सरकारले आफ्नो दायित्व अन्तर्गतको रकम निकासा नगरिदिँदा धेरै सर्वसाधारणले हालसम्म पनि कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कुल दाबीको झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा नगरिदिँदा लगभग ७० हजार बीमितहरुले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । 

नियामक निकाय बीमा समितिले हालसम्म कुल ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोरोना बीमा माग दाबी परेकोमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भुक्तानी दिन सकिएको र बाँकी रुपैयाँ सरकारकै कारण रोकिएन पुगेको जनाएको छ । 

यद्यपि, उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले छिट्टै निकासा गर्ने र साउनको पहिलो, दोस्रो हप्तासम्म सम्बन्धित सबै बीमितहरुलाई भुक्तानी गराउनेमा बीमा समिति तयारी अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले रातोपाटीसँग बताए । 

‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब माथिको माग दाबी भुक्तानीको दायित्व सकारको हो । हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी परिसकेको छ । यस्तोमा हालसम्म ५ अर्ब जति मात्र भुक्तानी भएको अवस्था छ । बाँकी अझै ६ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो सरकारकै कारण रोकिन पुगेको हो ।’

अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयले एक दुई दिनभित्र गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । हिजो मात्र मेरो अर्थ मन्त्रालयका सचिव ज्यूसँग कुरा भएको थियो । उहाँले रकम निकासाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । मलाई लाग्छ अबको एक दुई दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा आउनेछ र सम्बन्धित बीमितहरुले भुक्तानी पाउनेछन् ।’

तर, हालसम्म पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर नरोकिएकाले बीमा योजना अनुसार असार मसान्तसम्म कति बीमितहरुबाट भुक्तानी माग दाबी पर्ने र कति तिर्नुपर्ने अझै यकिन भइनसकेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । यस्तो माग दाबी असार मसान्तसम्म करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्न सक्ने उनको अनुमान छ ।

हालसम्म सम्बन्धित बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमकको दाबी भुक्तानी गर्नका लागि खडा गरेको सामूहिक बीमा कोष (बीमकको महाविपत्ति पुल) ले समेत हालसम्मको यकिन डाटा पठाइनसकेकाले अहिले नै भुक्तानीको परिमाण भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले ७ अर्ब ५८ करोड बराबरको भुक्तानी दिनुपर्छ’

तर, यता बीमकको महाविपत्ति पुल, सामूहिक बीमा कोषले भने हालसम्म सरकारले ७ अर्ब ५८ करोड बराबरको कोरोना बीमा माग दाबी भुक्तानी दिनु पर्ने बताएको छ । 

सो विषयमा रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बीमकको महाविपत्ति पुलको रूपमा रहेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) चङ्खी क्षेत्रीले पुलको तर्फबाट हालसम्म करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबी भुक्तानी भएको र बाँकी ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनु पर्ने बताएका छन् । 

‘प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हामीले ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी सरकारले दिनु पर्ने भनी अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग दाबीमा हाम्रो तर्फबाट करिब साढे ३ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ र बाँकी ७ अर्ब ५८ करोडका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार अब जति छिटो सरकारले रकम निकासा गर्छ, त्यति नै छिटो बीमितहरुले भुक्तानी पाउनेछन् ।

तर यता अर्थ मन्त्रालयले भने, सो बारे जवाफ दिएको छैन । बीमा दाबी भुक्तानीको सर्त अनुसार सरकारले दिनु पर्ने रकम किन निकासा हुन सकेन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जवाफ दिन चाहेनन् । उनीबाट ‘.....यो त्यो, त्यो हुँदै छ’ भन्ने मात्र जवाफ आएको छ ।

गत वर्षको चैत देखि मुलुकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै बीमा समितिको सक्रियतामा कोरोना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कोरोना बीमा लघु बीमा निर्देशिका अन्तर्गत ल्याइएको यस कार्यक्रममा थप जोखिम बहन गर्ने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत ५० प्रतिशत बीमाको योगदान सरकार आफैले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बमोजिम नियामक निकाय बीमा समितिले तयार गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ ले दाबी भुक्तानीको बाँडफाँड १ अर्ब रुपैयाँ सम्म बीमक अर्थात् बीमा कम्पनी आफैले व्यहोर्ने र १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्ब सम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, २ अर्ब भन्दा माथि साढे २ अर्ब सम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (सामूहिक बीमा कोष) ले व्यहोर्ने, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब सम्म नियामक निकाय बीमा समितिले र बाँकी रहेको साढे ३ अर्ब माथिको सबै जोखिम सरकार स्वयंले व्यहोर्ने निर्णय व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, अहिले सोही व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा नगरिदिँदा बीमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारण बीमितहरुको भुक्तानी नदिएका हुन् ।