प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिक तरंगित बनेको छ । अदालतको फैसलासँगै ओली सरकारको आयु भोलि मंगलबार अपरान्ह ५ बजेसम्म तोकिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्पर हुने हो भने आजै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलाको १६७ पृष्ठ लामो पाठ सार्वजनिक भइसकेको छ । १२० वटा बुँदाहरु रहेको सर्वोच्चको सो आदेशले मुख्यतः चारवटा निर्णयहरु गरेको छ–

एक– केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने ठहर्छ ।

दुई– आगामी साउन ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र संसद अधिवेशन बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी परामादेश जारी भएको छ ।

तीन– संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले गरेको दाबी संविधानसम्मत छैन । देउवाको दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन्छ । असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न÷गराउन राष्ट्रपति र पुनस्थार्पित  प्रतिनिधिसभाका नाममा परामादेश जारी भएको छ ।

र, चार– संविधानको धारा ७६ (५) वमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाएको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर सांसदहरुउपर कारवाही नगर्नू÷नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको फैसलाको सार यत्ति नै हो ।

अब गर्नुपर्ने संवैधानिक काम

सर्वोच्च अदालतको आदेश फटाफट कार्यान्वयन गर्नु नै अबको मुख्य राजनीतिक काम हो । यसका लागि अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ । राजीनामा नदिए पनि अदालतको निर्णयले उनको प्रधानमन्त्री पद असंवैधानिक ठहर गर्दै बर्खास्त गरिसकेको छ ।

ओली निकट कतिपय एमाले नेताहरुले अब संसदको अधिवेशनका लागि केपी ओलीको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर, फैसलाले त्यसो भन्दैन । फैसलाले केपी ओलीका साथमा राजीनामा बाहेक अर्को कुनै दायित्व सुम्पिएको छैन ।

किनभने, भोलि अर्थात मंगलबार बेलुकासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले राष्ट्रपति र पुनस्र्थापित संसदका नाममा परमादेश दिएको छ, यसमा ओली क्याबिनेटको कुनै सिफरिस जरुरत पर्दैन । सीधै शीतलनिवासले शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा मंगलबार बेलुका ५ बजेभित्र गरिसक्नुपर्ने अदालतको परमादेश छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसदको अधिवेशन साउन ३ गते आइतबार बेलुका ५ बजेभित्र बोलाउन भनेको छ । त्यो अधिवेशन ओली क्याबिनेटले बोलाइराख्नुपर्दैन, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाकै क्याबिनेटले बोलाउँदा भ्याउने देखिन्छ ।

त्यसर्थ, अबको एकमात्र विकल्प भनेको सकेसम्म आजै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै शीतलनिवास गएर राजीनामा दिने अनि भोलि बालुवाटारबारबाट बालकोटस्थित निजी निवासमा सर्ने हो । यो बाहेक ओलीका लागि अर्को विकल्प बचेको देखिँदैन ।

शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ साउन ३ गतेभित्र संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै अब बन्ने सरकारमा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने भागवण्डा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

माओवादी र जसपालाई मात्र साथ लिएर सरकार बनाउने कि माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी बनाउने भन्ने हिसाब–किताब गठबन्धनका नेताहरुले थालिसकेका छन् । सम्भवतः सुरुमा एकाध मन्त्रीहरु मात्रै राखेर देउवाले सपथ ग्रहण गर्नेछन्, या एक्लै सपथ लिनेछन् ।

सरकार गठनसँगै शेरबहादुर देउवाका सामु रहेको अर्को चुनौती भनेको विश्वासको मत कसरी लिने भन्ने हो । देउवाले विश्वासको मत लिँदा माधव नेपालहरुले उनलाई मत दिन्छन् कि दिँदैनन् ? प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा नलागेको ह्विप विश्वासको मत दिने बेलामा चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन ? यो प्रश्नमाथि धेरै मानिसहरुको चासो छ । र, अबका दिनमा एमालेभित्र यसले समस्या चर्काउने सम्भावना  देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले देउवालाई नियुक्तिको सन्दर्भमा दलको ह्विप नलाग्ने भनेको छ । अदालतले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउँदा मात्रै ह्विप नलाग्ने बताएर त्यसपछि विश्वासको मत लिनेबेलामा चाहिँ ह्विप लाग्ने÷नलाग्ने केही बताएको छैन ।

ह्विपबारे अदालतको फैसलामा यस्तो भनिएको छ–

संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ वमोजिम दलत्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान वमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नू नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिशेषको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

देउवा सरकारको आयु कति ?

देउवा सरकारको आयु कति हो ? विश्वासको मत नलिउञ्जेल, अर्थात एक महिनामात्रै हो कि ? वा, अर्को चुनाव गर्ने दिनसम्म ६÷७ महिना हो कि ? अथवा, प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल १७ महिनासम्मै देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् ? यसको राजनीतिक आँकलन र विश्लेषण अबको अहम प्रश्न हो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपाको एक पक्षलाई मान्यता दिलाउने सम्भावना तत्कालै किन छैन भने अधिवेशनको मिति अदालतले तय गरिसकेकाले अध्यादेश ल्याउने स्थिति छैन । त्यस्तो अध्यादेशलाई भोलि अदालतले अमान्य पनि घोषणा गरिदिन सक्छ । यो अवस्थामा दलीय ह्विप पार गरेर देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत पाउन गाह्रो छ ।

प्रतिनिधिसभालाई बचाउने मूल्यमा माधव नेपाल वा उपेन्द्र यादव पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिए भने उनीहरुमाथि कारवाही त हुन्छ नै, तर, देउवाले पाएको विश्वासको मत भने फिर्ता हुँदैन । यो कर्णाली प्रदेशको नजिरले देखाइसकेको छ । त्यो अवस्थामा देउवा सरकार टिक्न सक्छ । तर, त्यसो गर्दा एमाले र जसपामा कारवाहीको श्रृंखला त्यसअगावै वा पछि पनि चल्न सक्छ ।

देउवाले विश्वासको मत पाएनन् भने उनै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने संवैधानिक सुविधा छ । त्यसो हुँदा आगामी माघभित्रै चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देउवाले विश्वासको मत पाए भने चाहिँ १७ महिनापछि, अर्थात २०७९ मंसिर १० भित्र आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको राजनीतिक भवितव्य

यो कुरामा कसैको पनि विवाद छैन कि सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै बदलिदिएको छ । यो फैसलापछि नेपालको राजनीतिको कोर्समात्रै होइन, राजनीतिक दलहरुको शक्ति सन्तुलनमा समेत ठूलो फेरबदल आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । यसअर्थमा नेपालको राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थामा आजको दिन एउटा अविस्मरणीय दिन बन्न पुगेको छ ।

मुख्यतः अब नेकपा एमालेको राजनीति कसरी अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ । त्यसैगरी, जसपा पार्टीमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । पाँच वर्षका लागि जनताले प्रतिपक्षमा बस्न म्यान्डेट पाएको नेपाली काँग्रेसको सत्तारोहण हुने भएको छ । त्यस्तै नेकपा विभाजनपछि किनारामा धकेलिएको माओवादीको पनि सत्तायात्रा सुरु हुने भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समूहभित्रै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर दुईथरि प्रतिक्रियाहरु बाहिर आएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एमालेमा एक प्रकारको अलमल देखिएको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय र अलोकतान्त्रिक भए पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने बताइरहेका बेला एमालेकै भातृ संगठनका युवाहरु सडकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको पुत्ला लगाउने प्रयास गरिरहेका थिए । युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशको नामै लिएर मूर्दाबाद र ‘चोर’ सम्म भन्न भ्याएका थिए ।

आफ्नै माऊ पार्टीका प्रवक्ताले अदालतको फैसला आलोच्य भएता पनि मानेर अघि बढ्ने बताइरहँदा सडकमा एमाले कार्यकर्ताहरुको प्रदर्शनले नेकपा एमालेलाई यो फैसला मान्य नहुने संकेत गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने हो भने ओली पक्षमाथि ठूलो दबाव आउन सक्छ । त्यसैले ओलीले युवा संघको कुरा सुनेर त्यस्तो ‘मूर्खता’ नगर्ने र बालुवाटार छाड्ने सहज बाटो नै लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।