प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते सोमबार फैसला आउने भन्दै धेरैको प्रतिक्षाको दिन असार २८ रहेको छ । किनभने जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते मात्रै सकिएको थियो ।

पक्ष र विपक्षमा गरी लगातार भएको बहसपछि अन्तिम समयमा एमीकस क्युरीले आफ्नो राय पेस गरेका थिए । असार २१ गतेको अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । पहिलोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशबाट बदर पुनस्र्थापना भएको थियो । गएको फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटनको निर्णय बदर भई १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश भएको थियो ।

त्यसलगत्तै संसद पुनस्र्थापना भई संसद सुचारु भएको थियो । तर, पहिलोपटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्र्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दा  १७ पटक पेसीमा चढी असार २८ गतेका लागि १८ औं पेसीमा चढेको हो । जेठ १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा पुगेको यी मुद्दा जेठ १८ गतेसम्म इजलासमा कुन कुन न्यायाधीश रहने भन्नेमै विवादमा केन्द्रीत रह्यो ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलास गठन गरेका थिए । तर, नेकपा फुटाउने फैसलामा समावेश भएका न्यायाधीशहरु पनि संवैधानिक इजलासमा रहेको र यो मुद्दा र नेकपा फुटाउने मुद्दामा सम्बन्ध रहेको भन्दै ती न्यायाधीशहरु हट्नुपर्ने दबाव आएपछि जेठ २३ गतेबाट बल्ल यो मुद्दा नियमित पेसीमा चढेर सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाटै इजलास गठन गर्ने भन्दै आफूसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

३ नम्बर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता बनेका भन्दै उनी पहिलो संवैधानिक इजलासमा पनि थिएनन् भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघिको संसद पुनस्र्थापनाको फैसलामा इजलासमा भएका कारण उनलाई पनि यसपटक इजलासमा राखिएको थिएन । यसकारण यसपटकको इजलास वरिष्ठताकै आधारमा गठन गरियो र विवाद सामन्य पारेर निरन्तर सुनुवाई गरी असार २१ सुनुवाई सकियो ।

यो पनि

अदालतमा ओलीका अनेक दुःख

के असार २८ मै आउला त फैसला ?

धेरैको अपेक्षा असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा फैसला आउँछ भन्ने छ । तर, असार २८ गते नै फैसला आउँछ कि आउँदैन भन्ने अझै एकिन भने भएको छैन । किनभने, अदालतले उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । असार २८ गते नै फैसला आउँछ भन्नलाई उक्त दिनका लागि निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने गरी मिति तोकिएको होइन । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएका कारण आज पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेर अर्को कुनै दिन फैसला आउने गरी मिति सर्न पनि सक्नेछ । अथवा, आजै फैसला आउन पनि सक्छ ।​

‘प्राविधिक कारण’ले न्यायाधीशबीच भेटघाट नै भएन

समय, परिस्थिति र राजनीतिक अवस्थाका कारण असार २८ मै फैसला आउने सम्भावना बलियो भए पनि अदालत र न्यायाधीशहरुको गृहकार्य भने राम्रो हुन सकेको छैन । किनभने सुनुवाई सकिएपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु एक आपसमै बसेर छलफल गर्ने भनेपनि त्यसपछि उनीहरु बसेर छलफलसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

असार २१ गते संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाई भएपछि त्यसपछि न्यायाधीशहरुबीच भेटघाट र छलफल नै भएको छैन । सर्वोच्च श्रोतका अनुसार असार २४ गते संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरु भेट गर्ने तय भएको थियो । तर ‘प्राविधिक कारण’ उक्त दिन भेटघाट हुन पाएन ।

बिहीबार भेट नभएपछि आइतबार भेट गर्ने तयारी गरिएको थियो । असार २७ गते आइतबार भेट गर्ने भनिए पनि आइतबार पनि न्यायाधीशबीच भेटघाट हुन सकेन । बरु संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु मोबाइलको स्वीच अफ गरेर फैसलाका लागि आफ्ना राय तयार गर्नमा ब्यस्त भएका छन् ।

असार २१ गतेपछि संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशको पेसी समेत तोकिएको छैन । ‘श्रीमान्’हरुलाई संसद विघटनका सम्बन्धमा फैसलामा सहयोग पुग्नेगरी आफ्नो राय पेस गर्न भनिएको छ । र, सम्भवतः आज श्रीमान्हरुले इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् ।​

आजै फैसलाको सम्भावना कति ?

देशको परिस्थिति, भोलिको बाटो र राजनीतिक कारणबाट फैसलामा ढिलाई गर्नुहुने अवस्था नै नरहेको एक न्यायाधीश बताउँछन् । तर, ढिलाई गर्न नहुने भन्दै हतारमा बिनाआधार र कारण फैसला गरिहाल्ने स्थिति छैन । त्यसकारण आजै फैसला आउला वा नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यदि संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशबीच संसद विघटनको सम्बन्धमा एकै प्रकृतिको राय आएमा सोमबार नै फैसला आउने सम्भावना प्रबल छ । किनभने, उनीहरुले झण्डै एक महिना निरन्तर सुनुवाईबाट पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्युरीको भनाइ र दाबी सुनिसकेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा उनीहरुले केही धारणा पक्कै बनाएका छन् ।

तर, सबै न्यायाधीशले एकै प्रकृतिको धारणा बनाएका हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन । संसद विघटनको निर्णय सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको अवस्थामा भने सोमबार फैसला आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको अवस्थामा हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दा अर्कोपटक पेसीमा चढ्न पनि सक्नेछ ।

संविधानको व्याख्याजस्तो विषयमा सकेसम्म एकमत हुने गरी न्यायाधीशहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् र यस सम्बन्धमा फैसला हुनेछ । तर राय बाझिएको अवस्थामा न्यायाधीशबीचमै थप छलफल हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । जसका कारण सोमबार फैसला आउने सम्भावना कम हुनेछ र अर्को मितिका लागि पेसी तोकिन सक्नेछ ।

फैसलापछिको सम्भावित बाटो

प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा परेको रिटमा हुने फैसलाले आगामी बाटो तय गर्नेछ । यदि अदालतले संसद विघटनलार्य सदर गरेको अवस्थामा देश निर्वाचनमा जानेछ । किनभने त्यसपछिको विकल्प भनेको निर्वाचन नै हो र सम्भव भएसम्म कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुनेछ ।

तर यदि अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको अवस्थामा अदालतले के निर्देशन दिन्छ, त्यसपछि मात्रै आगामी बाटो तय हुन सक्नेछ । अदालतले विघटनको विपक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा सांसदहरुको हस्ताक्षर सम्परीक्षण गरी निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछ ।

अर्को विकल्प भनेको संसदमै मतदान गरेर प्रधानमन्त्री चयन गर्ने गरी संसद बोलाउन समय तोकेर आदेश दिन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री चयनको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय नभएका कारण अदालतबाटै कसैलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने सम्भावना भने कम रहेको कानूनका जानकारहरुको दाबी छ ।