नेकपा एमालेमा १० सदस्यीय कार्यदलको वार्ता चलिरहेको छ । पार्टी एकता हुनै लागेको चर्चा छ । आजै यसबारे टुंगो लाग्ने नेताहरुले बताइरहेका छन् । तर, युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको भने अर्कै लाइन देखिएको छ ।

पहिलो, नेकपा एमालेमा एकता होला कि नहोला भन्ने प्रश्नमा झाँक्री भन्छिन्, ‘कमरेड केपी ओलीले नचाहँदासम्म एकता हुँदैन, यो ध्रुवसत्य र दिनको घाम जत्तिकै सत्य कुरा हो । तर, उहाँले गरेका राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराधप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र यस कामका लागि उहाँमाथि अर्को गजुर लगाइदिने अवस्था नआएसम्म ओली कमरेडले एकताको चाहना राख्नुहुन्न ।’

दोस्रो– कार्यदलले गरिरहेको प्रयासबारे के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी अहिले कार्यदलले गरिरहेको काम अपारदर्शी एवं कार्यकर्तामा भ्रम फैलाउने खालको भएको बताँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कार्यदल बसेर देशभरिको हाम्रो पार्टीका सदस्यहरुको पंक्तिलाई दिग्भ्रमित बनाउने, निराश बनाउने, आफ्नो काममा जान नसक्ने बनाउने काम कार्यदलमा रहेका साथीहरुको अभिव्यक्तिले गरिरहेको छ ।’

र, तेस्रो– केपी ओलीले गरेका सबै कामहरुलाई सदर गर्दै यथास्थितिमा कार्यदलले वार्ता गरेका भरमा पार्टी एकता नहुने झाँक्रीको लाइन छ । उननी भन्छिन्, ‘यो केपी ओली र माधव नेपालको लडाइँ मात्रै होइन । यो विचारको लडाइँ हो, मूल्यको लडाइँ हो । यो प्रणालीको हो, राजनीतिक संस्कृतिको हो । यो वडा तहसम्म पुगिसकेको छ । यथास्थितिमा पार्टी एकता हुँदैन । कमरेड केपी ओलीलाई बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री र चुनौतीरहित पार्टी अध्यक्षका रुपमा स्वीकारेर पार्टी एकता हुन सक्दैन ।’ 

झाँक्री व्यंग्य गर्दै भन्छिन्, ‘कि त उहाँ (ओली) लाई कहिल्यै महाधिवेशन नगर्ने गरी आजीवन पार्टी अध्यक्ष घोषणा गर्नुप-यो । ...उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुप-यो, ता कि उहाँले बाँचुञ्जेल निर्वाचन नगरे पनि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र देशप्रति गम्भीर अपराध गरेको हुनाले उनलाई त्यसप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने झाँक्रीको माग छ ।

प्रस्तुत छ, एमाले केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीसँग रातोपाटीका लागि कुबेर पाठकले गरेको भिडियोवार्ताको सम्पादित अंश–   

एमाले एकताका लागि कार्यदलको बैठक चलिरहँदा तपाईले ‘कुनै पनि जालझेलमा फस्न हुन्न’ भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभएको थियो । कार्यदलप्रति तपाईलाई यत्रो अविश्वास किन ?

कार्यदलले जे काम ग-यो, त्यसले भ्रम सिर्जना ग¥यो । आज सहमति हुँदैछ, फाइनल ड्राफ्ट आउँदैछ भनेर धेरै चर्चा भए । त्यो ड्राफ्ट हेरौं न त, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पनि भन्दा त्यो ड्राफ्ट दिने तहमा नपुगिसकेको र जेठ दुईको वरपर पार्टी मिल्दैछ भन्ने रटानमात्रै दिइरहने काम भयो । पार्टी मिल्ने आधार भनेको के हो भनेर सोध्न खोज्दा कतिपय कमरेडहरुको कुरा यस्तै हो, पार्टी मिल्ने भए जसरी मिले पनि मिल्छ भन्ने भयो ।

हामीले ५ पुसदेखि जे काम गर्दै आयौं, एक प्रकारले मजस्तो मान्छे, संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चकित भएकी थिएँ । यस्तो पनि हुन्छ र ? जबकि, त्यो संविधान बनाउँदाको स्वामित्व लिनुभएको एकजना मान्छे, संविधानसभा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निकट हुनुहुन्थ्यो, संविधान बनाउँदाको बखत विभिन्न संवैधानिक समितिमा बसेर काम गरेका मान्छेहरु हुनुहुन्थ्यो ।

जुन कुरा ०७२ सालमा जारी गरेको संविधानमै छैन, संसद् विघटन गैरसंवैधानिक हो भन्ने कुरा सामान्य कखरा नपढेको मानिसले पनि जान्ने विषयलाई अहिले फेरि संसद् विघटन भएपछि हामी एकप्रकारले ‘सक्ड’ भएका छौं ।

यसपछिको राजनीतिक कोर्स कहाँ जान्छ ? नेपाली समाजका थुप्रै विद्रोहका उपलब्धिलाई यो संविधान जारी गर्दाको बखत हामीले लिपिवद्ध गरेका थियौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता यसका तीन÷चारवटा महत्वपूर्ण पिल्लर छन् । फागुन ११ गते अदालतको फैसलाले संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि आफुले विघटन गरेको संसद्मा प्रधानमन्त्री जानुहुन्न होला र नैतिकताका आधारमा राजनीमा दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो ।

जुन संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको त्यत्रो अविश्वास थियो, त्यही संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विजनेश दिने र त्यसलाई क्रियाशिल गराउने अवस्था रहदैंन थियो । किनभने, उहाँले राजीनामा नै गर्नुपर्ने थियो । उल्टो दोस्रोपटक विघटन गर्नुभयो ।

जबकि संविधानतल् जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । संसद् सञ्चालन गर्ने नियामावलीमा, जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि अधिवेशन वैशाखको २०–२२ गतेतिर अधिवेशन बोलाउनुपर्ने थियो । तर, उहाँले त्यो नगरेर वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनलाई एक दिन संसद् बोलाउनुभयो ।

जबकि, वैशाख २४ गतेसम्म माओवादी पार्टीले यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । यो सरकार करिब–करिब सुविधाजनक बहुमतमै थियो । तर, उहाँले विश्वासको मत लिने नामबाट नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई अध्यादेशबाट, र आवश्यक कानूनहरु अध्यादेशबाट ल्याउने र निर्वाचित बाटोबाट गएर अनिर्वाचित माध्यमबाट गएर उहाँले एकप्रकारको निरङकुशता र स्वेच्छाचारिताको अभ्यास गर्ने जुन बाटोतर्फ प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैका लागि उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र विश्वासको मतका लागि पनि आह्वान गर्नुभएन । अरु विपक्षी दलहरुलाई पनि आह्वान गर्नुभएन । उहाँको योजना फेरि संसद् विघटन गरेर पुसमा गरिएको विघटन सही थियो भनेर साबित गर्ने थियो ।

यदि उहाँले चाहेको भए यो विश्वासको मत लिने काम नीति–कार्यक्रम र बजेट पास भएपछि पनि गर्न सकिन्थ्यो । यदि, माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने । लिएन भने त्यो पनि जरुरी थिएन । किनभने, वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नआउदासम्म माओवादीले त्यही सरकारलाई सघाएको थियो । क्याबिनेटमा माओवादी छाडिसकेका पूर्वमाओवादीका मान्छेहरु मन्त्री पनि थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले यो संसद्लाई हत्या गर्ने काम गर्नुभयो ।

यो केवल संसद्को हत्यामात्रै होइन, कुनै डिजाईनअन्तर्गतको काम हो । ०७७ मा कात्तिक ५ गते बालुवाटारमा सामन्तकुमार गोयलसँग भएको गुपचुपपूर्ण भेट, त्यहाँ बनेको योजना र त्यसलाई तामेल गर्न प्रधानमन्त्री जुनरुपमा प्रस्तुत हुनुभयो, त्यसैका शृंखलावद्ध गतिविधि यी हुन् । १२ बुँदेका ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने, संघीयताको कोर्ष करेक्सन गर्ने, एक हिसाबले संवैधानिक संकट सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।​

भनेपछि केन्द्रीय कमिटीमा महेश बस्नेतले अहिले गर्नुभएको प्रस्ताव त्यही सेरोफेरोको हो ?

उहाँहरुको उद्देश्यमुलक ढंगले छ । संविधान जारी हुँदाको बखत जुन जुन पात्रहरुले नाकाबन्दी लगाउने र संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने जे काम गरेका थिए, त्यो ठाउँसम्म प्रधानमन्त्री पुग्नलाई, यो संविधान खारेजीको बाटोतर्फ जानलाई उहाँले जे गर्नुभएको थियो । त्यसको विकल्प हामीले खोज्दै गर्दा दोस्रोपटक संसद् विघटन भएपछि हामीले यो संसद् जोगाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो भने संविधान क्रियाशील हुनुपर्छ । संविधान क्रियाशील बनाउने हो भने संसद् जोगाउनुपर्छ ।

उहाँले आफू विश्वासको मत पनि नलिने, अर्को सरकार पनि बन्न दिने ।  कात्तिक र मंसिरमा हुन्छ भनिएको चुनाव पनि कसरी हुन्छ ? जनतालाई खोप लगाउनलाई पैसा नहुने, ५०–६० अर्ब चुनावलाई कसरी छुट्टयाउने ? जनताको आँखाबाट हेर्दा यो राजनीतिक र आर्थिक अपराध नै हुन्छ ।

विज्ञहरु हिउँद सुरु हुने बेलासम्म महामारीको अर्को लहर आउँछ र खोप नलगाएका बालबालिका धेरै प्रभावित हुन्छन् भनिरहेका छन् । पहिलोमा वृद्धवृद्धा, दोस्रोमा वयस्क प्रभावित भए र धेरैले ज्यान गुमाए । अब उनीहरुले खोप लगाइ नै हाले भनेपनि बच्चाबच्चीको कुरा रह्यो, यस्तोबेला उहाँले पार्टीको महाधिवेशन र सँगसँगै चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ । र, चुनाव नगर्ने कुरा हो भन्ने राम्रोसँग देखिन्छ ।

६ महिनाभन्दा बढी संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री पनि हुन मिल्ने भनेर हाम्रो संविधानले भन्छ, प्रधानमन्त्रीको त कुरै छाडौं, सांसद नभएका मान्छेहरु पटक–पटक नियुक्त गरेर गरिएको मन्त्रिमण्डल पनि सर्वोच्चको आदेशपछि ती मन्त्रीहरु अहिले पदमुक्त भएका छन् । र, हाम्रो संविधानको स्पिरिट यो हो । उहाँले जेठमा संसद् विघटन गर्नुभयो र मंसिरमा चुनाव गर्नुभएन भने पुसमा यो सरकार वैध हुँदैन । त्यसपछि नयाँ संवैधानिक संकट सिर्जना हुन्छ र कोर्स करेक्सनको बाटोतर्फ जाने हुन्छ ।

हामी यो पुनस्र्थापनामा गएपछि त अर्कै कुरा भएको छ । हामी नगएको भए के हुन्थ्यो त ? हामी नगएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । हामी वैकल्पिक सरकार पनि दिनुपर्छ ७६ (५) अनुसारको र संसद् पुनस्र्थापना पनि गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा गएका छौं र मैले लेखेको स्टाटस, जुन कुराको हामीले प्रक्रिया थालनी मात्रै गरेका छौं ।

अर्को सरकार बन्ने सुनिश्चितता पनि छैन । र, त्यो सरकारले विश्वासको मत ल्याएर बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो बेलामा पार्टी एकताको रटान यथास्थितिमा केका लागि गर्दैछौं ? र, अर्को कुरा, केपी ओलीले पार्टी एकता नचाहदाँसम्म एकता हुँदैन । कार्यदलका १० जना साथीहरु दिनरात नसुतेर घनघिटी बन्चरो गरेपछि कमरेड केपी ओलीले नचाहँदासम्म एकता हुँदैन, यो ध्रुवसत्य र दिनको घाम जत्तिकै सत्य कुरा हो ।

उहाँले गरेका राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराधप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने र यस कामका लागि उहाँमाथि अर्को गजूर लगाइदिने अवस्था नआएसम्म ओली कमरेडले एकताको चाहना राख्नुहुन्न । उहाँले अहिलेसम्म जे गर्नुभएको छ, त्यो सही छ, ठीक छ भनिदिनुपर्ने ?

अर्को कुरा, अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनस्र्थापना भयो भने बाँकी कार्यकाल उहाँलाई प्रधानमन्त्री निरन्तर गर्ने, यही शर्तमा मात्र कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकता चाहनुहुन्छ । के हामीले यही चाहेको हो ?

हामीले एमाले जेठ २ मा फर्कने निर्णय गरेपछि फागुन २७–२८ गते उहाँले गुटको भेला गरेर गरेका निर्णय, त्यसपछिको विधानको संशोधन, पदाधिकारी खारेजी... उहाँले वितण्डा गर्दै हुनुहुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर सरकार चलाउनुहुन्छ । आफैं कानून बनाउने, आफंै बजेट ल्याउने, आफैं बजेटको परीक्षण गर्ने । मिल्थ्यो भने न्यायको काम पनि उहाँले आफैं गर्नुहुन्थ्यो ।

अर्कोतिर पार्टी विधानविपरीत चलाउने । उहाँ जुन स्वेच्छाचारी बाटो हिँड्नुभएको छ । त्यो प्रमाण त उहाँको क्याबिनेटले गरेका निर्णयविरुद्ध इतिहासमा सबैभन्दा धेरै रिटहरु परेका छन्, यसबाट पनि उहाँले कति गैरसंवैधानिक बाटो हिँड्नुभएको छ भन्ने देखाउँछ । यो सबै कुरा यथावत् राखेमात्रै उहाँले एकता गर्नुहुन्छ । यी कुरा गलत भए भनियो भने उहाँले एकता गर्नुहुन्न । यी १० जना साथीहरु रातदिन बसेर जस्तो दस्तावेज लेखे पनि पार्टी एकता हुन्न ।

भनेपछि, यो कार्यदलले जे बैठक गरिरहेको छ, त्यसको औचित्य छैन ?

अहँ । कि त उहाँलाई कहिल्यै महाधिवेशन नगर्ने गरी आजीवन पार्टी अध्यक्ष घोषणा गर्नुप¥यो । महाधिवेशन भनिरहनुहुन्छ, बैठक भनिरहनुहुन्छ । तर, उहाँले गर्नुहुन्न । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुप-यो, ता कि उहाँले बाचुञ्जेल निर्वाचन नगरे पनि हुन्छ । त्यो बाटोतर्फबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ । यो संविधान च्यातेर धज्जी उडाउने जुन काम गर्नुभएको छ, यसलाई समर्थन ग¥यो भने पार्टी एकता हुन्छ, गरिएन भने पार्टी एकता हुन्न ।​

पार्टीले कहिले महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भन्ने कुरा संविधानले नै परिकल्पना गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ, संसद्को कार्यकाल ५ वर्ष भनेर पनि संविधानमै लेखिएको छ । पार्टी अध्यक्षमाथि तपाईले जे आरोप लगाउनु भएको छ, यो कसरी तथ्यगत भयो त ? यो त आरोपमात्रै भएन र ? उहाँले महाधिवेशन त गर्नैपर्ने हुन्छ, संविधानअनुसार पनि ?

२०७१ सालमा उहाँ अध्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँले कहिले महाधिवेशन गर्नुभयो ? ५ वर्ष भन्नका लागि कहिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो त । माओवादी र एमाले मिलिसकेपछि दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेको गर्नुभयो ? अनि ०७७ सालको चैतमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय थियो, नेकपाको । त्यो गर्नुभयो उहाँले ?​

त्यो त सचिवालयलाई जिम्मा लगाइदिनुभयो, सचिवालयले गरेन होइन र ?

सचिवालयलाई जिम्मा लगाउने हो कि नेतृत्वले काम गर्ने हो ? तपाईले प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गर्न खोज्नुभएको हो कि तथ्यहरु बाहिर ल्याउन ? ५ वर्षमा निर्वाचन गर्नुको साटो तीन वर्षमा मध्यावधि गर्नु ठीक हो भन्न खोज्नुभएको हो तपाईले ? राज्यलाई बोझ थप्नु ठीक हो भन्ने खोज्नु भएको हो ?

तपाईहरुले संसद्मा विकल्प दिन त सक्नुप-यो नि त ?

संसद्मा विकल्प दिनका लागि त हामी उभिएका छौं नि ।

उभिनुभयो त ? तपाईको कार्यदलले टुंग्याउला जस्तो छ त ?

अघि भर्खरै कार्यदलले केही गर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले कार्यदलले गर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाई ? कार्यदलले सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी तपाईसँग के छ ?

तपाईका नेताहरु, हिजो तपाईसँगै भएका साथीहरु नै सहमतिको नजिक पुग्यौं, थोरैमात्र बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ त ?

थोरै भनेको कति रहेछ, एक इञ्च, दुई इञ्च, एक मिटर , दुई मिटर, कति हो ? सबै मिल्यो थोरै भनेको के हो ? त्यो साथीहरुलाई तपाईहरुले सोध्नुभएन ?

त्यसोभए, तपाई– हामी मिल्दैनौं भनेर दाबाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ ? मैले किन दाबा गर्ने ?

मिल्ने परिस्थिति छैन, यो वस्तुगत अवस्था हो ।​ 

त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि कार्यदललाई सक्रिय गराएर साथ मात्रै खोज्नुभएको हो त ?

त्यही त होला । नत्र अरु हाम्रो एजेन्डामा कार्यदल बसेको मलाई थाहा छैन । अस्ति जेठ २ गते वरपर भनिएको कुरालाई, त्यही एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर नाम दिनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन, खारेज गरिदियो । अस्ति असार १६ गते फेरि त्यसैको बैठक बसेर कमिटीको नाम फेरेको होइन ?

उहाँ आफ्ना भनाई र प्रतिवद्धताप्रति इमानदार हुनुहुन्छ ? हिजो १८ र १९ गते त त्यही आयोजक कमिटीको नाम फेरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक भन्दै बसेर हामीलाई हस्ताक्षर फिर्ता लेऊ भन्दै ७२ घण्टे आदेश दिएको होइन । यो अल्टिमेटम हामीले मान्ने अवस्था थिएन र मानेनौँ र भोली पनि मान्दैनौँ । किनभने, हाम्रो उद्देश्य संविधान, लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउन, संविधान संरक्षण गर्नका लागि संसद्को पुनस्र्थापना गरेर वैकल्पिक सरकार दिएर पूर्णरुपमा यो संसद् सञ्चालन गर्नुपर्छ र यसले राजनीतिक कोर्सलाई गलत बाटोतर्फ जान दिनुहुन्न भन्ने हो ।

किनभने, संसद् जनताको थलो हो । यहाँबाट नै जनताका धेरै कुराहरु मुखरित गर्न सकिन्छ र संसद्मार्फत नै जनताप्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ । यो जवाफदेही हुने थलो लोकतन्त्रमा अनिवार्य हो र यसको क्रियाशीलताको हामीले कुरा गरिरहेका छौं । यो कसैको निजी मामिलाको गफ गरिरहेका छैनौं । यो कुरा मान्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न । दुई–दुईपटक विघटन गरिसकेको संसद्मा उहाँलाई नैतिक रुपमा आएर फेस गर्न गाह्रो छ ।

त्यसैले फेरि पनि तिकडम गर्ने, फेरि संसद् विघटनको बाटो जाने र फेरि पनि राजनीतिक कोर्सलाई गलत बाटोतर्फ लानका लागि यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ । यो कुराको साक्षी बस्नका लागि आज मिल्यौ, भोलि मिल्यौं भन्दै कार्यदल बसेर देशभरिको हाम्रो पार्टीका सदस्यहरुको पंक्तिलाई दिग्भ्रमित बनाउने, निराश बनाउने, आफ्नो काममा जान नसक्ने बनाउने काम कार्यदलमा रहेका साथीहरुको अभिव्यक्तिले गरिरहेको छ ।

त्यसकारण यस्तो अभिव्यक्ति बन्द गर्नुपर्छ । र, अलिकति मिल्न बाँकी छ भन्नेहरुले सेन्टिमिटरमा मिलेको होइन कि, ग्राममा मिलेको होइन कि, केमा मिलेको होइन भने ड्राफ्ट लिएर आउनुप¥यो, त्यो ड्राफ्टमा हामीले पनि छलफल गर्न पाउनुप¥यो । देशभरका पार्टीका सदस्य र शुभचिन्तकलाई निराश बनाएर पार्टी मिल्यो–मिल्यो भन्न के उहाँहरुको यो निजी मामिला हो ? यसकारण यस्तो भन्न मिल्दैन ।

त्यसोभए कार्यदलका सदस्यहरुले नै भ्रमित पार्दै हुनुहुन्छ ?

हो, भ्रमित गरिरहनुभएको छ । हिजो कार्यदलका एकजना सदस्य घनश्याम भुसाल बोल्नुभयो र अलिकति स्पष्ट भयो । नत्र, कार्यदलका सदस्यहरुले अलिकति, मिल्यो, मिल्दैछ भनेर भ्रमित गर्नुभयो । कहिले हो त ? भनेर तपाईहरुले सोध्नुप¥यो ।

जर्मनीको बर्लिनको पर्खा ढल्ने बेलामा त्यहाँको सञ्चारमन्त्रीलाई पूर्वजर्मनी र पश्चिम जर्मनी एकीकरण हुँदैछ, कहिले हुन्छ भनेर सोधिएको थियो । त्यो शुक्रबारको दिन थियो, चर्चमा मानिसहरु मैनबत्ती बोकेर निस्कँदै थिए । त्यतिबेला छिटो हुन्छ भनेर सञ्चारकर्मीले हुन्छ भन्नुभयो । छिटो, भनेको कति दिन ३० दिन कि तीन महिना भनेर सोध्दा तुरुन्तै भनेपछि चर्चबाट आएका मान्छे बर्लिनको पर्खाल चढेर दायाँको बायाँ र बायाँको दायाँ भएका थिए । निर्णय भनेको यस्तो हो, तयारी भएको छ भने त चाँडै घोषणा गर्नुप¥यो नि ।

त्यस्तो घोषणा पनि राजनीतिमा गलत काम गरिरहेको मान्छेलाई सजाय नदिई, उसको आलोचना नगरी, यथाअवस्थामा राखेर गरिएको एकताले पार्टीको जीवनलाई राम्रो गर्छ ? यो कम्युनिष्ट पार्टी बन्छ ? मेरो आग्रह छ, बन्दैन ।

०७१ सालमा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष बन्नुभयो । त्यसयता, उहाँले पार्टीलाई निष्क्रिय बनाउनुभएको छ । उहाँले पार्टी सञ्चालन नै गर्नुभएन । यो पार्टी बामपन्थी पनि रहेन । दुई तिहाई नजिक भएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउनुभयो । उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुनमात्रै पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, पदमाथि दखल हुने भएपछि पार्टी एकता भंग गर्नुभयो । त्यतिमात्र होइन, फेरि पनि यहाँबाट पार्टी एकता भंग भएपछि अरु कसैको इशारामा नेकपा एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सत्यनाश गर्नलाई अदालतको सेटिङद्वारा अर्कोथोक गर्दै यहाँसम्म आउनुभयो र आज एमाले पनि छिन्नभिन्न पार्ने ठाउँमा आउनुभएको छ । नेतृत्वको हिसाबले यसको अपजसको भारी त उहाँले नै लिनुपर्छ ।

विकल्प के छ त ? तपाईहरुसँग पूर्वतयारी छ ?

पूर्वतयारी छ भन्ने यसै बुझिन्छ । तर, परिपक्व नभई किन भन्ने ? आज पारेको अण्डा भोलि चल्ला निस्कन्छ ? चल्ला निस्कनका लागि निश्चित समय र निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्छ ।

युवा नेताको हिसाबले तपाईप्रति विश्वास गर्ने आम कार्यकर्ता र युवाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

टुंगो नलाग्ने कुरामा के हुँदैछ भनेर कान थापेर दिग्भ्रमित हुनुहुँदैन । पार्टी कार्यकर्ता र ठूलो पंक्ति कार्यदलमा भएका साथीहरुले मिल्यो.. मिल्यो  भन्दै गर्दा.. यथास्थितीमै मिल्यो कि  भनेर  निराश हुनुभएको छ । निराश हुने होइन, खबरदारी हुने हो ।

यो केपी ओली र माधव नेपालको लडाँइ मात्रै होइन । यो विचारको लडाइँ हो, मूल्यको लडाइँ हो, यो प्रणालीको हो, राजनीतिक संस्कृतिको हो । यो वडा तहसम्म पुगिसकेको छ । यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि हो । नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको रक्षाका लागि हो र नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक फोर्स हो, देशभक्तीपूर्ण फोर्स हो र जनताको जनजीविकाको सवालमा पनि जहिल्यै मुखरित हुने फोर्स हो र यो फोर्स वडा तहसम्म छ । र, हामीले यसको नेतृत्व गर्दैछौं भने यति ठूलो राजनीतिक र सामाजिक दायित्व बोकेको हाम्रो नेकपा एमाले पंक्ति दिग्भ्रमित नहुनुस्, केही व्यक्ति र केही प्रवृत्ति आउँछन् र जान्छन् । उनीहरुले  आन्दोलनलाई समाप्त पार्न खोज्छन्, तर सक्दैनन् ।

त्यसकारण आफ्ना मुद्दा बोकेर तपाईहरु ठीक ठाउँमा आत्मविश्वासका साथ उभिनुस् । किनभने, वार्ता टोलीले वार्ता गरेर हाम्रो पार्टी एकता हुने होइन । पार्टी एकताका लागि हाम्रो एजेन्डा पारदर्शी रुपमा तपाई हामीले देख्नेगरी सम्बोधन हुनुपर्छ ।

पुस ५ यता उठाएका सबै मुद्दाको पारदर्शी सम्बोधनबिना पार्टी  भन्ने रटानले मात्रै पार्टी एकता संभव छैन । यथास्थितिमा पार्टी एकता हुँदैन । कमरेड केपी ओलीलाई बाँकी कार्यकाल प्रधानमन्त्री र चुनौतीरहित पार्टी अध्यक्षका रुपमा स्वीकारेर पार्टी एकता हुन सक्दैन ।  त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क हुनुस् र कार्यदलका कमरेडहरुलाई पनि खबरदारी गरि रहनुस् ।