बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा स्थापना गर्ने भनेको सरकारी आमसंचार गृह रेडियो टेलिभिजन नभई छपाइ कार्य गर्ने छापाखाना भएको बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले उठाएका विषयमाथि जवाफ दिँदै उनले आम संचार गृह संचालनको योजना विगतका बर्षहरुको निरन्तरता रहेको भन्दै उक्त योजना अनुसार संचार गृह संचालन गर्ने विषय नभई प्रदेश सरकारका छपाईका सम्पूर्णका काम गर्ने गृह भएको प्रष्ट पारे ।

उनले प्रदेश सरकारको करोडौँ रकम छपाई सम्बन्धी काममा खर्च हुने देखिएकोले उक्त खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकारले सो शीर्षकमा छापाखाना संचालनको लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

यसअघि प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी आम संचारगृह संचालनको योजना अघि सारिएको थियो ।

विपक्षी दलहरुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै हमला हुने भएको भन्दै उक्त विषयमा विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले आम संचार गृह स्थापनाको योजना रेडियो टेलिभिजन नभई छापाखाना भएको भन्दै आज प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यस्तै उनले समय अभावका कारण बजेट कार्यक्रमका २ वटा पुस्तक वितरण भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले समय अभावका कारण तोकिएको समयमा योजनाहरु तयार गर्न नसक्दा ४ मन्त्रालयलाई एकमुष्ट बजेट दिएको र उक्त बजेट सबै सांसदहरुलाई समान रुपमा समावेश गरी विनियोजन गर्दा २ वटा पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

सो पुस्तकमा समावेश भएका योजनाहरुलाई प्रदेश सरकारले आगामी साउन भित्रमा नै (पिएलएमबिआइएस) सिस्टममा समावेश गरी आधिकारीकता प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियामा भने चार्जिङ स्टेशन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर मात्रै बस ल्याउने तयारीका साथ प्रदेश सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालका लागि काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा बस  संचालन गर्ने योजनासहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको र अन्य १० वटा बस काठमाडौं, धादिङ, चितवन, हेटौंडालगायतका ठाउँहरुमा संचालन गर्ने योजनाका साथ प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिर तत्काल ४ वटा ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, जसमध्ये २ वटा फास्ट चार्जिङ सिस्टम र २ वटा स्लो चार्जिङ सिस्टम रहने छ ।

स्लो चार्जिङ सिस्टमका लागि ठूलो क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएकोले जग्गा खोजीको काम जारी रहेको र जग्गा प्राप्त भएलगत्तै प्रदेश सरकारले अन्य कुनैपनि काम गर्न नपर्ने सबै नीजि क्षेत्रले गरिदिने उनको भनाइ छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न बस खरिद अनिवार्य रहेकोले खरिद प्रक्रिया सुरुमा गर्नुपरेको उनले बताए ।

त्यस्तै सशर्ततर्फको अनुदान माग अनुसारको योजना नभई सप्लाइको योजना भएकोले यसमा प्रदेश सरकारले कुनै भेदभाव नगरेको उनले बताए ।

केन्द्रीय सरकारले पठाएको उक्त अनुदान रकम स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा वितरण हुने भएकोले यसमा पक्षपातको कुनै अवस्था नरहेको भन्दै औचित्य नभएका अनुदानका कार्यक्रम सच्याउन प्रदेश सरकार तयार रहेकोले प्रष्ट हिसाबले स्थानीय तहहरुले योजनाहरु पठाउन उनको आग्रह छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा जवाफ दिएसँगै विपक्षीले गर्दै आएको प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।