विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद पुनःस्थापित गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै सो पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ।’

विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको समेत बताएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छः  ‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ।’

विज्ञप्तिमा अदालतको फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको समेत बताइएको छ । यो फैसलाले संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत स्थापित गरिदिएको विवेकशीलको ठहर छ । तर अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नु र  ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुने सो पार्टीको ठहर छ ।