जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै उसले उठाउँदै आएको माग पनि ओझेलमा परेको छ । जसपा नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्नो मागका बारेमा कुरै गर्न छाडिसकेका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि पटक–पटक बालुवाटार जाने गरेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिले बालुवाटारतिर फर्केर पनि हेरेका छैनन् ।

माग उधारोमा होइन, नगदमा प्राप्त गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भन्दै अध्यक्ष ठाकुरको पक्षबाट ११ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरु सरकारबाट बाहिरिन बाध्य बनेका छन् ।

अहिलेसम्म केही सानातिना मुद्दा फिर्ता हुनुबाहेक अरु कुनै पनि माग पूरा भएको छैन । रेशम चौधरीलगायत मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, नागरिकता समस्या समाधान र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग ठाकुरले अघि सारेका थिए ।

यीमध्ये केही थान मुद्दा मात्रै फिर्ता भएको छ । अरु सबै माग जस्ताको त्यस्तै छन् । रेशम चौधरीको रिहाइ अदालतबाट मात्र हुने भएकाले त्यो प्रकृयामा रहेको जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले भन्दै आएका छन् ।

त्यस्तै संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनेको र त्यसले काम गरिरहेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । नागरिकताको विषयमा सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको बताउन थालेका छन् । महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमनले पछिल्लो एक महिनादेखि जसपाको मागप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको मौनता उदेकलाग्दो रहेको टिप्पणी गरे ।

सरकारमा ल्याउन ओलीलाई जति हतार थियो, संसदमा समर्थन गराउन ओलीलाई जति हतार थियो, विश्वासको मत लिने बेला जसपाको जति आवश्यकता थियो त्यो हतारो अहिले नदेखिएको उनी बताउँछन् । मनिष भन्छन्, ‘ओलीको मौनताले लाग्छ, अहिले महन्थ ठाकुरभन्दा माधवकुमार नेपाल उहाँको प्राथमिकतामा परेका छन् ।’

जसपालाई सरकारमा भित्र्याउने बेलामा माग पूरा गर्न ओलीको जुन गति थियो, त्यो गति अहिले सुस्त भएको उनको टिप्पणी छ । ‘१२० जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न जुन रफ्तार थियो, त्यो अहिले हराएको छ, संविधान संशोधनका लागि गठन भएको कार्यदलको एउटा पनि बैठक बसेको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यदलको बैठक बसेर संविधान निर्माणका विषयमा काम अगाडि बढाउँदा हुन्थ्यो, त्यो पनि भएको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । रेशम चौधरीको रिहाइको प्रकृया पनि सुरु भएको छैन ।’

संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको विवाद सल्टाउन लागेका कारण मागको विषय गति नलिएको प्रतिकृया दिए ।

कर्णले भने, ‘एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा विवाद चलिरहेको छ, नेताहरु त्यसमा व्यस्त भएका कारण अहिले उतातिर त्यति ध्यान नगएको हो । तर, सरकार जसपाको माग पूरा गर्न प्रतिवद्ध छ, म पूरा हुनेमा विश्वस्त छु ।’

केही मुद्दा फिर्ता भएको र अरु फिर्ता हुने प्रकृयामा रहेको बताउँदै कर्णले नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरिदिएको बताए । माग पूरा गराउनमा सरकार गम्भीर रहेको भए पनि सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई रोक्ने काम भएको उनले बताए । अब पार्टीको विवाद समाधान भएपछि पुनः माग गराउने विषयमा छलफल हुने बताए ।

कर्णको जस्तै बुझाइ छ विक्की यादवको पनि । जसपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रहेका यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष रहेको एमालेमा विवाद चलिरहेको छ, त्यही भएर जसपाको मागप्रति ध्यान नपुगेको हो । ओलीले माग पूरा गर्ने भनेका छन्, अहिले दुवै पार्टी विवादमा परेका कारण केही ढिलो भएको होला, तर माग पूरा गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ ।