ad
x

राष्ट्रियसभा बैठक : किसानदेखि वायुसेवा निगमका कुरा

person explore access_timeअसार २८, २०७८ chat_bubble_outline0

नेकपा (एमाले) का नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखेर अतालिएर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गरेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उनले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोह खडा गरेको आरोप लगाए ।


कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट हालसम्म नौ हजार ३०० को ज्यान गएको तथा देशका विभिन्न भागमा भएको भारी वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।




सोही दलकी इन्दु कडरियाले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण तथा विकास र समृद्धिलाई तीव्ररुपमा अघि बढिरहेका बेला व्यक्ति विशेषको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने रहरले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न बाध्य पारिएको परिस्थिति सबैले बुझेको उनले बताइन्। उनले कोरोनाविरुद्धको खोपमा सुदूरपश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् ।

 नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमले ६३ वर्षका जीवनमा निजी क्षेत्रभन्दा सस्तो मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकामा हचुवाका भरमा यसको हितविपरीत प्रबन्धपत्र जारी गरिएकामा आलोचना गरे । उनले भने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा निगम कर्मचारीसँग नै छलफल नगरी माथिको आदेश भन्दै निगमनको हितविपरीत निर्णय भएको छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिंहले बाढी र डुबानका कारण अहिले किसान मारमा परेकाले तिनलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरे । उनले भने, “मुलुकको लाइफलाइनका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका धेरै पुलपुलेसा बाढीको जोखिममा रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन आवश्यक छ । यो समयमै सुधार गर्न सकिएन भने मुलुकको राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल नै अवरुद्ध हुनेछ ।” 

मनोनीत सदस्य रामनारायण बिंडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य नगरी बहुमतको दम्भका आधारमा अघि बढ्ने प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए । उनले भने– “घरमूली ठीक नभए घर बिग्रन्छ, सरकारले पनि सही नेतृत्व र सुझबुझ ढङ्गबाट निर्णय नदिए संसद् मात्र होइन, राज्यका सबै संयन्त्र र निकाय लथालिङ्ग हुन्छन् भन्ने उदाहरणका घटना देखिएको छ ।”
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।