काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि केपी ओलीले १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गरे पनि उनको पक्षमा ३ जनाको मात्रै हस्ताक्षर देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले विघटन मुद्दामा सोमबार सुनाएको फैसलामा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको दाबी पत्रमा ओलीसहित महन्थ ठाकुर  र राजेन्द्र महतोको मात्रै हस्ताक्षर रहेको ठहर गरेको हो । यसबाहेक ओलीको पक्षमा समर्थन रहेको पुष्टि हुने अरू कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ मा आफूउपर १५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी दाबी गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेस गर्नुभएको पाइयाे’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी दाबी गरिएको पत्रमा केपी ओली, महन्थ र राजेन्द्र महतो गरी तीन जनाको मात्रै सही भएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुने कुनै आधार पेस गरेको देखिँदैन । प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाइ सही गरेको राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पत्र पेस गर्ने मध्येका नेकपा एमालेका २६ जना र समाजवादी पार्टीका १२ जना सदस्यहरूसमेतलाई गणना गरी केपी ओलीले प्रम पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभएको कुरामा विवाद छैन ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लेखित दुवै दाबीलाई राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरिएको, तत्पश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल सिफारिस गर्नुभएको र विघटन भएको पाइयो । फागुन ११ मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई विश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नेबाहेक सरकारले अन्य कुनै पनि बिजनेस नदिई अधिवेशनको अन्त्य गरेको र अन्ततः विघटन गरेको समेत देखियो । ’

अदालतले विघटनसम्बन्धी समग्र घटनाक्रम र परिस्थिति, संवैधानिक कानुन तथा राजनीतिक विज्ञहरूका लागि समेत विश्लेषणको रुचिकर विषय बन्न सक्ने बताएको छ। उल्लेखित घटनाक्रम लोकतान्त्रिक मुलुकका संवैधानिक कानुनमा विरलै देख्न वा पाउन सकिने घटना पनि भएको अदालतले भनेको छ । यसलाई नौलो अभ्यासका रुपमा पनि लिन सकिने अदालतले भनेको छ । 

यही परिदृश्यमा टेकेर अदालतले देउवालाई मंगलबारसम्म प्रम नियुक्त गर्दै एक सातामा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ ।

याे पनि

प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटनको छुट संविधानले दिएको छैन : संवैधानिक इजलास