सर्वोच्च अदालतले सोमबार चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनायो । एक– केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ, संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । दुई– संसद्को अधिवेशन साउन ३ गतेभित्र बोलाउनू । तीन– राष्ट्रपतिले असार २९ गते मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू । र, चार– संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरूमाथि दलीय ह्विप नलगाउनू ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक छ । १६७ पृष्ठ लामो फैसला प्राज्ञिक अध्ययनको सन्दर्भ सामग्री बनेको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासन र खास गरी शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त एवं प्रयोगलाई यसले समृद्ध तुल्याएको छ । संसदीय व्यवस्थाको नेपाली मोडलका बारेमा पनि यसले व्याख्या गरेको छ । मूलतः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चलाउँदै आएको स्वेच्छाचारी एवं असंवैधानिक शासनमाथि यो फैसलाले पूर्णविराम लगाएर संविधानको रक्षा गरेको छ । त्यसर्थ सर्वोच्च अदालतको फैसला जायज, स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ । तथापि सत्ताबाट बहिर्गमित शक्तिले भने यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मुद्दा हारेको पक्षले आवेशमा आएर असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविकै भएता पनि नेकपा एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले सडकमै उत्रेर प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला जलाउने, असभ्य नाराहरू लगाउने र फैसला मानिँदैन भन्नु शोभनीय कार्य होइन ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ‘जनादेशलाई परमादेशले शासन गर्न खोजेको’ जस्ता आरोप ओली पक्षले लगाइरहेको छ । अदालतमाथिको यो आरोप मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण छ । किनभने, केपी ओलीले जुन जनादेशको कुरा गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री जन्माउने जनादेशको मुख्य थलो प्रतिनिधिसभालाई नै दुई–दुईचोटि हत्या गरेर ‘जनादेशको शासन’ भन्नु लोकले पत्याउने कुरै होइन । यो पराजित मानसिकताले गरिएको हद दर्जाको कुतर्क हो । जनादेशबारे सर्वोच्चको फैसलामा  स्पष्टसँग भनिएको छ– ‘ताजा जनादेशको नाउँमा आफ्नो सुविधा र इच्छा अनुकूल जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गराउने कुरालाई संविधानले स्वीकृति दिँदैन । ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) को अवस्था बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’  

अब सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि वाद–प्रतिवाद वा तर्क–वितर्कमा अलमलिनु भनेको ‘यथास्थितिवाद’ हुन जान्छ । अब त अदालतको फैसलामा टेकेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निकट भविष्यको दायित्वतर्फ सबैले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सबैले आ–आफ्नो दायित्वबारे सोच्न आवश्यक छ । सर्वोच्चको फैसलापछि उत्पन्न मुख्य संवैधानिक/राजनीतिक दायित्व यस्ता देखिन्छन् :

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको अदालतले ठहर गरिसकेपछि राष्ट्रपतिमाथि नैतिक दबाब बढेको छ । अब राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो– फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन । यसका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराउने र सरकारको सिफारिसमा साउन ३ गतेभित्रै संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको पहिलो दायित्व हो । यसमा तलमाथि वा आलटाल गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन ।

हुन त विवेकशील साझा लगायतका कतिपय दल र व्यक्तिहरूले अब राष्ट्रपतिमाथि संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत गर्न थालेका छन् । कतिपयले चाहिँ राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने  कि उनलाई माफी दिने ? यो व्यवस्थापिका संसद्को क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने ? यो स्वयं राष्ट्रपतिको विवेकले निर्णय लिने कुरा हो । किनभने, नैतिकता भनेको भित्रैबाट उत्पन्न हुनुपर्छ, बाहिरी दबाब वा माग गरिने विषय होइन । सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपतिमा ‘संवैधानिक नैतिकता’ हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ ।

केपी शर्मा ओली

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पदबाट ‘अपदस्थ’ भएका केपी शर्मा ओलीसँग अब कुनै पनि संवैधानिक दायित्व बाँकी रहेको छैन । उनले राजीनामा नदिए पनि स्वतः पदमुक्त बनिसकेको अवस्था छ । यसर्थ, बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास खाली गर्नुबाहेक उनले सरकार प्रमुखको हैसियतबाट गर्नुपर्ने दायित्व सोमबारदेखि समाप्त भएको छ । तर, नेकपा एमालेको अध्यक्षसमेत रहेका कारण ओलीसँग केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दायित्वहरू भने बाँकी नै छन् । ती दायित्व झनै बढेका छन् ।

पहिलो, नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठनका नामबाट सर्वोच्च अदालतविरुद्ध सडकमा जुन प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यसलाई तत्कालै रोक्नु एमाले अध्यक्ष ओलीको पहिलो दायित्व हो । अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्दा एमालेको बचेखुचेको साख पनि थप गिर्न सक्छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली र दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले समेत एमालेले अदालतको निर्णयलाई मान्छ भनिसकेका बेला सडकको यस्तो प्रदर्शनको कुनै अर्थ छैन ।

दोस्रो, सर्वोच्चको फैसलापछि केपी ओलीले सरकारको मोर्चामा हारेका छन्, तर पार्टीको मोर्चामा हारेका छैनन् । उनी अहिले पनि नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा पार्टी–सत्तामा छन् । यो हैसियतमा उनले अब नेकपा एमालेलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? विगतकैजस्तो दम्भी र अहङ्कारी भएर अघि बढ्छन् या पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भूमिका खेल्छन् ? ओलीका सामु उत्पन्न यो अर्को महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । यसका लागि उनीसामु तीन विकल्प देखिन्छन् : एक– नैतिकताका आधारमा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर एमालेमा एकताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु । दुई– अध्यक्षमा कायमै रहेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु । र, तीन– माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्दै एमाले पुनर्गठन वा पार्टी कब्जाको बाटोमा अघि बढ्नु । यी तीनमध्ये कुन बाटो हिँड्ने, त्यो ओलीको रोजाइको विषय हो ।

एमाले अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीको अर्को राजनीतिक दायित्व पनि छ । अब प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवाले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । त्यसबेला ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिएन भने संसद्को तेस्रोपटक मृत्यु हुनेछ । त्योबेला एमालेको भूमिका संसद्लाई बचाउने हुन्छ या मार्ने ? यसको छिनोफानो एमालेले गर्नैपर्ने हुन्छ । त्योबेला सिङ्गै एमालेले संसद्लाई बचाउने निर्णय गर्छ या माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर संसद्लाई बचाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्छ ? अब यसको छिनोफानो गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै छ । आशा गरौँ– नेकपा एमाले संसद्को तेस्रो हत्याको साक्षी बस्ने छैन ।

पुनर्स्थापित संसद्

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनर्स्थापना भएको छ । तर, पहिलोपटक पुनर्स्थापना भएको संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो पनि यसबीचमा आएको स्मरणीय छ । सभामुखले आयोजना गरेका विभिन्न छलफलमा संसद्को कमजोर भूमिकाबारे विश्लेषणहरु भएको पनि स्मरणीय नै छ । अहिले सर्वोच्च अदालतले संसद्को शक्ति र गरिमा फेरि एकपटक सम्झाइदिएको मात्र हो, यसपछि व्यवस्थापिका संसद्को दायित्व थपिएको छ ।

संसद्को पहिलो दायित्व हो सरकार दिने । त्यसपछि बाँकी रहेको १७ महिने आयु बचाउने र एकै कार्यकालमा तीनचोटि मृत्यु भएको  वियोगान्त नजिर स्थापित हुन नदिने । के अब प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अकालको मृत्युलाई टार्न सक्ला ? यो उसको पहिलो दायित्व हो ।

संसद्को दोस्रो दायित्व हो– मुलुकलाई अध्यादेशको शासनबाट मुक्त गर्ने । अध्यादेशमार्फत गरिएका असंवैधानिक निर्णयका चाङहरू हटाउने, संसदीय समितिहरूको भूमिकालाई सक्रिय पार्ने र कार्यपालिकामाथि निगरानी बढाउने, नागरिकतासम्बन्धी आदि अत्यावश्यक कानुनहरू बनाउने र जनादेशअनुरुपको शासन स्थापित गर्ने दायित्व अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको काँधमा आएको छ ।

गत फागुन ११ मा संसद् पुनःस्थापना गर्दा नै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कामलाई असंवैधानिक करार गरिसकेको थियो । तर, उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि संसद्ले कुनै भूमिका खेलेन । त्यसबेला महाअभियोग लगाउने त परै जाओस्, राष्ट्रपतिलाई आत्मालोचनाका लागि अनुरोधसम्म गर्न सकेन प्रतिनिधिसभाले । के अब असंवैधानिक कार्य गर्ने राष्ट्रपतिलाई संसद्ले सार्वजनिकरुपमा आत्मालोचना गर भन्न सक्छ ? वा घाइते संसद् महाअभियोगमै जान्छ ? यसबारे परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने दायित्व व्यवस्थापिका संसद्को थाप्लोमा आइलागेको छ ।

शेरबहादुर देउवा

२०७४ सालको चुनावले नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न भनेको थियो । तर, झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेका केपी शर्मा ओलीले शासन गर्न जानेनन् र कम्युनिस्टको सत्ता ढल्यो । यससँगै देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । तर, उनी चुनौती र दायित्वहरूबाट मुक्त भने छैनन् ।

विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा पनि कुशल शासक होइनन् । उनको नेतृत्वमा पनि देशमा सुशासन कायम हुन सक्नेमा शङ्कै छ । उनको कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचारले निरन्तरता नपाउला भन्न सकिँदैन । के शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विगतको छवि सच्याउलान् ? भ्रष्टाचारप्रति निर्मम र कठोर बन्लान् ? के उनको नेतृत्वमा अब देशले निकास पाउला ? यी प्रश्नहरू देउवातर्फ सोझिएका छन्  र सोझिनेछन् । सरकारमा रहँदा केपी ओलीकै सिको गर्न खोजियो भने यसले देउवाको अनुहारमा ओलीको छाँया देखिन थाल्ने छ । आशा गरौँ, अब त्यस्तो नहोस् । एउटा केपी ओलीलाई हटाएर अर्को केपी ओलीको शासन नलादियोस् ।

अब शेरबहादुर देउवाको दायित्व भनेको ओलीका पालामा भएका असङ्गत निर्णयहरू सच्याउनु, सबै दललाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु, देशमा सुशासन कायम गर्नु, कोभिडको मारमा परेका जनतालाई राहत दिनु, फराकिलो छाती बनाएर अघि बढ्नु,  प्रतिनिधिसभाको १७ महिने कार्यकाल जोगाउनु अनि आगामी चुनावमा नयाँ जनादेशप्राप्त दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु आदि हो ।

र, प्रेस

नेपाली प्रेस जगतले पनि ओली शासनको मार खेप्नुपरेको थियो । प्रेस जगतलाई हेर्ने ओली र उनका समर्थकहरूको नजर कहिल्यै सकारात्मक रहेन । मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयासहरू भए ।

यस अवधिमा सरकार र प्रेसबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । अझ केपी ओलीले संविधानमाथि नै हस्तक्षेप गरेर स्वेच्छाचारी शासन चलाउन थालेपछि त झनै ‘सरकार भर्सेस प्रेस’ जस्तो सम्बन्ध स्थापित भयो । अर्कातर्फ, विपक्ष गठबन्धन र प्रेस जगतबीच ‘अघोषित गठबन्धन’ जस्तै देखिन पुग्यो, जसले व्यावसायिक सन्तुलनको सिद्धान्तलाई एक हदसम्म प्रभाव पार्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब नेपाली प्रेस जगतको पनि प्राथमिकता र दायित्व फेरिएको छ ।

हिजोको विपक्षी गठबन्धन अब सत्तापक्ष बन्न पुगेको छ । अब प्रेस जगतले केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असंवैधानिक अभ्यासलाई मात्रै सच्याएको हो, राजनीतिक दलहरू सच्चिन अझै बाँकी नै छ । यसका लागि प्रेस जगत र नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी आवश्यक देखिन्छ । त्यसर्थ, प्रेसले सत्तामाथि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने दायित्वलाई फेरि एकचोटि नयाँ सन्दर्भमा स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ ।