प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रस्तुतिलाई लिएर तीव्र आक्रोश प्रकट गरेको छ । अदालतले न्यायाधिवक्ताहरु लगायत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले इजलासका सम्बन्धमा गरेका गलफतीका बारेमा समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसहित दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूका बारेमा महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए ।

इजलास गठन र संरचनाको विषय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय भएको इजलासले प्रस्ट पारेको छ । यस प्रकारका न्यायिक व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत दृष्टिकोण निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव, सरोकार र चासो व्यक्त हुनु स्वाभाविक भए पनि यसका केही सीमा र मर्यादा हुनेतर्फ पनि इजलासले ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

अदालतले भनेको छ, ‘विषयको संवेदनशीलतालाई हेरी दोस्रो पटक इजलास गठन भएपछि रिट निवेदन उपर प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि नहुँदै प्रत्यर्थी नेपाल सरकार सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित हुन आउनुभएका विद्वान महान्याधिवक्तालगायतका सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीहरूबाट जे जो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, त्यसलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन,’ इजलासले फैसलामा भनेको छ ।

इजलासले प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थीमात्र नभएर संविधान बमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि रहेको र महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीसहितका पदाधिकारी तथा सरकारी निकायहरूको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र नभएर संविधान र कानुन बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको एक उत्तरदायी संस्था पनि रहेको इजलासले प्रस्ट पारेको छ ।

फैसलामा इजलासले भनेको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेकोजस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’

यो पनि

यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ

​इजलासले न्यायाधीशको कर्तव्य विवादमा सुनुवाइ गर्नबाट पन्छिने होइन, अदालतमा आएका विवादको निरूपण गर्ने हुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ । विवादको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिहरू आइपर्ने र न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन संविधान, कानुन र न्यायाधीशहरुको आचारसंहितामा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा कुनै कुनै विवाद निरूपण गर्नबाट अलग रहने अवस्था पनि आइपर्ने इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ र इजलासले उचित निकास दिने गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारका रूपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दाबी गर्न मिल्दैन ।’

इजलासबाट अलग रहने या नरहने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘यो तजबिजको उचित प्रयोग भए नभएको कुराको निरूपण गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू पनि निर्धारित छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर इजलासभन्दा बाहिरबाट यस विषयमा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रयास गर्न वा प्रभाव पार्ने कोसिस गर्न वा विवादका पक्षहरूले यसलाई नै शर्तको रूपमा अगाडि सार्न र यस्ता कुरामा अडान राख्न मिल्दैन ।’

विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुईजना न्यायाधीश अलग रहनुपर्ने इजलाससमक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र बिर्सनलायक परिघटना बन्न गएको पनि इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।