उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरु हल बाँधेर झण्डै १४ महिनाअघि पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । मंगलबार यी नेताहरु निर्वाचन आयोग पुग्दा अघिल्लो बर्षको भन्दा फरक दृश्य थियो । अघिल्लो बर्ष एक हल भएर आयोगबाट बाहिरिएका नेताहरु मंगलबार दुई हल बनाएर आपसमा छुट्टिने निर्णय गरेर गरेर आयोगबाट बाहिरिएका छन् ।

आयोगले मध्यस्थता गरेको छलफलमा मेलमिलापको बाटो सकिएको भन्दै दुबै पक्ष ‘डिर्भोस’ गर्न राजी भएपछि अब उनीहरुलाई कसरी बाटो फुकाउने भन्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको काँधमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर दरार उत्पन्न भएको जसपामा उपेन्द्र यादव पक्षमा बहुमत रहेको छ । ५१ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा जसपामा यादवको पक्षमा ३० जना छन् । यस्तै २ जना कुनै पक्षमा पनि खुलेका छैनन् ।

यता महन्थ ठाकुर पक्षमा १८ जना कार्यकारिणी सदस्यमा रहेका छन् । १ जना रेशम चौधरी जेलमा रहेका छन् । आयोगमा यादव पक्षले ३० जनाको हस्ताक्षर बुझाएको सो दलका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए ।

ठाकुर पक्षले केही दिनअघि २० जना नयाँ सदस्य थपेर ३८ जना कार्यकारिणी सदस्य रहेको विवरण आयोगमा बुझाए पनि आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन ।

यो पनि

फुट्ने सहमति गरेर निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिए जसपा नेता

मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास गठन गर्दै आयोग

निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता कुन पक्षलाई दिने भन्ने सन्र्दभमा इजलास गठन गरेर त्यसको टुङ्गो लगाउने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोगले इजलास गठन गरेर अदालती प्रक्रियाबाट विवादको किनारा लगाउन लागेको हो ।

आयोगले बुधबार नै इजलास गठन गरेको जानकारी दुबै पक्षलाई गराउनेछ । त्यसको ७ दिनपछि इजलासको काम अघि बढ्नेछ । दुई पक्षका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । एक दुई दिनमा बहस सकिने भएकाले साउनको दोस्रो सातातिर आयोगले फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगकै पदाधिकारी रहने इजलासमा दुबै पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन्  । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने– ‘सम्भवतः प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमै इजलास गठन हुन्छ । अब अदालती प्रक्रिया झैं दुई पक्षको विवाद टुङ्गो लाग्छ ।’

आयोगमा उपेन्द्र यादव पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै पार्टीको आधिकारिकता दावी गरे पनि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको थियो । ठाकुर  पक्षले जवाफ पेस गरेपछि दुबै पक्ष छुट्टिने अवस्थामा पुगेको देखेपछि आयोगले  आपसी मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सक्ने ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुबै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउन खोजेको थियो ।

दुबै पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको र एउटै पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि आयोगले अदालती प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ५ अनुसार दल विभाजनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोग अहिले सो ऐनको दफा ६ मा प्रवेश गरेको छ ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ मा विवाद निरुपण सम्बन्धी कार्यविधि छ । दफा ४३ ले एउटै राजनीतिक दलभित्र दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए आयोगले विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ४४ अनुसार त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

सो दफाको उपदफा ५ अनुसार आज आयोगले मेलमिलाप गराउन खोजेको थियो । उपदफा ६ अनुसार बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिन सक्ने व्यवस्था भएपनि आयोगले त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न नसकेपछि दफा ४५ को बाटो रोजेको हो ।

दफा ४५ मा विवाद निरुपण गर्न सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त रहेको एक इजलास गठन हुनेछ । दफा ४५ को उपदफा ३ मा सो इजलासमा विवादका पक्षले कानुन व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सुनुवाइका लागि दुबै पक्षलाई ७ दिन अगाडि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ४६ मा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम दुबै पक्षबाट जवाफ पेश भएको मितिबाट पैंतालीसौं दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।  सो दफाको उपदफा २ मा आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ ।

उपेन्द्र पक्षले आयोगले मागेको जवाफ पेश गरेको झन्डै २० दिन भएकाले साउनको दोस्रो साताभित्र फैसला आइसक्ने मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।

के भयो मंगलबारको छलफलमा ?

निर्वाचन आयोगको मध्यस्थतामा मंगलबार भएको छलफलमा उपेन्द्र यादव पक्षले दुई पक्ष अब मिलेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । यादवले राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र पनि नहुने भन्दै अहिलेको अवस्थामा छुट्टिनु नै राम्रो हुने बताएका थिए ।

यादवलाई उद्धृत गर्दै ठाकुर पक्षका नेता केशव झाले भने, ‘राजनीतिमा स्थायी सत्रु पनि हुँदैन, स्थायी मित्र पनि हुँदैन । बरु भविश्यमा फेरि एकता गरौंला, अहिले सँगै बस्न सकिँदैन, त्यसकारण हामी छुट्टियौं भन्ने उहाँहरुको कुरा आइसकेपछि हामीले एउटा पक्षले सँगै बस्न सक्ने स्थिति नआइसकेपछि हामीले हुन्छ भनेर स्वीकृति दिइसकेका छौँ । आयोगले दुबै पक्षलाई हस्ताक्षर गराएको छ ।’

आयोगमा भएको छलफलपछि बोल्दै उपेन्द्र पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा जानु गल्ती थियो भनेर ठाकुर पक्षले आत्मालोचना गरे मिल्न सक्ने अवस्था रहेको बताए ।

तर, ठाकुर पक्षका नेता अनिल झाले त्यसलाई नकार्दै त्यो अवस्था नरहेको बताए ।

ओलीकै कारण भएको थियो मध्यरातमा मिलन

२०७७ साल बैशाख १० गते मध्यरात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेपछि रातारात दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो ।

एकतापछि नेपालको चौथो राजनीतिक शक्ति बनेको यो दल एउटा निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन नपाउँदै दुई चिरा भएको छ । अब आयोगको फैसलाबाट औपचारिक ढंगले नै पार्टी विभाजन हुनेछ ।

यस्तो छ जसपाको हिसाब–किताब

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ जना सांसद थिए । त्यसमध्ये रेशम चौधरी जेलमा छन् भने हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका थिए । बाँकी रहेका ३२ जना सांसदमध्ये अहिले २० जना महन्थ ठाकुर पक्षमा छन् भने १२ जना मात्र उपेन्द्र यादवका पक्षमा छन् ।

उपेन्द्र यादव पक्षका विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद

१.डा.बाबुराम भट्टराई

२.उपेन्द्र यादव

३.प्रदीप यादव

४.डा.सूर्य नारायण यादव

५.डा.सुरेन्द्र कुमार यादव

६.रामसहाय यादव

७.रामबाबु यादव

८.महेन्द्रराय यादव

९.मोहम्मद इस्तियाक राइ

१०.राजेन्द्र श्रेष्ठ

११.रेणु यादव

१२.लिलादेवी सिटौला

महन्थ ठाकुर पक्षका विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद

१.महन्थ ठाकुर

२.राजेन्द्र महतो

३.शरतसिंह भण्डारी

४.उमाशंकर अररिया

५.अनिलकुमार झा

६.राजकिशोर यादव

७.चन्द्रकान्त चौधरी

८.प्रमोद साह

९.एकवाल मियाँ

१०.लक्ष्मणलाल कर्ण

११.रानी मण्डल

१२.अमृतदेवी अग्रहरी

१३.नरमाया ढकाल

१४.निर्जला राउत

१५.दुलारी देवी खेत्वे

१६.चन्दा चौधरी 

१७.विमलप्रसाद श्रीवास्तव

१८.रेणुका गुरुङ

१९.कलुदेवी विश्वकर्मा

२०.रुही नाज

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ३१ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् भने २० जना मात्रै महन्थ ठाकुरको पक्षमा छन् ।

उपेन्द्र यादव पक्षका कार्यकारिणी सदस्य

१.डा बाबुराम भट्टराई

२.उपेन्द्र यादव

३.अशोक राइ

४.राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

५.नवराज सुवेदी

६.परशुराम खापुङ

७.बाबुराम कार्की

८.रकम चेम्जोङ

९.रेणुकुमार यादव

१०.लालबाबु राउत

११.हिसिला यमी

१२.हेमराज राइ

१३.गंगानारायण श्रेष्ठ

१४.रणध्वज कन्दङवा

१५.प्रकाश अधिकारी

१६ इस्तियाक राइ

१७.दुर्गा सोब

१८.परशुराम बस्नेत

१९.प्रशात सिंह

२०.भक्तबहादुर शाह

२१.सुशिल श्रेष्ठ

२२.विजयकुमार यादव

२३.रामसहाय यादव

२४.दानबहादुर विश्वकर्मा

२५.डम्बर वल्व खतिवडा

२६.महेन्द्रराय यादव

२७.मृगेन्द्र कुमार सिंह

२८.नवलकिशोर साह

२९.रामनरेश यादव

३०.रमेशप्रसाद यादव

३१.गज्जाधर रोहित यादव

महन्थ ठाकुर पक्षका कार्यकारिणी सदस्य

१.महन्थ ठाकुर

२.राजेन्द्र महतो

३.शरतसिंह भण्डारी

४.अनिलकुमार झा

५.राजकिशोर यादव

६.सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला

७.वृषेशचन्द्र लाल

८.गोविन्द चौधरी

९.जितेन्द्रप्रसाद सोनार

१०.लक्ष्मण लाल कर्ण

११.उमाकान्त चौधरी

१२.चन्दा चौधरी

१३.मनिष कुमार सुमन

१४.रेशम चाधैधरी

१५.राजकुमार लेखी

१६.अमृता अग्रहरी

१७.केशव झा

१८.एकवाल अहमद

१९.निर्जला राउत

२० रामकुमार ओझा

राष्ट्रियसभामा जसपाका ३ जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये दुईजना उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् भने १ जना महन्थ ठाकुरको पक्षमा रहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव पक्षका राष्ट्रिय सभा सदस्य

१.मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव

२.प्रमिला यादव

महन्थ ठाकुर पक्षका राष्ट्रिय सभा सदस्य

१.शेखर सिंह