असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाइएको दावी गर्दै प्रतिनिधिसभामा माओवादीबाट निर्वाचित ४ निवर्तमान सांसद सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले कानुनी परामर्श तीव्र बनाउनुका साथै रिट निवेदनको ड्राफ्ट तयार गरिसकेका छन् । 

माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेतिर लागेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको थियो । माओवादीको सिफारिसका आधारमा उनीहरु पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा ती ४ नेताले आफूहरुमाथि भएको कारबाही र पदमुक्त सम्बन्धी निर्णय अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका हुन् । 

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन अवस्थामा रहेको र सो प्रकरणमा बहस सकिएर फैसला आउने मिति तोकिएको सन्दर्भमा अब सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिए त्यसको भोलिपल्टै आफूहरु अदालत जाने एक पूर्वमाओवादीका एक नेताले जानकारी दिए । 

‘रिट निवेदनको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा अदालतको फैसलापछि हामी अदालत जान्छौँ’, ती नेताले भने, ‘हामीलाई गरिएको कारबाही अवैध छ ।’

आफूहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने माओवादीको कमिटी नै वैध नभएको दावी गर्दै उनले अवैध कमिटीले के आधारमा कारबाही गर्यो भन्ने प्रश्न गरे । उनले आफूहरुमाथि भएको अन्यायमाथि अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उल्लेखनीय छ, २०६९ सालमा हेटौंडा महाधिवेशन भए यता माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन ।  
गत चैत तेस्रो साता नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका ४ सांसदलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसदबाट समेत पदमुक्त गरेको थियो । 

त्यतिबेलै कारबाहीमा परेकामध्येका एक प्रभु साहले निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रचण्डको कदम निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवम् निरंकुशताको पराकाष्ठा हो’, उनको भनाइ थियो, ‘आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता, सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्नेहरूले हामी साझा घोषणापत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन ।’

उसो त साह र रायमाझी असार पहिलो साता निर्वाचन आयोगसमेत पुगेका थिए । आयोगले आफूलाई माओवादीकै रुपमा चिन्छ कि एमालेका रुपमा चिन्छ भनेर बुझ्न उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । सो क्रममा आयोगको सूचीमा चारैजना नेताहरुको नाम माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमै रहेको थाहा भएको थियो भने पछि माओवादीले सो नाम आयोगको सूचीबाट हटाएको थियो ।   

माओवादीबाट निर्वाचित चारजना प्रतिनिधि सभाका सदस्य उनीहरु गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेतिर लागेका थिए ।