कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गर्दछ । उक्त समस्याले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

विगतका वर्षहरुको जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारलाई बजेट खर्च सकस देखिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गरिछाड्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म आधा बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले असार १९ गतेसम्म जम्मा ११ अर्ब ३७ करोड २९ लाख रकममात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ६ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब ३९ करोड ५ लाखमात्र खर्च भएको छ भने विकास बजेट अथवा पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ९८ करोड २३ लाखमात्र कार्यान्वयन भएको छ । प्रतिशतको आधारमा चालु बजेटको ३६ दशमलव ७४ प्रतिशत र पुँजीगत बजेटमा ४१ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । 

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असार १९ सम्म विनियोजित बजेटको ३७ दशमलव ६६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ३० करोड रकम छुट्याईएको थियो ।

त्यसपछि बढी रकम विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६ अर्ब १८ करोड रकममध्ये १३.३० प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले डल्लो बजेट राखेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ ।

६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४४.१२ प्रतिशत, २ अर्ब २७ करोड बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.९९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यस्तै ४१ करोड ७६ लाख बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने २ अर्ब ७० करोड बजेट पाएको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४५.१२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन दर धेरै छ ।

१९ दिनमा २ अर्ब २० करोड खर्च

जेठ मसान्तसम्म जम्मा ९ अर्ब ७ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले असारको १९ दिनमा झण्डै २ अर्ब २९ करोड बराबर बजेट खर्च गरेको छ । लेखा नियन्त्रक बमका अनुसार असार महिना लागेदेखि दैनिक ११ करोड ५७ हजारका दरले रकम खर्च हुने गरेको छ ।

बर्षभरी मन्त्रालयमै बजेट राख्ने र असार लागेपछिमात्र खर्च गर्ने परिपाटीको चौतर्फी विरोध हुँदै आए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार असारे विकासलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । १० महिनासम्म बजेट परिचालन गर्न नसक्ने सरकारले असार लाग्नासाथ जथाभावी खर्च गर्ने गरेको हो ।

बजेट खर्च नहुने भएपछि रकमान्तर

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुने भएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रकमान्तर गर्दै जथाभावी खर्च गर्ने गरेको छ । प्रदेशको लेखा समितिका अनुसार बजेट खर्च नहुने भएपछि अन्तिम समयमा आएर रकमान्ततर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो प्रवृत्ति चालु आवको बजेटमा पनि देखिएको छ ।

मन्त्रालयले एउठा शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च नहुने देखिएपछि ऐन विपरीत अर्को शीर्षकमा बजेट धमाधम खर्च गरिरहेका हुन् । बिहीबार बसेको लेखा समितिको बैठकले सरकारलाई बजेट रकमान्तर नगर्न र त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आवको बजेटमध्ये झण्डै १ अर्ब ११ करोड रकम रकमान्तर गरिसकेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ करोड, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ करोड, कृषि मन्त्रालयले  १६ करोड बजेट रकमान्तर गरेको विवरण लेखा समितिमा प्राप्त भएको लेखा समितिले जनाएको छ ।

उपलब्ध भएका फाइलहरुको अध्ययन भइरहेको र अन्य मन्त्रालयको विवरण माग गरिएको समितिका सभापति पदमबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघिका कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन । विनियोजित विकास बजेट न्युन मात्रामा खर्च भएका कारण प्रदेश सरकारको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश सरकारले ७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि प्रदेश सरकारले एक तिहाइमात्र बजेट खर्च गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ३३ लाख बराबरको बजेटमात्र खर्च भएको थियो । जसमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक नै रह्यो । सो आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको थियो । 

बजेट खर्च नहुनुको कारण

प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार विनियोजित बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण भनेकै समयमा बजेट बाँडफाँट नहुनु र तयारी विनाका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु हो ।

बारम्बार कार्यक्रम संशोधन हुनु पनि बजेट खर्च हुन नसक्नुको अर्को कारण रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले पनि बजेट खर्च प्रभावित पारेको उनले बताए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट खर्च नहुने देखिएपछि चालु आवको बजेट कार्यान्वयन नयाँ तरिकाबाट लैजाने तयारी थालिएको बताए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण हालसम्म प्रदेशसभामा छलफल हुन सकिरहेको छैन ।