शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सरकारमा ‘इन्ट्री’ गर्न उपेन्द्र यादवलाई कहाँ छ अप्ठ्यारो ?

मङ्गलबार, २९ असार २०७८, १५ : २३
मङ्गलबार, २९ असार २०७८

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे अन्योल कायम छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सहभागी जसपाको यादव पक्ष संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेपछिको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो ।

तर, सोमबार एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीमा विवाद चलिरहेको कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

यद्यपि यसबारे छलफल गर्न जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्दैछ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बालकुमारीमा मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने, निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन मुद्दा लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले बताए । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, कार्यकारिणी समितिका सदस्य महेन्द्र राय यादवले पार्टीमा आन्तरिक विवाद रहेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताए । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पनि तत्काल सरकारमा जाने निर्णय नहुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि पार्टीमा यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण सरकारमा जान कुनै रोकावट नहुने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा मुद्दा चलिरहँदा पनि बहुमतका आधारमा पार्टीले निर्णय गरेर सरकारमा जान सक्छ, यसमा कानुनले बाधा गर्दैन ।’

निर्वाचन आयोगले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारमा नजाऊ वा पार्टीको गतिविधि नगर भनेर कहीँ नभनेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसला नगरुन्जेलसम्म पार्टीका गतिविधि रोक्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षका अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले पनि जसपालाई सरकारमा जान निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन मुद्दाले नरोक्ने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीले आफ्ना गतिविधि गर्न मिल्छ तर त्यसमा अर्को पक्षको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।’

महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही गर्न सक्छ

यसअघि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले जसपाबाट मन्त्री भएकाहरूलाई कारबाही गरेको थियो । अहिले उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा महन्थ ठाकुर पक्षले कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता महतोले भने, ‘पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस प्रकारको गतिविधिलाई प्रश्रय नदिन पनि यादव पक्ष अहिले सरकारमा नजान सक्छ ।’

तर निर्वाचन आयोगको कानुनले भने सरकारमा जान नरोक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रीका आकाङ्क्षी

सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारे आधिकारिक धारणा बनाइनसकेका कारण पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले कति मन्त्रालय र कस्तो भूमिका पाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । कार्यकारिणी सदस्य महेन्द्र राय यादवले सरकारमा जाने निश्चित नभएकै कारण कतिवटा मन्त्रालय लिने वा को को सरकारमा जाने भन्नेबारे छलफल नभएको प्रस्ट पारे ।

जसपाका ३२ जना सांसदमध्ये उपेन्द्र यादवको पक्षमा १२ जना छन् ।

जसपा स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादव आफै पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि मन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन् ।

त्यस्तै, रेणु यादव, इस्तियाक राई, प्रदीप यादव पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् । महन्थ ठाकुर पक्ष छाडेर उपेन्द्र यादव पक्षमा लागेका महेन्द्र राय यादव पनि पार्टी सरकारमा सामेल हुने अवस्था रहेमा मन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ ।

तर सरकारमा जाने निर्णय संसदीय दलबाट गर्नुपर्ने भए पनि जसपामा संसदीय दल गठन भएको छैन । बहुमत सांसदका हस्ताक्षरबाट राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता बने पनि त्यसलाई उपेन्द्र यादव पक्षले मान्यता दिएको छैन । सरकारमा सामेल हुन संसदीय दल आवश्यक पर्ने भएकाले पनि कार्यकारिणी बैठकमा यसबारे समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप