नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सामान्यतया सरकारले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।

घाटामा गएका संस्थानलाई सरकारले निजीकरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्पका रुपमा लिँदै आएको देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगम पनि घाटामा रहेकाले सरकारले यसलाई निजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो । तर निगमका कर्मचारी भने सरकारको उक्त उद्देश्यप्रति सहमत हुन सकेका छैनन् । उनीहरु संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गरिरहेका छन् ।

के सरकारले साँच्चै निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको हो भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीसँग रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको छ ।

प्रस्तुत छ, उनको जवाफको सम्पादित अंश–

वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निगमको रणनीतिक सुधारका विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु गरेका छौं । सो विकल्पमध्ये पब्लिक कम्पनीमा लैजाने पनि एउटा विकल्प हो तर यसमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।

यसमा पुँजी संरचना सुधार गर्नु जरुरी छ । वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा यसको अधिकृत पुँजी ५ करोड भनेको थियो । पछि यस्तो पुँजी ३७ करोडसम्म बढेको छ । एकातिर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कानुनले नै यसको मुल धन ३७ करोड रुपैयाँ हुने भनेको छ । अर्कोतर्फ यसको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण करिब ४७ अर्ब सिर्जना भएको छ । यसको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपातमा मुल धनको अवस्था समयसापेक्ष देखिँदैन । यसमा पुँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अर्को, यसको रणनीतिक सुधारमा व्यवस्थापन करार र निजीकरण पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । अहिलेकै वायु सेवा निगममा जहाज थप गर्नका लागि निगमलाई व्याजदरमा सहुलियत दिनेजस्ता विकल्प पनि हुन सक्छन् । नेपालको एकमात्र ध्वजाबाहक कम्पनी वायु सेवा निगम भएकाले आपत विपत् तथा संकटमा सरकारको आफ्नै ध्वजाबाहक जहाज सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैले गर्दा निगम सुधारका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो ।

यसमा पब्लिक कम्पनी अथवा निजीकरण पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ भन्दै छलफल गरेको हो । यस्तो छलफल विगतका वर्ष पनि हुने गरेको थियो । त्यसैले यो नौलो विषय होइन । हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि घाटामा गएको संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने विकल्पको रुपमा सधैँ अगाडि सार्दै आएको छ । निजीकरणभन्दा पनि पब्लिक कम्पनीमा लैजाने र रणनीतिक सुधार गर्ने र यसको पुँजी संरचना वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य हो ।

निगमका कर्मचारीहरुले निगमको सुधार र संस्थागत उन्नतीका लागि विभिन्न सुझाव दिइरहनु भएको छ । अहिले पनि उहाँहरुले त्यही अनुसार कर्मचारीले सुझाव दिइरहनु भएको हो । व्यवस्थापन र मन्त्रालयले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गरिरहेको छ । उहाँहरुको धारणालाई समेत समेटेर सबै काम अगाडि बढ्छ ।