सरकारले कोरोनाको मारमा परेका उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन साउनबाटै राहत तथा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएको राहत तथा सहुलियत साउन लाग्ने वित्तिकै दिने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सबै काम सकेर नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम प्रिचालन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । 

कोरोनाका कारण कैयौँ उद्योगधन्दा धराशायी अवस्थामा पुगेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले साना तथा मझौला ४० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको जनाएको थियो । गत वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि कोभिडको मारमा सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग परेका उल्लेख छ । 

अध्ययनका अनुसार अघिल्ला वर्ष पूर्णरूपमा बन्द भएका उद्योगमा लघु तथा घरेलु उद्योगको सङ्ख्या ८५ प्रतिशत रहेको थियो भने ८८ प्रतिशत लघु तथा घरेलु उद्योगले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न सकेका थिएनन् । ७५ प्रतिशत साना उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको थियो । तर फेरि दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायलाई झन् जटिलता थपेको छ । 

लामो समय व्यवसाय बन्द भएकाले निषेधाज्ञा अवधिको भाडा छुट दिन व्यवसायीले माग गरेका छन् । कोभिडको मारमा परी सञ्चालनमा आउन नसकेका व्यवसायीलाई सरकारले पहिचान गरेर बिजुलीमा छुट, कर मिनाहा, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

पहिलो चरणकै लकडाउनबाट मारमा परेका उद्योग व्यवसाय दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले कोमामा पु¥याएको विश्लेषण उद्योगी व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । 

साउनबाट यस्ता छुट पाइने
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा जेजस्ता राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ, त्यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयनको आस्वासन दिएका छन् । उनले भने, ‘हामीले बजेटमा घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियतका लागि असार मसान्तभित्रै तयारी सक्छौँ र यथाशीघ्र साउनबाट कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’

बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । अति प्रभावित उद्योगलाई आगामी आवको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ । यस्तै फलफूल, तरकारी, माछामासु ढुवानीमा २५ प्रतिशत  अनुदान, निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छुट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट, २५० सम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने लगायतका व्यवस्था छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार यी व्यवस्था चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउनेछ । बजेटमै उल्लेख भएको खाद्य सामग्रीमा २० प्रतिशत छुट भने सरकारले दिइसकेको छ । 
लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाका लागि पनि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेछ । यसको कार्यान्वयन राष्ट्र बैङ्कमार्फत हुनेछ । सरकारले यसका लागि १३ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।