सरकारले नेपाल–भारत खुला सिमानालाई क्रमशः व्यवस्थित एवं नियमन गर्दै द्विदेशीय सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि हुन नदिन पारस्परिक सहमतिमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने बताएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले राजधानीमा आज आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सिमाना व्यवस्थापन, आप्रवासी कामदारको फिर्ती, सुरक्षा र नेपालको बाह्य सम्बन्ध’ विषय छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल–भारत सीमा भएर आवतजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकको परिचयसहितको अभिलेख राखिने बताए ।

सिमाना व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति मात्र नभएर भन्सारको उचित प्रबन्ध, पशु तथा वनस्पति ‘क्वारेन्टिन’ अध्यागनलगायत विषय समेटिने भएकाले दुवै देशको सहमतिमा चरणबद्ध रूपमा सिमाना व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । आगामी दुई वर्षभित्र द्विदेशीय सिमानामा सशस्त्र प्रहरी बलका ५०० ‘बोर्डर आउटपोष्ट’ स्थापना गर्ने सरकारी नीतिअनुसार काम भइरहेको जनाउँदै सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी त्यो लक्ष्य हासिल गरिने उनले बताए ।

देशको भौगोलिक विकटता तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितिको सामना गर्दै सिमानाको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको यथार्थ सुनाउँदै उनले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई समेत दृष्टिगत गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ काम गर्नुपर्ने बताए । “कोभिड–१९ को पहिलो लहरको महामारीका बेला सीमा क्षेत्रमा झेल्नुपरेका कठिनाइबाट हामीले पाठ सिक्दै दोस्रो लहरको अहिलेको महामारीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, परीक्षण र उपचारलाई राज्य स्रोतले भ्याएसम्म व्यवस्थित गरिरहेका छौँ”, गृह सचिवले भने ।