काठमाडौं । लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल औपचारिक रुपमै विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको छ । जसपाका दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दावी पेस गर्नेछन् भने आधिकारिकता पाउन नसक्ने पक्षले नयाँ दल दर्ताको विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टीको आधिकारिता सम्बन्धी विवाद लिएर निर्वाचन आयोगमा पुगेका दुवै पक्षसँग मंगलबार आयोगले छलफल गरेको थियो । छलफलमा दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि आयोगले आधिकारिकताको दावी पेस गर्न दुवै पक्षलाई समय दिएको छ । आधिकारिकतासम्बन्धी दावीलाई आयोगले इजलास गठन गरी टुङ्गो लगाउने भएको छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३० जना आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमतको दावी गरेका छन् । तर यादवले पुरानै कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत दावी गरेका छन् भने ठाकुरले विवादपछि आफ्नो अनुकुल हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमतको दावी गरेका हुन् ।

ठाकुरले पार्टीभित्र विवादका बीच कार्यकारिणी समितिबाट उपेन्द्र यादव पक्षका २० जनालाई हटाएर आफ्नो तर्फबाट २० जना थपेका थिए । २०७७ पुस ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई दिएको आधिकारको आधारमा आफूले हेरफेर गरेको ठाकुरको दावी छ ।

तर अर्का अध्यक्ष यादवले पुस ७ गते कुनै त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै ठाकुर पक्षबाट आयोगमा पेस गरिएको कागजात फर्जी रहेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षबाट उपलब्ध गराएको विवरणलाई दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक नगरेको उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य इस्तियाक राइले बताए ।

अब के हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई मिल्ने हो भने अझै दुईतीन दिनको समय दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । मंगलबार आयोगका प्रतिनिधिहरुले जसपाका दुवै पक्षलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । तर दुवै पक्षले मिल्न नसक्ने बताएपछि आयोगले कानुन अनुसार दलको आधिकारिकता टुङ्ग्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आयोगका एकजना पदाधिकारीका अनुसार आयोगसँग अब दुईवटा विकल्प छ । दुवै पक्षको दावी अध्ययन गरी कुनै एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिने वा दुवै पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने विकल्पमा आयोगको इजलासले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर पक्षले जसपालाई खारेज गरी दुवै पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगबाट आह्वान होस् भन्ने चाहेको छ । तर यादव पक्ष भने बहुमत सदस्य आफूसँग रहेको दावी गर्दै पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनुपर्ने पक्षमा अडिग देखिन्छ ।

अब इजलासले विवाद टुङ्ग्याउँछ ः आयोग

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको बताए । उनले अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुङग्याउन आयोगमा एउटा इजलास गठन हुने र सोही इजलासले सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवाद निरुपण गर्ने बताए ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरु बीचमा आपसी सहमतिबाट विवाद निरुपण गर्नसक्ने प्रयास असफल भएपछि इजलास गठन गरेर दुवै पक्षको दावीमाथि सुनुवाई गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने अध्याय आरम्भ भएको उनको भनाइ छ ।

‘इजलासमा सुनुवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्वन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरु पेस गरेर त्यसको आधारमा इजलासले फैसला गरेर विवाद निरुपण गर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि कानुनसम्मत् ढङ्गले निकास खोज्नुपर्ने भएकाले कानुन अनुसार नै आयोगले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न थालेको हो ।’

यादव पक्ष भन्छ– हामी एकताकै पक्षमा छौं

उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी समिति सदस्य महेन्द्र राय यादवले आफूहरु पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको दावी गरे । ‘पार्टी हित विपरित गरिएका कामको बारेमा आत्मलोचना गर्नुहोस् हामी पार्टी एकीकरण गर्न तयार छौं भनेर उहाँहरु (ठाकुर पक्ष)लाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले यसको बारेमा केही जवाफ दिनुभएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई दिएको साथ फिर्ता लिएर अग्रगमनको पक्षमा आउनुपर्ने, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको नाम फिर्ता लिनुपर्ने, प्रतिगमनको विरुद्ध गठन भएको गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने, कार्यकारिणी समितिले गरेको हरेक निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, कार्यकारिणी समिति हेरफेरका लागि गरिएको गलत माइन्युटलाई खारेज गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्ताव आफूहरुले ठाकुर पक्षसमक्ष राखेको उनले सुनाए ।

प्रतिगमनलाई साथ दिएको बाहेक पार्टीभित्र अन्य कुनै सैद्धान्तिक मतान्तर नरहेको पनि उनले दाबी गरे । ‘पार्टीको आन्तरिक विवादलाई जसरी पनि मिलाउन सकिन्छ तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलाई नै समाप्त पर्ने षड्यन्त्रको मतियार बनेपछि हामी उहाँहरुलाई साथ नदिने भएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति प्रतिगमनकारी छन्, त्यत्तिनै प्रतिगमनकारी महन्थ ठाकुर पनि हुन् ।’

महन्थ ठाकुरले ओलीलाई नसघाएको भए आज देशमा यो अवस्था आउने थिएन भन्ने यादवको बुझाइ छ । ठाकुरले यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै सच्चिएर आएमा पार्टी एक भएर अघि बढ्नसक्ने उनले बताए ।

यादव पक्षकै अर्का कार्यकारिणी समिति सदस्य इस्तियाक राईले महन्थ ठाकुरहरुले जालजासीको काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘उहाँहरुले जालजासी काम छाडेर आत्मालोचना गरी आउनुभयो भने हामी एकसाथ रहन तयार छौं,’ उनले भने, ‘पार्टीमा के गल्ती गर्नुभयो, कस्तो अनुशासन उल्लंघन गर्नुभयो, त्यसको पछाडि नजाउँ । उहाँहरु त देश र संविधानविरुद्ध जानुभयो ।’

संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा ठाकुर पक्ष लागेको उनको भनाइ छ । उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुभयो, एउटा कदमको उहाँहरुले पनि विरोध गर्नुभयो, तर फेरि अर्को त्यस्तै कदम चाल्दा किन साथ दिनुभयो भन्ने गम्भीर प्रश्न हो ।’

पार्टीको विधान विपरित काम गरेकालाई माफ गर्न सकिए पनि देशको संविधान विपरीत जाने, संघीता र लोकतन्त्र नै समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा जानेलाई माफ गर्न नसकिने उनले बताए । ‘त्यसका लागि उहाँहरुले माफी माग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘आत्मलोचना गर्नुपर्छ, अनिमात्र एक साथ रहन सकिन्छ ।’

ठाकुर पक्षले पार्टीमा हुँदै नभएको निर्णयलाई फर्जी माइन्युट बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको आरोप पनि उनले लगाए । यद्यपि आयोगले उनीहरुको सो माइन्युटलाई मान्यता नदिएको उनले बताए ।

हामी विभाजनको पक्षमा छैनौं : ठाकुर पक्ष

ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य अनिलकुमार झा आफूहरु पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘पार्टीमा को प्रतिगमनकारी र को अग्रमनकारी भन्नेबारे अहिले हिसाबकिताब नगरौं,’ उनले भने, ‘जब एकापट्टीबाट आधिकारिताका लागि आयोगमा निवेदन दर्ता भइसकेको छ भने पार्टी फुटाउन कसले चाहेको छ भने कुरा स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘हामी पार्टी विभाजनको पक्षमा थिएनौं र छैनौं पनि ।

झाले उपेन्द्र यादव पक्षले नै विभाजनको अगुवाइ गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उहाँहरुले त्यसको अगुवाइ गरेपछि मात्र पार्टीको आधिकारिता हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका हौं ।’

आधिकारितासम्बन्धी विवाद अब आयोगले टुङ्ग्याउने भन्दै उनले दुवै पक्षमध्ये एउटाले आधिकारिता पाउन पनि सक्ने र दुवै पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने गरी आयोगे निर्णय सुनाउन पनि सक्ने बताए । ‘त्यसलै अब निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कुर्नुबाहेक अरु कुनै उपाय छैन,’ उनले भने ।

ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा पछिल्लो समय समेटेका उमाशंकर अरगरियाले पनि उपेन्द्र यादव पक्ष पार्टी एकताका लागि गम्भीर नरहेको आरोप लगाए ।

‘उहाँहरु नै पार्टीको आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोग जानु भएको हो,’ उनले भने, ‘हामी अहिले पनि एकताकै पक्षमा छौं । पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

पार्टीको कार्यकारिणी समिति बीचमा थुप्रै पटक सच्याइएको र अध्यावधिक गरिएको जिकिर गर्दै उनले पार्टीभित्र आवश्यकताअनुसार यस्तो फेरबदल भइरहेको बताए । ‘पार्टी दर्ता गर्ने समयमा डा.बाबुराम भट्राईको नाम चौथो नम्बरमा थियो, पार्टीकै निर्णयबाट उहाँको नाम एक नम्बरमा गएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, राजेन्द्र श्रेष्ठलाई वरियताको चौथो छैटौं नम्बरमा राखिएको छ । उहाँलाई पदाधिकारीको बैठकमा आमन्त्रण पनि गरिएको छ । यी सबै कार्यकारिणी समितिको निर्णयबाट भएको हो ।’

पार्टीले दिएकै अधिकार प्रयोग गरेर महन्थ ठाकुरले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘उपेन्द्र यादवकै अध्यक्षतामा बसेका बैठकले गरेका निर्णयहरु स्वीकार हुने तर पार्टीले नै दिएको अधिकारको आधारमा कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरिएकोलाई स्वीकार नगर्ने भन्नु नै गलत मनसाय हो ।’