जातका आधारमा हुने छुवाछूत वा जातकै आधारमा हुने अन्य विभिन्न उत्पीडनलाई हाम्रो नेपाली समाजले दलित समुदायको मात्रै समस्या बुझ्ने गरेको छ । केही हदसम्म हुन पनि हो । देख्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई बरू बढी पीडाबोध हुन्छ, त्यसैले होला, यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

राज्यद्वारा दलित वर्गमा सुचीकृत गरिएका हाम्रो देशको हिमाल, पहाड र तराईको विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरेका जातिहरू विभिन्न ढंगले उत्पीडिनको सिकार हुनु परेको यथार्थ कसैको सामु लुकेको छैन ।

दलितले चुल्हो छोएको भन्ने कथित उपल्लो जाति भनिएकाहरुबाट गरिएको कुटपिट कारण कालिकोटका मानवीर सोनारले मृत्युवरण गर्नुपर्यो भने कथित उपल्लो जतिकी केटीसँग प्रेम गर्ने दुस्साहस गरिएको भनी रुकुम पश्चिमका नवराज विश्वकर्मा लगायतका युवाले सामुहिक नरसंहारको शिकार हुनु पर्यो ।

कथित उपल्लो जाति भनाउँदाका एकजनाकी छोरीलाई प्रेमपत्र दिएको निहुँमा रौतहट दुर्गा भागवती गाउँपालिकाका १९ बर्षीय युवा विकास पासवान सार्बजनिक स्थलमा फिल्मी स्टाइलमा कुटिँदा अभिभावकले प्रतिकार गर्न नसकी टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि देख्न र सुन्न पाइयो ।

यस प्रकृतिका केही घटनाहरु सतहमा आएपछि मात्रै चर्चा हुने गरेका छन् । नत्र, दलितमाथि हुने अधिकतर घटनाहरु विवशता र अज्ञानताका कारण राज्यका कुनै पनि निकायसम्म पुग्दैनन् । त्यस कारण चर्चामा आएका यी घटनाहरु अपवाद मात्रै हुन् ।

शताब्दीऔंदेखि चलिआएको वर्ण ब्यवस्थाको प्रभावलाई वर्तमानको लोकतान्त्रिक कानुनले अझै पनि निस्तेज गर्न सकेको छैन । वर्ण ब्यवस्थाको प्रभावबाट ओतप्रोत नेपाली समाज अझै पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु र विकृत, सामन्ती र असमान ब्यवहारलाई हृदयंगमम गर्न खोज्नुले के दलित समुदायमात्रै शीर निहुर्याउन लायक भएका हुन् ? कि अन्यको पनि शीर निहुरिने अवस्था निर्माण भएको हो ? यस सन्दर्भमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ ।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यस विकृत जात व्यवस्थाबाट कतिको कुप्रभाव परेको छ । यसको पनि लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ । सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माणमा यस कुप्रथाले कति बाधा व्यवधान खडा गरेको छ । त्यसको पनि हिसाब–किताब गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।

जसरी सुन्दर र स्वस्थ्य शरीरका लागि शरीरका सबै भाग र अंगहरु स्वस्थ हुन जरुरी छ, त्यसरी नै समृद्ध र सुखी समाजका लागि समाजमा रहेका तमाम वर्ग र तप्काको सम्मान र स्वामित्व जरुरी हुन्छ । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रश्नहरुको सार जवाफ पनि यही हो ।

सुन्दर समाजको परिकल्पनामा कुनै पनि प्रकारको विभेद मान्य हुँदैन । तर, पनि सदियौंदेखि जातीय उत्पीडिनको पीडा खेप्दै आएका दलित समुदायको पीडालाई दलितको निजी विषय मात्रै ठानियो । परिणामस्वरुप समाजभित्र दलित र गैरदलितवीचको अन्तरविरोधका कारण अझै पनि समाज उच्च र सानो जातिमा विभाजित छ ।

जातकै आधारमा दलित कहलिएका ती जातिहरुलाई हाम्रै पूर्वजहरुले निर्माण गरेका रुढीवादी नियम कानुनलाई पालना गराउने नाममा ती समुदायका व्यक्तिहरुमा रहेकोे विभिन्न खुबीहरुलाई समाजका लागि योगदान गर्नबाट अझै पनि निषेधित गरिएको छ । जसले समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा अवरोध पुर्याएको छ । राज्यशक्तिमा एकल जातीय वा खास वर्गको बाहुल्यत लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष होइन ।

राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशिताले सबैको स्वामित्वलाई स्थापित गर्दछ । साथै  यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पनि गर्दछ । त्यसैले समाज र राष्ट्र बिकासका साथै राज्यप्रति सबैको साझा दायित्ववोध गराउनका निम्ति पनि पिछडिएको बर्गलाई अलि बढी अवसर प्रदान गर्नु गैरमुनासिब हुँदैन ।

मागी खाने कसैको रहर हुँदैन, अभाव र विवशताले बाध्य पार्छ । ठीक त्यस्तै अवस्था यहाँका समग्र दलित समुदायको छ । बाध्य र विवश यी समुदायको पीडालाई सम्बोधन नगरी सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र अभियान कदापि सम्भव छैन । त्यसकारण पनि यो जातीय उत्पीडनको समस्या समग्र नेपालीको सझा समस्या हो ।

केही समयदेखि सञ्चारकर्मी रुपा सुनार र संघीय राजधानी काठमाडौंका घरबेटी सरस्वती प्रधानको घटना चर्चामा छ । सरस्वती प्रधानको घरमा कोठा भाडामा लिन पुगेकी रुपा सुनारलाई कोठा खाली भए पनि दलित जात भएकै आधारमा प्रधानले कोठा भाडामा दिन मानेपछि रुपाले प्रहरीमा उजुरी गर्दा घटना चर्चामा आएको हो ।

रुपा सुनारको उजुरीका आधारमा प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो । त्यसपछि प्रधानलाई पक्राउ गरेको तीनदिन नबित्दै सरकारका बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रधानलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाउँदै आफ्नै गाडीमा निजको घरसम्म पुर्याए । त्यसपश्चात उक्त घटनाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण, सहयोग र असहयोग भइरहेको छ । कतिपयले त उक्त कोठाको घटनालाई लिएर दलितको निर्धारित न्यून मात्राको आरक्षण कोटा पनि हटाउनुपर्ने तर्कसमेत गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा थरीथरीका अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । अर्थात यस घटनालाई लिएर हाम्रो समाज जातीय उत्पीडनका विरुद्ध एकतृत हुनुको साटो विभाजित भएको छ । राज्यशक्ति स्वयं पीडकको संरक्षक बनेको छ । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय स्वयं कानुनको खिल्ली उडाउँदै जातीय उत्पीडनको पक्षपोषक बनेको छ ।

दिनहुँ यस्तो उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका दलित युवायुवतीहरुमध्ये बिरलैले प्रतिकारको साहस गरेको मध्ये एक रुपा सुनारको घटनाप्रतिको दृष्टिकोण र टीकाटिप्पणीले दलितप्रतिको समाज र राज्यको असली चरित्र उजागर गरिदिएको छ ।

माथि उल्लेखित घटनाहरूमा सरकारले कुनै ठोस पहलकदमी नलिएकै कारण दलितप्रतिको अपराध र उत्पीडनको घटनाहरुले प्रशय पाएको शंका गरिरहेका बेला रुपा सुनारको घटनामा मन्त्री श्रेष्ठको कदमले स्वयं सरकार दलितप्रति अनुदार रहेको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ हामी नेपाली समाजको एक साझा समस्याको रुपमा रहेको जातीय उत्पीडनको सवाललाई सरकार स्वयंबाट बेवास्ता हुनु र उल्टै यस्ता घटनाहरुको ढाकछोप हुनुले सरकार स्वयम् समृद्ध नेपाल निर्माणप्रति प्रतिवद्ध नरहेको प्रमाणित हुन्छ ।

दलित समुदायले पनि आफैंमा विभाजित भई आफ्ना सवाल र समस्याहरुलाई दह्रो ढंगले उठाउन सकेन भने भोलिका दिन सहज हुने छैनन् ।

समृद्ध र विभेदमुक्त नेपाली समाजको सपना देखिरहेका आम नेपाली जनसमुदायले पनि यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरुका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रो नेपाली समाजको छवि धुमिल हुन नदिन यस समस्यालाई हामी सबैको साझा समस्याका रुपमा बुझी सोहीअनुसारको पहलकदमी लिन चुक्नुहुँदैन ।