प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ मसान्तमा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरी नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराए । यस क्रममा विभिन्न मन्त्रालय विभाजनसमेत गरिएको छ तर पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको अभावमा दैनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रदेश सरकारमा काँग्रेस सहभागी भएको करिब चार साता बितिसक्दा पनि नयाँ मन्त्रालयमा भौतिक संचरना र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री राउतले हतारमा मन्त्रालय फुटाउने र काँग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।

काँग्रेसले प्रदेश २ मा ३ वटा मन्त्रालय पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा परेको छ । तीमध्ये दुईवटा मन्त्रालयको व्यवस्थापन भइसके पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर बनाइएको महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्रै राखिएको छ भने मन्त्रीका लागि पनि तत्कालीन राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष छुट्याइएको छ ।

काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव साविककै मन्त्रालयमा बसे पनि अन्य मन्त्रीहरु अझैसम्म सचिव र अन्य कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयमा खासै आउने गरेका छैनन् ।

शपथ ग्रहणपछि गृहजिल्लामा गएका महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद यादव आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त छन् भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मासमेत गृहजिल्लामै छन् । ती मन्त्रीका लागि निवासको समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव ठुलोबाबु दाहालले मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर बनाइएको महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयकै राज्यमन्त्री बस्ने कोठा छुट्याइएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले पनि कर्मचारीहरु नयाँ व्यवस्थापन भएका मन्त्रालयमा नगएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ मन्त्रालयहरु स्थापना भए पनि प्रशासनिक भवन र कर्मचारीको अझैसम्म अत्तोपत्तो छैन तर मन्त्रीका लागि सवारीसाधन र सुरक्षाकर्मीहरु भने उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारले भागवण्डाकै लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना गरेको छ । खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीका लागि साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बस्ने कोठा उपलब्ध गराइएको छ । तर खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा पनि सचिव र कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयमा आउन छाडेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता यमप्रसाद भुसालले विभिन्न मन्त्रालयलाई टुक्राएर बनाइएका मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । हाललाई मन्त्रीहरुको कार्यकक्ष व्यवस्थापन पर्याप्त नभए पनि थप खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

एउटा मन्त्रीको क्वार्टर र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा ८३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च माग गरिएको छ भने एउटा मन्त्रालय स्थापना भएसँगै ४५ जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । जस अनुसार प्रत्येक महिना ३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार पर्नेछ ।

यता, माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि पनि मन्त्रालय फुटाइएको छ । जसअनुसार उद्योग, वन, वातावरण, पर्यटन मन्त्रालय फुटाएर उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई फुटाएर वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय थपिएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म सरकारमा माओवादी सहभागी भने भएको छैन ।

मन्त्रालयमा जनशक्ति अभाव र सचिवको महिनैपिच्छे सरुवाले काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध बारम्बार खनिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्री नियुक्त गरे पनि मन्त्रालय भवन, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काम कारवाही अलपत्र हुन थालेको छ । यसले गर्दा नवनियुक्त मन्त्रीहरु झण्डावाला गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर घुमिफिर गर्नमै सीमित भएका छन् ।

सत्तारुढ जसपाभित्र विवाद बढेसँगै महन्थ ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी मुख्यमन्त्री राउतले काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । जसपाभित्रको ठाकुर पक्षलाई हटाएर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सामेल गराउन खोजिए पनि हाललाई काँग्रेसमात्र सहभागी भएको छ ।

तर विभिन्न मन्त्रालय विभाजन गरी थपिएका मन्त्रालयमा अझैसम्म पनि कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपूर्व प्रदेश २ मा जम्मा ७ वटा मन्त्रालय थिए । काँग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री राउतले ४ वटा मन्त्रालय थप गरेका छन् ।