संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा स्थापित गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक ठहर भएको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेका विवादास्पद निर्णयलाई सदर गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई उनले तत्कालै सदर गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरेको थियो । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी गरेको सिफारिस असंवैधानिक रहेको संवैधानिक इजलासको ठहर थियो । जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस्तो सिफारिसलाई तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुशी मन्त्रिपरिषद विस्तार र कार्यविभाजन गरेका थिए । जसपाका केही नेतालाई सरकारमा सामेल गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएका थिए ।

काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा कार्यविभाजन हेरफेर असंवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अदालतले काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै जसपाका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् भने ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यमा सीमित छ ।

यस पटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई तत्कालै सदर गर्दै असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको ठहर हुन गयो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ८ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरिदिइन् । तर सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका यसमा पनि असंवैधानिक देखिएको हो ।

यसैगरी, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेका थिए । जबकि राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त दावीअनुसार बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि आधार निर्माण गरिदिएकी थिइन् । तर सोमबार संवैधानिक इजलासले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरिदिएको छ । यसअर्थमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवाले पेस गरेको दावीलाई किनारा लगाएर असंवैधानिक काम गरेको ठहर भएको छ ।