सर्वोच्च अदालतबाट सोमवार आएको फैसलापछि लामो समयदेखि गुजुल्टिँदै आएको मुलुकी राजनीति तरङ्गित हुन पुगेको छ । यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा अनेक खाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पक्षविपक्षका छलफल, गन्थन, मन्थन तथा तर्कवितर्क आइरहेका छन् । ओली निकट युवा समूहले फैसला मान्दैनौँ भन्दै उग्र नारा, जुलुस तथा अराजक गतिविधि गर्नसमेत भ्याएको छ । ओली बा जिन्दावाद भन्दै सत्तापक्षीय आन्दोलनमा उत्रन लाज नमान्ने ओलीभक्तका निम्ति यस्तो हर्कत अस्वाभाविक नभए पनि त्यो बचकनापन बाहेक केही होइन । सत्ता स्वार्थको क्षणिक आवेग बाहेक त्यसको न कुनै तुक छ न अर्थ । सडकमा जति नै कुर्ले पनि सर्वोच्चको परमादेश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजै साँझ पाँच बजेभित्र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय पाँच बजेभित्रै शपथ ग्रहणको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।         

यद्यपि एमाले वृत्तमा अदालतमा राजनीति हाबी भयो, उसले  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिमा हात हालेर राम्रो गरेन, सरकार कसको बनाउने र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने कुरा अदालतको चासोको विषय होइन, अमुक व्यक्तिलाई त्यो पनि यति दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर तोक्नु राजनीतिमाथि सिधै हस्तक्षेप हो भन्ने जस्ता टिप्पणी नसुनिएको होइन । यसमा कतिपय एमाले जिम्मेवार नेताहरूसमेत अछुत छैनन् । यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरूले नेता ओलीको अराजक गतिविधिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्ने कुरा सायद बिर्से जस्ता छन् । हुनसक्छ बिर्सेको अभिनय पो गरिरहेका छन् कि । यसलाई त्यस्तो बाघको कथासित तुलना गर्न सकिन्छ, जो आफैँले धमिल्याएको पानीको दोष पाठालाई दिएर खाने दाउ खोजिरहेको छ ।

केपी शर्मा ओली र उनका प्रियपात्रको मिलेमतोमा अवरुद्ध हुन पुगेको संविधान र लोकतन्त्रको पैयाँलाई अदालतले लिकमा ल्याउने काम मात्र गरेको हो । उनीहरूका बहुलट्टीपनका कारण सडकमा छताछुल्ल हुन पुगेको आन्दोलनको उपलब्धि सुरक्षित गरेकोमा धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै आलोचना हुनु किमार्थ सुहाउने कुरा होइन ।

महाभारतमा द्रौपदी चिरहरणको एउटा मार्मिक कथा छ । नेपालको संविधानमाथि अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र खड्गप्रसाद ओलीले पटक–पटक दुर्योधन र दुःशासन बनेर लोकतन्त्र र संविधानको चीरहरण गर्ने प्रयास गरेकै हुन् । देशी विदेशी शक्तिले शकुनी बनेर नेपथ्यबाट त्यसलाई उक्साउने काम गरेकै हुन् । त्यसैको इज्जत बचाउन न्यायालयले पटक पटक कृष्णको भूमिकामा उभिन परेको मात्र हो । भण्डारी र ओलीले खेलेको संविधानको भकुन्डोलाई गोल हुनबाट जोगाएर न्यायालयले देश र जनतालाई ठुलो गुन लगाएको छ । बल अब राजनीतिक दलहरूको कोर्टमा पुगेको छ । हालको अवस्था भनेको ओली युगमात्र अन्त्यको हो, ओली प्रवृत्तिको होइन । ओली प्रवृत्ति अहिले पनि ज्यूका त्यूँ छ र यो प्रवृत्ति रहेसम्म पात्र मात्र फेरिने छ, प्रवृत्ति फेरिने छैन । त्यसैले दलहरूमाथि चुनौती दायित्व दुवै थपिएको छ ।

कसैलाई मन पर्नु र नपर्नु छुट्टै कुरा हो, अबको प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन् तर उनलाई सरकार चलाउन त्यति सजिलो भने छैन । सबैभन्दा ठुलो चुनौती विश्वासको मतसित सम्बन्धित छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार उनले तोकिएको समयभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ तर यो काम त्यति लर्तरो छैन । गठबन्धनमा संलग्न माधव नेपाल पक्षले बदलिएको परिस्थितिमा पाटी निर्णय बिना साथ र सहयोग दिन नसक्ने सङ्केत गरिसकेको छ । पाटी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता तिनै ओली हुन्, जो घाइते बाघ बनेर रन्थनिएका अवस्थामा छन् । उनको सहमति बिना एमालेले चाहेर पनि त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दैन । राजपा उपेन्द्र यादव पक्षले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ । राजमोको अवस्था त्यस्तै छ । उनीहरूको साथ र सहयोग बिना देउवा सरकारको आयु भनेको बढीमा एक महिना मात्र हो । त्यसपछि चाहेर पनि न चाहेर पनि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उनी बढीमा छ महिनासम्म काम चलाऊ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनेछन् । यदि विश्वासको मत लिन सफल भए अबको करिब डेढ वर्ष उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने छन् र यसबीचमा उनको सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ, जसलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार केलाउन सकिन्छ ।

पहिलो कुरा जनजीविकाको सवाल छ । महङ्गीको सवाल छ, भ्रष्टाचारको सवाल छ । कोरोना महामारीको सवाल छ । खोपको सवाल छ । महामारीले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रको सवाल छ । सरकारको

ध्यान यी तमाम समस्यासित जुद्धै लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो कुरा ओली सरकारले बिगारेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि उत्तिकै सतर्कता अपेक्षित छ ।

लामो समयसम्म औपचारिकता पूरा गरी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको चीन सरकार बल्ल केही लाख मात्रा खोप आपूर्तिमा सहमत भएको छ । चीन जस्तो कूटनीतिको चतुर खेलाडी सरकार परिवर्तनको सङ्केत नपाई पक्कै यो अवस्थामा पुगेको छैन । उता अमेरिकाको अवस्था त्यस्तै छ । लामो समयसम्म कूटनैतिक औपचारिकतामा सीमित रहेको अमेरिकाले बल्ल १५ लाख डोज खोप पठाएको छ । उसको यस कदमलाई पनि सरकार परिवर्तनको सङ्केतसितै जोडेर हेर्न सकिन्छ । रुस लगायत तमाम युरोपियन मुलुकहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरूसित जति सकिन्छ चाँडो सम्बन्ध सुमधुर बनाई खोप आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

तेस्रो सवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसितै सम्बन्धित छ । उनले लहडको भरमा पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई जुन किसिमको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र न्यायिक क्षति पुर्‍याएका छन् त्यसको भरपाई माग्नैपर्छ । सकिन्छ भने प्रतिनिधि सभाबाटै त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ तर प्रतिनिधिमा सभामा उनकै दल प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा बसेको बेला त्यो कति सम्भव छ यसै भन्न सकिन्न । राजनीतिक सुझबुझमा भर पर्ने कुरा भएकाले यसलाई सोही रूपमा छाड्नु मनासिब हुनेछ तर सकिँदैन भने पनि केही छैन न्यायालय गुहारेर पनि छिनोफानो गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा सरकार उदार हुन सक्दैन र मिल्दैन पनि ।

चौथो सवाल ओलीकै मतियार राष्ट्रपतिको विवादास्पद गतिविधिसित सम्बन्धित छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा दलको त्यो पनि एउटा गुटको स्वार्थ पछि लागेर मुलुकलाई जे जति हानि नोक्सानी गराएकी छिन् त्यसको पनि हिसाब किताब खोज्नैपर्छ । प्रतिनिधिसभामा उनले त्यसको हिसाब बुझाउनैपर्छ । यो भनेको महाभियोग नै हो । महाभियोग लगाएर उनलाई हटाउन सकिएला न सकिएला छुट्टै कुरा हो ।

संविधानविद्को विषय भएकाले त्यतै छाडिदिऊँ, तर थप नैतिक दबाब भने पक्कै पर्नेछ । यसो त उनको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि नैतिक सङ्कटको सङ्केत गरिसकेको छ तर नैतिकता भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्ने ओली एन्ड कम्पनीमा दीक्षित भण्डारीलाई त्यसले छोला जस्तो लाग्दैन । त्यसकै निम्ति पनि ठोस दबाब आवश्यक हुन सक्छ । यस निम्ति देउवा सरकारले यथासम्भव बढीभन्दा बढी राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचै सवाल राजनीतिक दलहरूसित सम्बन्धित छ । अहिलेको अवस्था आउनुमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूको पनि भूमिका छ ।

खास गरी हालको शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति नियुक्तिबारे जुन प्रावधान छ यस्तै अवस्था रहेसम्म राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी जस्तै कमजोर पात्रकै पुनरावृत्ति हुन सक्छ । कम्तीमा यस प्रकरणबाट राष्ट्रपति पदका निम्ति स्वतन्त्र व्यक्ति खोजीको पाठ सिक्नैपर्ने देखिएको छ ।