बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकस भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका केही विषयमाथि सत्तारुढ दलकै केही सांसद र विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

विपक्षी दलहरुले बजेट सच्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका कारण प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न चुनौती थपिएको हो । यथास्थितिमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको भनाइ छ ।
बहुमतको दम्भ देखाएर एउटा गुटका मन्त्री, नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको सत्ता पक्षकै सांसदहरुको गुनासो छ । 

विपक्षी गठबन्धनले कार्यकालको अन्तिम समयमा पुगेको अवस्थामा बजेटमा बहुवर्षीय योजनालाई समेटेर सस्तो लोकप्रियता खोज्न थालेको आरोप सरकारमाथि लगाएको छ । विपद्को घडीमा जनताका लागि सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यही अवस्था रहेमा बजेट पारित गर्न सरकारलाई समस्या हुने देखिएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहे पनि सरकारलाई आफ्नै दलका केही सांसदको असहयोग हुने त्रास पनि कायम छ ।

प्रदेशसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध
एमालेकै खनाल–नेपाल पक्ष र विपक्षी गठबन्धनले बजेटका विरुद्ध संगठित रुपमै आवाज बुलन्द पार्दै आएका छन् । 
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा लगायतका दलले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, सुरुङ मार्ग, मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई दिएको आर्थिक सहायताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध तुल्याउँदै आएका छन् ।

यसअघि सत्तापक्षका केही सांसदले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका थिए भने विपक्षी दलहरुले पनि विरोध जनाएका थिए । यद्यपि एमालेका सांसदहरु एकजुट भएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका थिए ।

माधव नेपाल समूहले नेकपा एमालेको एकता कायम गर्न सन्देश प्रवाह गर्न भन्दै विरोधका बीच पनि लचकता अपनाएर गत जेठ ३१ गते प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो । 
असार १ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक १६ दिनसम्म सञ्चालन हुन सकेन । बीचमा एक दिन बैठक सञ्चालन भए पनि बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । गत सोमबार पनि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

विपक्षी दलको अवरोध कायमै  
बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै छ । बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपाले गत शनिबारबाट प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् । 

असार १७ गते प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भए पनि त्यसयता बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रदेश नगरी स्थगित हुँदै आएको छ । शनिबार यता लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख श्रेष्ठको सक्रियतामा गत आइतबार सर्वदलीय बैठक बसे पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको हो । 

बैठकमा विपक्षी दलहरुले उठाएका विषयमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने र विद्युतीय बस खरिदको कामका बारेमा सांसद्हरुलाई ब्रिफिङ गर्ने सहमतिपछि सभामुख श्रेष्ठले सोमबार १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरे । 

सोही सहमति अनुसार प्रदेशसभाका सांसद्हरुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव संजिव बरालले सोमबार बिहान विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । ब्रिफिङमा विपक्षी दलहरुले उठाएका केही प्रश्नहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले जवाफसमेत दिए । 

ब्रिफिङका क्रममा विपक्षी दलहरुले विद्युतीय बस सञ्चालनको भौतिक संरचना निर्माण गरेरमात्र बस खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकार बस खरिदतर्फ नभइ पहिला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो । 
काँग्रेसका बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले भौतिक संरचनाको निर्माण र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बताए ।

प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यक्रमको दुई प्रकारका पुस्तक वितरण गरेर संसदको मानमर्दन गरेको भन्दै पुस्तक फिर्ता हुनुपर्ने, सशर्त अनुदानका कार्यक्रममा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद तथा स्थानीय तहबीच विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारको स्वामित्वमा आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्न नहुने, सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरीत जिल्ला प्रशासनलाई नपठाइ सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाउन माग गर्दै आएका छन् ।

विपक्षी दलहरुका यी मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार नभएपछि प्रदेशसभाको बैठक सूचारु हुन सकेको छैन । आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने विपक्षी गठबन्धनको भनाइ छ ।

सत्ता पक्ष आन्तरिक विवाद टुङग्याएर बजेट पारित गर्ने प्रयासमा
यता सत्ता पक्षले भने पार्टीभित्रको विवाद टुङ्ग्याएर बजेट पारित गर्ने प्रयासमा जुटेको छ । प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा प्रस्ट बहुमत रहेका कारण एमालेभित्रको विवाद सल्टाउन सकेको खण्डमा बजेट पारित गर्न प्राविधिक समस्या नहुने सत्ता पक्षको निष्कर्ष छ ।

एमालेका बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले विपक्षी दलहरुले अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको आरोप लगाए । दलीय सहमति विपरीत अप्रजातान्त्रिक रुपमा हतारमा विपक्षी दलहरुले सोमबारको बैठक अवरुद्ध गरेको उनको भनाइ छ । 

उनले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नु पर्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउने काम भइरहेको बताए । ‘हामीमाथि जसरी पनि असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘विपक्षी दलहरुले बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्, संवादका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन्, यस्तै अवस्था कायम रहे संसदबाट बजेट पास हुन सक्दैन ।’

यही अवस्था रहिरहे सरकारले अन्य कानुनी उपचार खोज्नसक्ने पनि उनले बताए ।