प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले धारा ७६ (५) को व्यवस्था स्थायित्वको लागि हो कि खाली प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।  विघटन मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सोमबार संवैधानिक इजलासमा जबराले जवाफी बहस गर्न उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई सोधे- ‘धारा ७६ (५) को व्यवस्था स्थायित्वको लागि हो कि खाली प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र हो ?’

धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको दावीले संसदको बाँकी कार्यकाल पुरा हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ भनेर पनि जबराले सोधेका छन् । ‘तपाईहरुले जुन निवेदन दिनुभएको छ, बाँकी अवधि कार्यकाल पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो ?’ जबराले सोधे– ‘संसद स्थायित्व हुन्छ भनेर यसले सार्थकता दिन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले जवाफ दिए –‘सार्थकता दिन्छ भनेर नै हामी आएका हौं ।’ विकल्प रहेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दाहालले जिकिर गरेका छन् । 

उनलाई जबराले अर्को प्रश्न पनि सोधे– ‘फागुन ११ मा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर अदालतले फैसला गरेको थियो तर, अहिले त एमाले बाहेक सरकार बन्ने अवस्था त देखिएन हैन् ?’ 
जवाफमा दाहालले अहिले कुनै दलको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी नगरिएको बताए । उनले जवाफमा भने– ‘अहिलेको मुल प्रश्न भनेको संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने हो, संसद जिवित राख्नका लागी धारा ७६ (५) को व्यवस्था गरिएको हो ।’

इजलासमा प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले ठाडोपन देखाएको दाहालले आरोप लगाए । उनले भने– ‘जुन किसिमको ठाडोपन देखाउनुभो, यहाँ मर्यादित हुनुपर्थ्यो ।’

राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी हुनसक्ने उल्लेख गर्दै दाहालले  फागुन ११ को फैसलाले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा त्यस्तो परमादेश जारी गरेको बताए । 

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले ७६ (५) उपधारा (२) अनुसारकै धारा भनेकोमा सो बहसलाई दाहालले खण्डन गर्दै भने– ‘धारा ७६ (२) मा जस्तै दलको समर्थन चाहिने भए, ७६ (५) किन राख्या त ?’