नेपालले भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, चट्याङ लगायतका प्रकोपको समस्यामा हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिको सामना गर्दै आएको छ । मानिसले प्रकृतिलाई गरिरहेको दुरुपयोग, नीति तथा व्यवस्थापनका लापरबाही पनि यस्ता दुर्घटना निम्त्याउने कारक बनेको तथ्यलाई भूगर्भवेत्ता तथा विज्ञहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति बढ्नुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण भएकाले यसमा मानवीय व्यवहार पनि स्वतः जोडिन्छ ।

विकासको अर्थ डोजर चलाएर सडकको स्वरूप कोर्नु मात्रै होइन । त्यसको व्यवस्थित र दीर्घकालीन लक्ष्यकेन्द्री ढाँचा निर्माण गर्नु चाहिँ हो । विकासमुखी बजेटलाई एकाङ्गी बनाउने र देखिने विकासतिर मोडिएर भोट तान्ने परम्पराले प्राकृतिक अस्तित्वमा पनि प्रहार भएको देखिन्छ । छिटो र देखिने विकासमुखी प्रतिस्पर्धाले मानिसले ठूलो क्षति भोग्न बाध्य बनेको त होइन ! यसबारेमा घनीभूत अध्ययन हुनु अपरिहार्य छ । 

विपद्को अनुभवका सन्दर्भमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको अनुभवमा “आजभन्दा ७० वर्ष अगाडि १० दिनसम्म लगातार मुसलधारे पानी पथ्र्यो । त्योबेला न कुनै मानवीय क्षति हुन्थ्यो, न त कुनै भौतिक । हामीले विकास भन्दै आएको कुरालाई पुनरवलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ ।” वास्तवमा हिजोका पुस्ताले घर निर्माण गर्नुपूर्व वास्तुशास्त्रलाई आधार मान्थे । गाउँका बुज्रुकहरूसँग सल्लाह लिन्थे । घडेरी चयन र घर निर्माणको तरिकामा दीर्घकालीन सोच राख्थे । 

घरघडेरी बनाउँदा सिङ्गो भूबनोट परीक्षण गर्ने, बढ्दो सहरीकरणलाई दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, धरातललाई संरचना निर्माणार्थ योग्य छ, छैन भनी निक्र्योल गर्नेलगायतका अवधारणासँग हाम्रो मुलुकको नीति तथा व्यवहारमा तालमेल देखिँदैन । खोलाको किनारमा घर बनाएर सधैँ एकनास सुरक्षित रहन सकिँदैन । दशकौँ लगाएर निर्माण गरिएका बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खेत, माछा फार्म, विद्यालयलगायत अन्य सबै प्राकृतिक र भौतिक संरचना एकसाथ ध्वस्त भए । जायजेथा गुमेर घर न घाटको बनाइदियो । यसो भनिरहँदा, सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस यस्ता कतिपय यथार्थ कुरामा बुझ्झकी हुन नसकेको त होइन ! जब प्रकृतिद्वारा सीमा सङ्कटको पहाड थोपरिन्छ तब ईश्वरको नाम लिनु शिवाय अर्को विकल्प नहुने रहेनछ । कतै बाल चित्कार, कतै असह्य आपत्मा असक्तको क्रन्दन । नदीको त आँखा हुँदैन तर मानिसले आफ्नो आँखालाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । नदी किनारमा बनेका ठूला संरचनामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने यथार्थ पक्षलाई घनीभूत रूपमा सोच्नु आवश्यक छ ।  

विगतका वर्षमा पनि अविरल वर्षाले देशभरि ठूलो सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भयो । धेरै व्यक्ति बेपत्ता हुँदा र पहिरोले पुर्दाका पीडाले सिङ्गो मुलुक नै शोकमग्न बन्न पुग्यो । यसर्थ सरकारले क्षति भइसकेपछि उपचारमा हारगुहार गर्नुभन्दा जोखिमपूर्ण बस्तीको अध्ययन गरी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, सचेतना अभियान चलाउनेजस्ता पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नदीको बहावले कटान गरिरहँदा आफन्त, घरखेत र व्यवसाय गुमाउनेका दशा कति हृदयविदारक हुँदो हो ! हामीलाई घटना ताजै लाग्छ– तराईमा झापा, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, राजविराज, गुल्मी, नवलपरासी, जाजरकोट, कञ्चनपुर, बारा, चितवन, बाँके, राप्ती, सिन्धुली लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा बाढी र डुबानले समस्या बढायो । पहाडमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमजस्ता क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोका कारण विगतमा पनि ठूलो क्षति भएको हो । भूगर्भवेत्ताको आँकलनलाई मान्दा भूकम्पले हल्लाएका कारण पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ । यसर्थ सम्भावित क्षतिका बारेमा पहिला नै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ भूकम्पले थिलथिल्याएको सिन्धुपाल्चोकमा त हरेक वर्ष पीडैपीडा छ । यसपालि त मनसुनको सुरुवातीमा नै सयौँ परिवार यसरी घरबारविहीन हुँदा जीविकोपार्जनमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको छ । हिजोका करोडपति आज रोडपति बन्न पुग्दा गरिबी र भोकमरीको प्रताडना थपिने भय छ । यस्ता प्रकोप प्रभावितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीभन्दा पनि हाललाई जीवनरक्षा नै ठूलो विषय बन्ने रहेछ । यस्तो मानवीय पक्षलाई सरकार र मनकारी संस्थाले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अर्को सन्दर्भलाई नियाल्दा दुई देशको नीतिभित्र हामी नेपाली प्रताडित नभएका पनि होइनौँ । लक्ष्मणपुर, सप्तकोसी लगायतका बाँधलाई छिमेकी मुलुक भारतले थुनेर नेपाली भूमिमा फर्काइदिँदा पनि हज्जारौँ नेपालीको घरबास उठीबास भएको अवस्थामा हामीले आखिर के नै गर्न सक्यौँ र ! कैयौँ गरिब, पिछडा, अक्षम वर्ग वा राम्रो पहुँच नभएका सुकुमवासी, आदिवासी वर्गमा बाढीको बढी असर परेका समाचारलाई हेर्ने हो भने संवेदनशील अवस्थामा निरीह वर्गले नै बढी पिल्सिनुपरेको छ । त्यसमा पनि सानो झुप्रो डुब्नलाई समय लाग्दैन जति पक्की भवनलाई समय लाग्छ । नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी फर्काइएको यो उर्लिंदो भेलसँगै छिमेकीले बर्सेनि सङ्कट उत्पन्न गराएको कुरालाई हलुका रूपमा लिन सकिँदैन । यस विषयमा दुई देशका लागि समान न्यायिक मानवहितमुखी निर्णयमा नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यथार्थमा मानवीय बस्तीको उठीबास गर्ने गरी आफ्नो मुलुकको मात्र हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको व्यवहार पक्कै दादावादी र अमानवीय हेपाहा प्रवृत्ति हो । हिउँदमा पानीको बहाव कम भएको बेला टम्म थुनेर आफ्नैपट्टि मात्र पानी लिएर जाने तर भेल, बाढी आउँदा भने नेपालीको सर्वनाश हुने गरी पानी फकाइदिने जस्ता व्यवहार रोकिनैपर्छ । 

विगतमा पनि ज्यान जोगाउनै धौ धौ हुँदा भारतसँग कोसी ब्यारेज खोल्न अनुमति माग्नुपरेका वेदना नदोहोरिने रणनीतिगत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । हिउँदमा नेपालका नालामा कमिला कुद्ने गरी थुनेर पानी लैजाने प्रवृत्तिसँग विगतका सन्धि सम्झेर भुटभुटिनु शिवाय बाँकी रहँदैन । घटनाबाट जोगिने पूर्वसचेतना संयन्त्र निर्माण, सुरक्षाकर्मीको सक्रियता, विपद् व्यवस्थापनका क्रममा द्रुत सहयोगमा जुट्ने जनशक्ति पनि तैनाथ हुनु आवश्यक देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त प्रकोप सम्भावित क्षेत्रबाट बस्ती सार्ने कुरामा जागरुकता चाहिन्छ । यसका लागि त बरु विपद् सहयोग कोष खडा गरी मानवीय भावमा जुट्नु वैज्ञानिक कार्य हुन सक्ला । अचानाको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन । यस्ता खाले विषम परिस्थितिमा सबै वर्ग र समुदाय सेवामा जुट्न सक्नुपर्छ । 

बाढी वा डुबानका त्रासदीको दुरवस्थाबाट तराई भूभागमा न त भागेर ज्यान बचाउने आधार छ न कुनै जीवन रक्षाको विकल्प नै । प्राकृतिक अवस्थिति, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, विकल्पका बाटा, पूर्व उपाय र सचेतनामा ध्यान पु¥याउँदा कमसेकम यस्ता घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले रोजगार गुमेका वकका व्यापार डुबेका सामान्य वर्गको दशा कम दयनीय लाग्दैन । विगतको घटनाबाट गरिबीको चपेटामा परेर केवल पेट मात्र पाल्दै बसेका धेरै नेपालीहरूले अभैmसम्म आफ्नो जीवनस्तर तङ्ग्रयाउने मेसोमेलो पाइरहेका छैनन् । समस्या बाजा बजाएर आउने पनि त होइन । जब भयो राति अनि बूढी ताती भनेजस्तो दुर्घटना भइसकेपछि योजनाका तानाबाना बुन्ने अरूबेला राजनीतिक विचार र खेलतिर अल्झिरहने हो भने त्यो अमानवीय कार्य साबित हुनेछ । 

विपद्का समयमा सत्ताको जुहारीभन्दा विपद् प्रभावित जनताको जीवनरक्षा महŒवपूर्ण हुनुपर्ने हो । संवेदनामा समेत ¥याल चुहाएर मानवताको धज्जी उडाउनपछि नपर्दा राहतको मौकामा वर्षभरि पुग्ने अन्न, त्रिपाल र कपडाजस्ता सामग्री सङ्कलन गरेका हिजोका लाजमर्दो दृश्य तथा भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई सबै मिलेर भत्र्सना गर्न सक्नुपर्छ । सञ्चारमा छाउने सङ्कीर्ण सोच बोकेका सस्तो लोकप्रियतामा चम्किनेहरूबाट पनि टाढै रहने नीति र योजना चाहिने रहेछ । 

भन्नैपर्दा, माथिल्लै तहदेखि बुनिएको सञ्जालको प्रतिच्छाया तल्ला तहमा प्रष्ट झल्किन्छ । ठूला योजना र बजेटको आवश्यकता पर्ने स्थानमा पनि राजनीतिक रङ दिएर सरोकारवालाहरूले जनताको दीर्घकालीन सुरक्षामा खेलबाड गरिरहँदा रहेछन् । सर्वाधिक क्षति हुने स्थानमा बजेट नपर्ने अनि कार्यकर्ता रिझाउने सोच हाबी नभएको पनि त होइन । विपद्को मौका छोपेर नक्कली पीडित बन्दै अमानवीय कर्मतिर होमिनेहरूको भीडमा निर्घीणी सोच घुस्ने रहेछ । संवेदनशील अवस्थाको मानवीय जीवनलाई आश्वासनले हौसला दिँदैन, वितृष्णा दिन्छ । विस्तापित हुनेले सधैँ बिजोग सहेरै जीवन जिउन विवश हुनुपर्छ । यसको अर्थ सरकारले उद्धारै गरेन भन्ने होइन तर विपद्को जोखिम घटाउने बारेमा जिम्मेवारी महसुस नभएको हो कि भन्ने कुरा अवश्य देखिन्छ । तराईमा डुबान तथा पहाडमा बाढीपहिरोको जोखिमको सम्भावना भएका क्षेत्रका मानिसलाई जोगाउने अभियान आवश्यक छ । मृत्यु हुने त गइगए कमसेकम बाँचेकाहरूको जीवनरक्षार्थ एकताको बिगुल फुकौँ । 

बाढी आएसँगै विद्युत् बन्द हुने, रेडियो–टेलिभिजन वा सञ्चार सेवा सबै अवरुद्ध हुने, आत्तिएर मानसिक तथा शारीरिक तनाव हुने लगायतका सर्वपक्षीय समस्याका सन्दर्भलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित सम्बोधन गर्नेबारेमा पूर्ण प्याकेज आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी लगायतको सहयोगमा अस्थायी आवास र खाद्यान्नसँगै कोरोना महामारीको प्रकोप नबढोस् भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ । विगतलाई हेर्दा यस्ता घटनाले भोलि जनधनको क्षति हुने र घटनापश्चात पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महामारी, हैजा, टाइफाइट, झाडापखालाजन्य रोगको सिकार बन्नुपर्ने कुरालाई नियालेर पूर्व सचेतनाका बारेमा सरोकार सबै गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । यस्ता मानवीय कार्यमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा भूगर्भवेत्ता लगायतका सबै पक्षले हातेमालो गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।