मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले असार २६ गते का लागि प्रदेससभा बैठक आह्वान गरेकोमा विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटका विभिन्न विषय संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरुले सहमतिविना नै बैठक आह्वान गरिएको आरोप लगाएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बजेटमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरुले विभिन्न माग राख्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेससहित विवेकशील साझा र नेमकिपाले प्रदेशसभा बैठक संचालनमा अवरोध गरेका हुन् ।

विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण बैठक बस्न सकेको छैन भने प्रदेश सरकारको बजेटमाथिको छलफलसमेत अन्यौल बनेको छ । बजेट पास गराउने विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले समर्थन दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् भने प्रतिपक्षहरूले विरोध गरिरहेका छन् । यसका बाबजुद छलफलविना बैठक बोलाइएको भन्दै विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले दम्भ देखायो : सांसद् दुलाल

बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता युवराज दुलालले प्रदेश सरकारले दम्भ देखाएको बताएका छन् । उनले सभामुख श्रेष्ठले दलहरुसँग समन्वय नै नगरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै बहुमतको दम्भको भरमा प्रदेशसभा बैठक चलाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए ।

सभामुख श्रेष्ठले विपक्षी दलहरुसँग छलफल नै नगरी बैठक बोलाएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले आफूहरुलाई कमजोर नठान्न पनि चेतावनी दिए ।

प्रदेश सरकारले विगतमा जस्तै एकलौटी रुपमा पेल्ने काम गरिरहेको तर आफूहरुले उठाएको विषयबाट कुनै पनि हालतमा ब्याक नहुने उनले बताए ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सबै विपक्षी दलहरुले साझा एजेण्डा उठाएकाले आगामी रणनीति के हुने भन्ने बारेमा आपसमा छलफल गरेर जाने उनको भनाइ छ ।

उनले जनता र प्रदेशको पक्षमा रहेर आफुहरुले जायज माग उठाएको भन्दै ती विषय सम्बोधन नभएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने प्रस्ट पारे ।

एकलौटी निर्णय मान्य हुँदैन : सचेतक लामा

बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने विषयमा काँग्रेसले सहमति नजनाएको प्रस्ट पारे । सभामुख श्रेष्ठले एकलौटी रुपमा बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले त्यस्तो निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

विपक्षी दलहरुले उठाएका विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशसभाको बैठक चलाउन सबै विपक्षी दलसँग सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रदेश सरकार आफैले संकट निम्त्याएको उनले बताए ।

बैठक सञ्चालनको लागि सबै दलहरुले उठाएको विषयमा छलफल गरी साझा सहमति बनाउन आवश्यक रहेको अवस्थामा सभामुख श्रेष्ठले एकलौटी निर्णय गरेर गलत बाटो हिँड्न खोजेको उनको आरोप छ ।

विपद् व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा वेवास्ता, विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन नहुने, बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, सशर्त तर्फको बजेट र योजनाको बाँडफाँडमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच विभेद रोक्नु पर्ने, प्रदेश सरकार मातहतमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन, विद्युतीय बस खरिद प्रकृया र सुरुङ मार्ग निर्माणको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठक विपक्षी दलहरुले लगातार अवरोध गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरु संघीयता खारेजतर्फ लागेको सत्ता पक्षको आरोप

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले संघीयता खारेज गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध पारेर प्रदेश सरकारलाई नै ढाल्न खोजेको भन्दै बहुमतको सरकार ढल्दा संघीयता नै संकटमा पर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशसम्म सारेर प्रदेश सरकारलाई बजेट पास गर्न नदिने र संघीयता नै धरापमा पार्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ ।

संसदीय पद्धतिको विपरीत माओवादी र काँग्रेसले असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारलाई बजेट पास गर्न नदिई समस्यामा पारेर संघीयता नै संकटमा पार्न खोजेको उनले बताए । सभामुखको अग्रसरतामा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्दै विपक्षी दलहरुले राजनीतिक इमानदारिताको धज्जी उडाएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

उनले सत्तापक्ष प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको र प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभा बैठक चलाएर बजेट पास गर्ने बताए ।

विपक्षीको माग

विपद् व्यवस्थापन र कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा बेवास्ता, विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन नहुने, उक्त बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, सशर्त तर्फको बजेट र योजनाको बाँडफाँटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विभेद रोक्नुपर्ने लगायतका माग विपक्षी दलहरुले अघि सारेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार मातहतमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन, विद्युतीय बस खरिद प्रकृया र सुरुङ मार्ग निर्माणको निर्णय फिर्ताको मागसमेत गरेका छन् ।