प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ । 

सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाइपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् । 

जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए । सोमबार संवैधानिक इजलासका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनाएका फैसलाका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् : 

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर । संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला ।

– केपी ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको ठहर । १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी सदर ।

– असार २९ गते मङ्गलवार साँझसम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी ।  

– तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश ।

– जुन विन्दुबाट संविधानको प्रक्रिया मिचिएको हो, त्यही बिन्दुबाट प्रक्रिया अघि बढाइ देउवालाई प्रम बनाउन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियातर्फ अघि बढाउन आदेश ।  

जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको थियो । सुनुवाइ सुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाइ सकिएको थियो ।

विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । 

निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना रमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक सङ्कट परेको छ । अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहराएपछि उनीहरू नैतिक सङ्कटमा परेका हुन् । 

अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक मात्रै ठहर्‍याएको छैन, दुई दिनभित्रै केपी ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन हुनसमेत बाध्य पारेको छ ।