एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा राय दिएका छन् ।  संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरी ७६ (५) मा दावी गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । 

७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिमको आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भएको  राय दिँदै उनले भने–‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’

‘बैकल्पिक सरकार गठनको लागी उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरि उनी नै विकल्प नहुने बताए । ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ घिमिरेले भने– ‘मेरो विकल्प  म हैन, अर्को हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नुहुन्न भनेपछि आधार देखाउने अर्को सांसदले पाउने कुरा संविधानले निश्चित गरेको घिमिरेको राय छ । 

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको समर्थन ‘पनि’ भए राम्रो हुने उनले जिकिर गरेका छन् । ‘दलको समर्थन पनि भए राम्रो हुन्छ’ घिमिरेले भने– ‘दलको समर्थन ‘मात्र’ चाहिन्छ भन्ने होइन, पनि चाहिँ हो ।’

जसपाले केपी ओलीलाई समर्थन गरेर दिएको पत्र धारा ७६ (२) लाई मात्र काम लाग्ने तर, (५) मा काम नलाग्ने घिमिरेले बताएका छन् । 

घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा प्रश्न गरे– ‘उपधारा (२) र (३) को सरकारले (४) अनुसार लिनुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा सबै सदस्यले भोट नहाली प्रधानमन्त्री कायम हुन सक्दैन हैन, उपधारा (५) ले पनि (४) को प्रक्रिया पुरा गर्न सक्नेलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो ?’ जवाफमा घिमिरेले उपधारा (४) मा भोट हाल्ने सदस्यले (५) मा भोट हाल्ने बताए ।