नवलपरासी - तीन वर्ष पहिले नै साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेको नवलपरासीमा अझै पनि सयौँ बालबालिका नियमित शिक्षाबाट वञ्चित छन् । 

सामाजिक चेतनाको कमी, गरिबी र बढ्दो महँगीले केही बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने केहीले प्राथमिक तहमै विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । 

जिल्लामा करिब ४२ हजार बालबालिका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्याललले जिल्लामा ती बालबालिकामध्ये करिब दुई प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ तर पहाडी क्षेत्र र सीमावर्ती क्षेत्रमा विद्यालयको पँहुचभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या बढी भएको बताइन्छ । 

जिल्लामा निजी तथा सामुदायिक विद्यालय गरी ८०० भन्दा बढी विद्यालय छन्् । जिल्लामा पहाडी क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका केही बालबालिका शिक्षाको पहँुचभन्दा टाढा रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्कबहादुर कमालले जानकारी दिनुभयो । 

विसं २०७२ असार ३१ मा यस जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिए पनि अझै केही बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको तथ्यांकले सबैलाई शिक्षाको पँहुचमा पु¥याउन प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन नगरिएको सम्बद्ध व्यक्तिको गुनासो छ । 

सरकारको साक्षरता नीतिअनुसार जिल्लाको ९५ प्रतिशत जनसंख्याले सामान्य लेखपढ गर्न सक्षम भए साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको जिसिअ कमालको भनाइ छ । 

जिल्लामा निजी र सामुदायिक विद्यालयसहित ३४ वटा सिकाइ केन्द्र छन् । शिक्षामा सबैको पहँुचका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति, दालित छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । 

गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिअन्तर्गत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयका केही विद्यार्थीलाई वार्षिक रू एक हजार ५०० र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई वार्षिक रू ५०० दिँदै आए पनि त्यस्ता सहयोगका कार्यक्रम केही सीमित विद्यार्थीका लागि मात्र भएकाले अधिकांश गरिब समुदायका विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन् ।