प्रतिपक्ष दलहरूको बहिष्कारका बीच बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । बैठक सार्न गरिएको विपक्षी दलहरूको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट सत्तापक्ष नेकपा एमालेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन विधेयक र बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । 

बैठक चल्दै गर्दा कमजोर व्यवस्थापनका कारण विद्युत कटौती भएकाले संसद्मा रेकर्ड नरहने भन्दै बाँकी छलफल भोलिका लागि गर्न विपक्षी दलले आग्रह गरेको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट प्रचार मुखी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेटमाथि विरोध र बहिष्कारका बीच आइतबार बसेको बैठकले अवरोध हटाउँदै कूल ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ ।

गत असार १९ गतेदेखि प्रदेश सरकारको बजेट असन्तुलित, मन्त्री, सत्तापक्षका सांसद् र नेता पोस्ने प्रकृतिको भएको भन्दै बजेटमाथिको छलफलका क्रममा बजेटको केही बुँदा संसोधन गर्नुपर्ने माग राखी विपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । 

बजेटमाथिको छलफलमा विपक्षी सांसदहरुले बजेट पारित गर्ने हतारले सबै मन्त्रालयको एकमुष्ट छलफल गराएको, बजेटलाई समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा भन्दा आगामी निर्वाचन केन्द्रित गरेर विनियोजन गरेको लगायतको विषयमा विरोध गरेका थिए ।

त्यस्तै सत्तापक्षीय सांसदहरुले भने बजेटले सबै क्षेत्र, वर्ग र भुगोललाई समेटेको बताएका थिए । विपक्षी दलहरुले सरकारले विपद् व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा बेवास्ता गर्दै आएको, विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको, उक्त बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, सशर्त तर्फको बजेट र योजनाको बाँड फाँडमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विभेद रोक्नुपर्ने, प्रदेश सरकार मातहतमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन, विद्युतीय बस खरिद प्रकृया र सुरुङ मार्ग निर्माणको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका थिए ।

त्यस्तै आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलहरुले खर्च कटौतीको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न क्रममा विद्युत कटौती हुँदा बैठक सार्न गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलहरुले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विपक्षी दलहरुले उठाएका विषयमा संसदबाट जवाफ दिएर बजेटको विनियोजनमाथि छलफलपछि बजेट पारित भएको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने भनेको सरकारी आमसञ्चार गृह रेडियो टेलिभिजन नभई छपाइको काम गर्ने छापाखाना भएको भन्दै आम सञ्चारगृह सञ्चालनको योजना अघि सारिएको बताएका थिए । 
मुख्यमन्त्री पौडेलले विपक्षी दलहरुले भनेजस्तो नभई प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले करोडौं रकम खर्च हुन नदिन आमसञ्चार गृह अन्तर्गत छापाखाना सञ्चालनको निर्णयका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले समय अभावका कारण तोकिएको समयमा योजनाहरु तयार गर्न नसक्दा ४ मन्त्रालयलाई एकमुष्ट बजेट दिएको र उक्त बजेट सबै सांसदहरुलाई समान रुपमा समावेश गरी विनियोजन गर्दा २ वटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा भने चार्जिङ स्टेशन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर मात्रै बस ल्याउने तयारीका साथ प्रदेश सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न बस खरिद अनिवार्य रहेकोले खरिद प्रक्रिया सुरुमा गर्नुपरेको उनले बताए ।

सशर्त तर्फको अनुदान माग अनुसारको योजना नभई सप्लाइको योजना भएकोले यसमा प्रदेश सरकारले कुनै भेदभाव नगरेको पौडेलले बताए । सरकारले अभावकै बीच पनि सुरुङ मार्ग जस्ता ठुला योजनाहरु निर्माणको योजना अघि सारेकोले सरकारले सयमा विवाद सबै समाधान गरेर मात्रै निर्माण कार्य गर्ने भन्दै यसमा सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल सदनमा जवाफ दिएपछि बजेटको विनियोजन माथि छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिएका विपक्षी दलहरूका तर्फबाट खर्च कटौती प्रस्ताव राखेका सांसदहरुको बहिष्कारका बीच प्रदेश सरकारको बजेट पास गरिएको हो ।