नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहङ्कारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहङ्कारीपन भएको दाबी गरे । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिँदै गर्दा खेरी अहङ्कारको जगमा उभिएर दिनुभयो । अदालतले चाही संविधान संविधानको जगमा उभिएर उनलाई सन्देश दिएको छ । त्यस कारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउनेछ आशा र विश्वासमा हामी छौ । ”

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दे प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराए ।

उनले भने “प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रूपमा सर्वोच्चलाई  जवाफ दिँदै गर्दा खेरी त्यो आदेशलाई चाहिँ उहाँले संविधान विपरीत भन्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेस पार्टी टिप्पणी यसमा केवल यत्ति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ । ”

संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद् जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली काँग्रेस पार्टी  निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले  त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

उनले भने “एउटा प्रक्रियामा मुलुक जाँदै गर्दा त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली काँग्रेस पार्टी माथि पनि आरोप लगाइयो । जबकि संविधानको धारा ७६ को ५ मा ४७ साल सालको संविधानमा गरिएको ३ प्रकारका सरकारहरू भन्दा चौथो प्रकारको सरकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौ । जसमा संसद्लाई सांसदहरूले मात्रै पनि जोगाउन सक्ने । त्यसैले ७६, ५ को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छ । ”

राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई बालुवाटार र शीतल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, “हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो ? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ । सँगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौ जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्तैन । उहाँको निर्णय उल्टिन सक्तैन । जब कि सक्रिय राजतन्त्रको कालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्‍यौ भने अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुन नसक्ने, बदर हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ विल्कुलै हुँदैन । त्यसैले यसबीचमा अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जुन प्रयोग गरिएको छ, हामी आशा अपेक्षा गर्दछौ र निष्ठापूर्वक विश्वास पनि गर्दछौ कि सम्मानित न्यायमूर्तिहरुले देशको संविधान, कानुन र मानवीय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउनेछ । ”