महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथली बस्ने मनोज श्रेष्ठको घरमा आइतबार बिहानै विद्युत् प्राधिकरणको बिल आयो । घर बाहिरै राखिएको मिटरमा विद्युत् प्राधिकरणबाट खटिएका मिटर रिडरले चेक गर्दै हालसम्म २ हजार ४६६ युनिट विद्युत् खपत भएको भन्दै ४ हजार ५३६ रुपैयाँ ४४ पैसाको बिल छाडेर गए । तर, श्रेष्ठको मिटरमा आइतबारसम्म जम्मा २ हजार १८९ युनिट मात्र उठेको थियो । अघिल्लो पटक २ हजार १९ युनिट उठेकोमा यसपालि १७० (२१८९–२०१९) युनिट मात्र आउनुपर्नेमा खपतको झन्डै तीन गुणा नै बढी बिल प्राधिकरणले थमाएपछि श्रेष्ठ तीनछक परेका छन् । अहिले श्रेष्ठ त्रुटि सच्याउनकै लागि भन्दै विद्युत् प्राधिकरण धाइरहेका छन् । तथापि, प्राधिकरणले भने बिलमा आइसकेकाले अब आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

यस्तै, घटना ललितपुर बस्ने यमुना घलेलाई पनि बारम्बार घटेको छ । उनी भन्छिन्, ‘खै मलाई पनि धेरैचोटी परिसक्यो । अफिसमा गएर भन्यो, आएको बिल जहिले भएपनि तिर्नुपर्छ । तर कहाँ के समस्या भयो हेरिदिनु भन्यो मतलबै गर्दैनन् ।’

यस्तै घटना भक्तपुर बस्ने यादव हुमागाईंले पनि भोगेका छन् । तथापि, उनले भने तत्काल प्राधिकरणमा तत्काल उजुरी गर्नाले बढी शुल्क तिर्नबाट उनी जोगिएका छन् ।

‘सिस्टममा हालिसकेपछि चाहिँ मिल्दैन रहेछ । त्योभन्दा अगाडी गएर करेक्सन गर्न सकियो भने हुने रहेछ,’ हुमागाईंले भने, ‘प्राधिकरणको लापरबाहीले सेवाग्राहीहरूले अनाहकमा दुःख पाउनु पर्ने ।’

यस्तो घटना आजभोलि दैनिक जसो नै घट्ने गरेका छन् । प्राधिकरण र कर्मचारीको लापरबाहीले सेवाग्राहीहरूले समय र पैसा दुवैको क्षति व्यहोर्नुपरेको जनगुनासाहरू आइरहेका छन् । यति मात्र होइन पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले अविलम्ब शुल्क (जरिवाना) भन्दै थप शुल्क समेत लगाएर हैरान पार्ने गरेको जनगुनासाहरू सर्वत्र आएका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीमा राहत स्वरूप सरकारले विद्युत् शुल्कमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरिरहेका बेला छुटको साटो थप शुल्क लगाएर सरकारले सर्वसाधारण ठगिरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर ५६ को कार्यान्वयन कता हरायो ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दै विद्युत् महसुलमा न्यूनतम ३० प्रतिशत देखि अधिकतम शतप्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

बजेटको बुँदा नम्बर ५६ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।

निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र सो भन्दा माथि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइनेछ ।’

थप, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पुरै छुट दिने घोषणा समेत बजेटले गरेको छ । तर, हालसम्म उक्त घोषणा बमोजिमको छुट भने कसैले पनि पाएका छैनन् । बरु उल्टो प्राधिकरणले बढी खपतको नाममा त कहिले शुल्क तिर्न ढिला गरेको नाममा बढी शुल्क असुलिरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

कहाँ अड्कियो छुट योजना ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) ले बजेटले व्यवस्था गरेको छुट योजना अवश्य कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ । विद्युत् महसुल छुट योजना सम्बन्धी कार्यविधि अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बोर्डमा छलफलकै क्रममा रहेकोले केही ढिलाइ भएको तर, छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रातोपाटीसँग बताए ।

‘विद्युत् महसुल छुटसम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको छ । अहिले उक्त कार्यविधिमाथिको छलफल प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बोर्डमा चलिरहेको छ । बोर्डबाट पास हुने बित्तिकै छुट योजना कार्यान्वयनमा आउँछ,’ शाक्यले भने ।

उक्त योजना अनुसार हाल विद्युत् महसुलमा छुट नपाएका ग्राहकहरूले पनि योजना मुताबिक कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पछिल्ला महिनाहरूको महसुलमा क्रमशः छुट समायोजन (मिलान) गर्दै जाने प्राधिकरणका नोडल अफिसर तारादेवी अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

‘अहिले तत्काल छुट योजना कार्यान्वयनमा नआए पनि ग्राहक वर्गले छुट भने तोकिएकै महिनाबाट पाउँछन् । यसमा कुनै शङ्का छैन । जब योजना कार्यान्वयनमा आउँछ तब अहिले महसुल तिरिसकेका ग्राहकहरूले पनि पछिल्ला महिनाहरूको शुल्कमा क्रमशः छुट मिलान गर्दै लगिनेछ’ अधिकारीले भनिन् ।

तर, अहिले देखिएको विद्युत् खपतको बिलको समस्या भने, कोभिड–१९ को महामारीका बेला प्राधिकरणले ग्राहकको सरदर खपतको अनुमानका आधारमा बिल पठाएकाले केही तलमाथि पर्न गएको उनको भनाई छ । तर, पछि क्रमशः मिलाइने उनले बताइन् ।

‘विद्युत् महसुल भनेको खपत युनिट बराबर नै तिर्ने हो । जति खपत हुन्छ सोही बराबर ग्राहकले महसुल तिर्ने हुन् । यसमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । अहिले कोभिडको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले ग्राहकको गत महिनाहरूको अझ भनौँ, गत वर्षको समेत विद्युत् खपतको सरदर अनुमानमा बिल पठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खपत बिल केही तलमाथि पर्न सक्छ । तर, बढी नै तिर्नुपर्छ भन्ने होइन । उठेको युनिट बराबर महसुल तिर्ने हो, पछि त्यो मिलान हुँदै जान्छ’ उनले भनिन् ।

कुन ग्राहकले कति महसुल तिर्नुपर्छ ?

विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७७ अनुसार विद्युत् प्रयोगका क्षेत्र अनुसार १३ क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएका छन् । जसमध्ये, ग्राहस्थवर्ग अर्थात् घरायसी प्रयोग, औद्योगिक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र नै विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रहरूमा नै कुल विद्युत् खपतको अधिकतम ८० प्रतिशत माथिको खपत हुने गर्छन् ।

यस्तो छ खपतका आधारमा हाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल दर ः