नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट आफूहरूले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई भेट गरी मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना र पुनर्तालिकालाई निरन्तरता दिनका लागि सुझाव दिएको बताएका हुन् । मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिए व्यावसायिक बैङ्कमा तरलता कायम हुने उनले बताए । उनले भने – ‘यो मौद्रिक नीतिले गत वर्ष गरिएका खास गरेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिका र पुनर्कर्जालाई निरन्तरता अझ बढी एग्रेसिभ तरिकाले निरन्तरता होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको थियो । यसले गर्दा खेरी खासगरी व्यावसायिक बैङ्कहरूमा तरलता प्रशस्त होस् भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको छ ।’

उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याजदर दुई अङ्कमा नबढाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ । अहिले विषम परिस्थिति भएका कारण ब्याजदरलाई एक अङ्कमै कायम गराउनका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले भने – ‘अहिलेको समयमा इन्ट्रेस्ट डबल डिजिटमा नजाओस्, सिङ्गल डिजिटमै रहोस् । कर्जाको इन्ट्रेस्ट रेट सिङ्गल डिजिटमै रहोस् भन्ने पनि छ । किनभने कठिन समय छ । यसको लागि राष्ट्र बैङ्कले कुनै टुल युज गरेर इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला व्यवसायीले धानेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले साना तथा मझौला व्यवसायका लागि कर्जा लिनका लागि सहज गराउन पनि माग गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्जाको १० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले सुझाव दिए । उनले भने,  ‘नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना र मझौला व्यवसायी हुन् । साना र मझौला व्यवसायीलाई अहिले पनि कर्जा प्राप्ति एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ । ठुला व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर लोन लिन सक्छन् । तर साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा त कहिले पनि लोन उपलब्ध हुँदैन । साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट फाइनान्सीङको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्जाको १० प्रतिशत साना र मझौलालाई एउटा प्रोजेक्ट फाइनान्सीङको हिसाबले सबै व्यवसायिक बैङ्कहरूमा यो बाध्य बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ । ४० प्रतिशत कसैले क्यापिटल राख्छ भने ६० प्रतिशतसम्म परियोजना कर्जा अन्तर्गत उनीहरूलाई प्राप्त होस् । यसमा प्रोजेक्ट नै धितो हुने गरी यो हुनुपर्छ । यसको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नलाई कमर्सियल बैङ्कहरूलाई विभिन्न टुल्सहरु जुन राष्ट्र बैङ्कसँग उपलब्ध छ । त्यसलाई इन्स्युरेन्स माध्यमबाट या अन्य माध्यमबाट कमर्सियल बैङ्कहरूलाई सेक्युअर गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष महासङ्घले दुई वर्षका लागि कसैलाई पनि कालो सूचीमा नराखिदिनका लागि माग गरेको छ । साथै राष्ट्र बैङ्कले बनाएको अति प्रभावित क्षेत्रको लिस्टलाई परिमार्जित गरी अन्य पेसा, व्यवसायलाई पनि समेट्नका लागि सुझाव दिएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।