नेकपा(एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा(एमाले)को स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु सँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको बताए । 

अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटीपूर्ण भएपनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने उनले बताए । उनले भने,

 ‘नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका उपलब्ध कमरेडहरूको बिचमा आज हामीले अनौपचारिक छलफलहरु गरेका छौँ । मुख्यतया आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र यसबाट उत्पन्न गम्भिर परिस्थितिको बारेमा हामीले विभिन्न कमरेडहरूका धारणाहरू बुझ्ने काम गरेका छौँ । उपस्थित सबै कमरेडहरूको एउटा साझा दृष्टिकोण के रहेको छ भने यो फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाहरूलाई निकै खलबल्याउने काम गरेको छ । कुनैपनि लोकतन्त्र शक्तिपृथकिकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्त माथि उभिएको हुन्छ । राज्यका तीनवटा अंगहरु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिल्लरहरुलाई एकदमै हल्लाइदिने कामहरु गरेको छ । हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरु छन् । संसदमा उपस्थित दलहरुले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ । तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्ता सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट शुरु भएको छ । गएको ७० वर्षदेखि हामी दलीय व्यवस्थाका लागि लडेका छौँ । दलहरूको स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदा कयौंको ज्यान गएको छ । कयौँ भूमिगत बस्नुपरेको छ । कयौँ जेल जानुपरेको छ । कयौँ निर्वासित हुनुभएको छ । ०७ सालमा सामान्यतया तर ०४६ सालपछि हामीले दलविहीन व्यवस्थालाई समाप्त पारेर, निर्दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलहरु जनताको प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित हुने, आवधिक निर्वाचनमा जाने र जनताले पत्याएको दलले शासन चलाउने एउटा प्रणाली हामीले अवलम्वन गर्दै आएका छौँ । तर सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ । मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडी हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ । सारमा यो फैसलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई यसले खलबल्याउने काम गरेको छ । यसको बारेमा औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि स्थायी कमिटी बैठक भोली बस्दैछौँ र त्यो बैठकपछि हामी औपचारिक धारण लिएर यहाँहरु समक्ष आउने नै छौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भएपनि, त्रुटीपूर्ण भएपनि विधिको शासन पालना गर्ने पार्टी हुनुको नाताले फैसलाको कार्यान्वयन त हामी गर्छौ तर यसले जुन दिशातिर मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई र प्रणालीलाई लग्न खोजेको छ हामी एकदमै चिन्तित भएका छौँ ।’

प्रवक्ता ज्ञवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत् घोषणा गर्ने भएपनि आजको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दा बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको पनि बताए ।