एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
कार्यदलले उब्जाएको प्रश्न : अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर स्वत बदर ?
लगातार सात दिनसम्म बसेको एमाले कार्यदलको बैठकले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको छ । तर, कतिपय बुँदाहरु अस्पष्ट र गोलमटोल रहेका छन्, जसले एमाले नेता–कार्यकर्ताहरुमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
एमालेमा पछिल्लो समय निकै विवादित बनेको प्रतिनिधि सभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप अघि बढ्ने कार्यदलमा सहमति भएको छ । यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समुहमा यी मुद्दामा फरक–फरक बुझाइ रहेको थियो ।
नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत भन्दै आएको थियो भने अध्यक्ष ओली पक्षले बाध्यता भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने निर्णयमा सहमति नहुने नेता नेपालले बताउँदै आएका थिए ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाअनुसार विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अघि बढ्नेछौ’, कार्यदलले गरेको सहमतिको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी कार्यदलको ३ नम्बर बुँदा पनि गोलमटोल देखिन्छ । ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीका वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक तथा संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वत बदर भएका छन्’ कार्यदलको १० बुँदे सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
यो बुँदाले फागुन २३ पछि अध्यक्ष ओली र माधव समूह दुवैतर्फबाट भएका समानान्तर गतिविधि खारेज हुने जनाएको छ । त्यस्तै पार्टी एकतासँग मेल नखाने भएकाले माधव पक्षले अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर समेत खारेज भएको भन्ने अर्थ दिन्छ ।
त्यस्तै पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशिल हुने नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्वन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यसअघि ओली पक्षले एकपक्षीय रुपमा बैठक राखेर आगामी साउनमा विधान महाधिवेशन गर्ने जनाएको थियो । कार्यदलको सहमतिसँगै पार्टीको महाधिवेशन, अधिवेशन र सदस्यताबारे पनि अर्को कार्यदल गठन गरेर मात्रै समस्या समाधान हुने कार्यदलको सुझावले यो समस्याको सम्बोधन तत्काल नभएको देखिएको छ ।
कार्यदलले गरेका निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने कार्यदलमा सहमति भएको छ ।
त्यस्तै पार्टी, संसदीय दल र जन संगठनहरुलाई विधि र पद्दतिसम्म तरिकाले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने कार्यदलको सहमतिमा छ । साथै कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि पार्टी स्थायी समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्ष र महासचिवलाई अनुरोध गर्ने कार्यदलको सहमतिमा उल्लेख छ ।
कार्यदलको बैठक पनि माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले पत्रकारहरुसँग भने, ‘हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा जुन विद्यमान समस्याहरु थिए, त्यसलाई समाधान गरेर एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने दृढताकासाथ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं ।’
रावलको थप प्रतिक्रिया छ, ‘हाम्रो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता, नेपाली जनता र नेकपा एमाले पंक्तिको भावना, आकांक्षा र हामीले यो देशलाई जसरी स्वाधीन, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा आरम्भ गरेका थियौं, त्यसमा केही समस्या उत्पन्न भएका थिए । अब त्यसलाई समाधान गरेर, एकतावद्ध भएर सम्पूर्ण समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि जाने अठोट गरेका छाैं । त्यही अठोट अनुरुप कार्यदलको तर्फबाट १० बुँदे सहमति तयार गरेर हामी सबैले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछौं ।’
माधव नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न बन्देज !
एमाले कार्यदलको सहमतिले अब माधव नेपाललाई विपक्षी गठबन्धनमा लाग्न बन्देज लगाएको छ । कार्यदलको आइतबार बैठकले जुटाएको १० बुँदे सहमतिमा पार्टी एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएको उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि सबै किसिमका गतिविधि गर्न नपाइने भनिएको एमालेका एक कार्यदल सदस्यले बताए ।
सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फबाट राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वत बदर भएका छन् ।’
यस्तै, सहमतिमा पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा माथि पुगेकाले सबै समस्याको पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्ने पनि जनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
