गत शनिबारबाट अवरुद्ध बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज १ बजे बस्दैछ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको विनियोजन माथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेपछि गत शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । 

बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्ष दलहरु नेपाली काँग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपाले बजेट कार्यक्रमको २ प्रकारको पुस्तक वितरण गरेर संसद्को मानमर्दन गरेको भन्दै पुस्तक फिर्ता हुनुपर्ने, सशर्त अनुदानका कार्यक्रममा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसद् तथा स्थानीय तहबीच विभेद बन्द गर्नुपर्ने, सरकारको स्वामित्वमा आम सञ्चारगृह संचालन गर्ने नहुने, सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस खरिद् प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनको बजेट संघीयता विपरित जिल्ला प्रशासनलाई पठाउन नहुने भएकाले सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै बैठकमा अवरोध गरेका थिए । 

विपक्षीहरूको अवरोध पछि प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक हिजो आइतबार ११ बजे बस्नेगरी स्थगित गरेका थिए ।  बजेटमा सत्तापक्ष कै केही सांसदहरुको असहमति रहेको र विपक्षीहरुले बैठक चल्न नदिने देखिएपछि प्राविधिक कारण देखाउँदै सभामुख श्रेष्ठले बैठक आइतबार ३ बजेसम्मका लागि सरे ।

सो बीचमा सभामुख श्रेष्ठले सत्तापक्ष र विपक्षीहरुसंग बैठक सञ्चालनका लागि छलफल गरे । छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्ष दलका सांसदहरुले आ–आफ्नो माग राखेका थिए ।  विपक्षीको मागका बारेमा सरकारका तर्फबाट संसदबाटै जवाफ दिने भएपछि  बजेटको विनियोजन माथिको छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले जानकारी दिए । 

सभामुख र उपसभामुख राधिका तामाङसहितको सो छलफलमा विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएको विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियाका बारेमा भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुलाई प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म भएका कामका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने सहमति गरेको थियो ।

सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बरालले आज विपक्षी दलहरूलाई विद्युतीय बस खरिद् प्रक्रियाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् । उक्त ब्रिफिङमा विपक्षी दलहरुले उठाएका केही प्रश्नहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले जवाफ दिएको प्रमुख सचेतक निरौलाले बताए । 

उक्त ब्रिफिङका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले विद्युतीय बस सञ्चालनको भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्र बस खरिद गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले बस खरिदतर्फ नभइ पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णय चित्त बुझ्दो नभएको धारणा व्यक्त गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले बताए ।  

त्यस्तै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारले भौतिक संरचनाको निर्माण र विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भन्दै विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने उनीहरुको भनाई छ । प्रदेश सरकारले विपक्षी दलहरुले प्रश्न उठाएका विषय फिर्ता नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने सांसद् दुलालले बताए । 

प्रदेश सरकारको बजेटमा सत्तापक्ष कै सांसदहरुले असहमति व्यक्त गरेका छन् । नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले बजेट जनअपेक्षा अनुसारको नभएको बताएका छन् ।