राष्ट्रिय सभामा पेश भएको १६ वटामध्ये १० वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको असार १७ गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका  १६ वटा अध्यादेशहरू मध्य १० वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो । 

संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहाने सांसदहरुका लागि असार २० गते सम्मको समय दिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले २० गते सम्ममा १० वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेको ६ वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताए । 

राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अध्यादेशहरू मध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७, संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा(पहिलो संशोधन(अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय)(पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ र रेल्वे अध्यादेश २०७८ मा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सपथ सम्बन्धी अध्यादेश २०७८, आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ मा पनि अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको सचिव गिरीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ती सूचनाको कारबाहीको प्रक्रिया सभाले गर्ने प्रक्रियामा प्रस्तावका प्रस्तोता माननीय सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव सभामा पेश गर्नु हुनेछ । व्यहोरा पढेर आफ्नो वक्तव्यसहित पेश गर्नु हुनेछ ।  त्यस उपर छलफल हुन्छ । सम्बन्धित अध्यादेशमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सदस्यहरु मध्ये कोही एकजनाले मात्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेगरी व्यवस्था हुन्छ र प्रस्तावका प्रस्तोताहरु सबैलाई छलफलमा सहभागी हुने अवसर मिल्छ, उहाँहरु बोल्न चाहनुहुँदा खेरी । त्यसपश्चात सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ र प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपश्चात् उक्त प्रस्ताव असफल भएमा अध्यादेश स्वीकार भएको मानिनेछ । अधिवेशन प्रारम्भ भएको, पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आएर पारित गरिसकेको प्रमाणीकरणसम्म भइसक्नुपर्ने हाम्रो विधिको व्यवस्था छ ।’

यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, औषधि(तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पद्धार्थ(नियमन) अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी(पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ माथि भने अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले अध्यादेश अस्वीकृतको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।