सांसद विकास कोषको रकम बढाउने विषयमा सहमतिपछि प्रदेश २ प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएको छ ।

शुक्रबार संसदीय विकास कोषमा केही रकम थप गर्न प्रदेश सरकार सहमत भएसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरुले गर्दै आएको अवरोध हटेको हो । योसँगै प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।

असार १ गते बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम बढाउन माग गर्दै अवरोध गरेका थिए । सरकारले विपक्षी दलहरुको माग बेवास्ता गर्दा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई थप ५० लाख रुपैयाँ र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई २५ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । विपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सांसद जगतप्रसाद यादवले भने, ‘हामीले संसदीय विकास कोषको रकमका लागिमात्रै नभई सशर्त अनुदान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक निर्माण लगायतका विषय उठाएका हौं ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक दिलिप साहले सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ दिने मौखिक आश्वासन दिएको जानकारी दिए ।

तर सत्ता पक्षका एक प्रदेशसभा सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २५ लाख रुपैयाँ थप्ने सम्भावना रहेको बताए ।