नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई कार्यदल स्तरको बैठकले टुङ्ग्याएको छ । आइतबार अबेरसम्म बसेको कार्यदलको बैठकमा १० बुँदे सहमति भएको छ । 

सहमतिमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको बारेमा पनि सहमति गरिएको छ । सहमतिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’

सहमतिसँगै २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।

सहमतिमा २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले) मा रहनेहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्यलाई नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप अगाडि बढ्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।