वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले संसद विघटनसम्बन्धी रिट खारेज हुनुपर्ने राय दिएकी छिन् । नेपाल बारबाट विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीमा चयन भएकी पाठकले विघटनविरुद्धको रिटहरु खारेज गर्दै निर्वाचनमा जान निर्देशनात्मक आदेश हुनुपर्ने माग गरेकी हुन् । 

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दुबै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत समेत जिकिर गरिन् । उनले धारा ७६ को उपधारा ३ का प्रधानमन्त्रीले ४ को विश्वासको लिनुपर्ने बाध्य हो–होइनबारे स्पष्ट गरिनुपर्ने, कुनै दलका सांसदले स्वतन्त्र रूपमा अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउने–नपाउने, उपधारा ५ अन्तर्गत प्रस्तुत दाबीमा आधार नपुगेर सरकार बन्न नसक्दा काममचलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेबारे स्पष्ट गरिनुपर्ने राय पनि दिइन् । 

उनले उल्लेखित प्रश्नबारे उनले आफ्नै नेतृत्वमा दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरिरहँदा अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरा नमिल्ने भन्दै यो दलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरीतको कुरा भएको पनि जिकिर गरिन् । 

‘धारा ७६ (५) मा अरु सदस्य हुनुपर्छ तर दलको समर्थन आउनुपर्छ। स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छन्’, उनले जिकिर गरिन्, ‘दलले एक अर्कोलाई समर्थन गर्दैन भने व्यक्तिले अग्रसरता लिने हो। अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसकारण केपी ओलीको दाबीमा अगाडि बढेका बेला सोही दलका सांसदले अर्को व्यक्ति देउवालाई समर्थन गर्न मिल्दैन।’

पाठकले विघटन सही भएकाले निर्वाचन जान निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरिन् । 

पाठकले भनिन्–‘रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ, निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ तर, चुनावअघि नागरिकलाई कोभिड–१९ को खोप लगाउनुपर्छ ।’