नेपाली काँग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनको प्रारम्भिक मतदाता (क्रियाशील सदस्य)को निर्क्योल गर्ने काम भइरहेको छ ।   क्रियाशील सदस्यता विवाद छानविन समितिले दिनरात नभनी विवाद टुङ्ग्याउन काठमाडौंको गौशालास्थित नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला भवनमा बसेर काम गरिरहेको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा सदस्यहरु आनन्द ढुंगाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी धर्मशालामै बसेर क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन अहोरात्र काम गरिरहेका छन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका कानुन सचिव केशव रिजालले छानविन समितिको सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् । रिजाल, प्रदीप पराजुलीसहित सचिवालयका ३ जना कर्मचारी पनि उक्त काममा खटिएका छन् ।

यस्तै १३ औं महाधिवेशनमा सदस्यता छानविन समितिको संयोजक रहेका नरहरि आचार्यका सहयोगी रामचन्द्र घिमिरेले पनि छानविनको काममा सघाइरहेका छन् । असार २० गतेभित्र छानविन गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिकाअनुसार काम सम्पन्न हुन नसके पनि असार मसान्तसम्म छानविन गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई क्रियाशील सदस्यको अन्तिम सूची बुझाउने लक्ष्य समितिले राखेको छ । सोहीअनुसार काम भइरहेको संयोजक लेखकको भनाइ छ ।

बाहिरबाट हायर गरिएका कर्मचारीले फारम मिलाउने, प्रिन्ट गर्न र सदस्यता इन्ट्रीको काम गरिरहेका छन् । सबै विवाद समाधान गर्न जटिलता थपिएपछि छानविन सकिएको ठाउँको क्रियाशील सदस्यता सूची प्रिन्ट गर्न थालिएको छ ।

आइतबारसम्म ३० जिल्लाको नामावली प्रिन्ट सकिएको छ । सदस्यता प्रिन्ट र इन्ट्री गर्न १०÷१२ जना कर्मचारी खटिएका छन् । छानविन समितिका सदस्यहरुलाई उजुरी किनारा लगाउन र समस्या लिएर धर्मशालामा आउने कार्यकर्ताको कुरा सुन्न भ्याइनभ्याइ छ ।

उजुरीको प्रकृति

१) नवीकरण नगरिदिएको, नवीकरण गरी पठाएकोमा जिल्लाले सबै इन्ट्री नगरिदिएको,

२) एउटाको नाममा अर्काको नाम थपिदिएको,

३) नयाँको हकमा वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सिफारिसका क्रममा तल्लो तहको सिफारिस माथिल्लो तहले हेरफेर गरिदिएको,

४) वडा सभापतिबाहेकका मान्छेलाई फारम दिएर सदस्यता इन्ट्री गराइदिएको,

५) क्षेत्रीय सभापतिले आफ्नो अनुकूलको वडा सभापतिलाई मात्र फारम दिएको,

६) केन्द्रले शतप्रतिशत फारम पठाए पनि क्षेत्रीय र जिल्ला सभापतिले सबै वडामा समान रुपले नपठाइदिएको,

७) तहगत निर्णयसहितको सिफारिस नभई सदस्यता इन्ट्री नगरेको ।

छानविन समितिका सदस्य जीवन परियारले मुख्यगरी यिनै प्रकृतिका उजुरी आएको बताए । उनका अनुसार कुनै वडामा २५ प्रतिशत, कुनै वडामा ४० प्रतिशत, कुनै वडामा सय प्रतिशतभन्दा बढी पनि फारम दिइएको छ ।

जिल्ला तथा क्षेत्रीय सभापतिले २५ प्रतिशत दिएको ठाउँबाट बचेको फारम आफूलाई मन परेको ठाउँमा बढी दिएर पठाएको पाइएको परियारले बताए ।

उनले भने, ‘पार्टी समायोजनको विवाद पूर्ण रुपमा टुङ्गिनसकेको कतिपय ठाउँमा वडा सभापति को हो भन्नेमा पनि विवाद छ । वडा कार्यसमितिमा आधिकारिक को हो भन्ने विवाद पनि छ ।’

कतिपय ठाउँमा कार्यसमिति बैठक नराखी वडा सभापतिले एकलौटी गरेको विषयमा पनि उजुुरी आएको उनले सुनाए ।

छानविन समितिका अर्का सदस्य  तथा प्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार ६ हजार ७४३ वडामध्ये ५ सय जति वडामा उजुरी परेको थियो । अझै साढे ३ सय वडाको उजुरीमाथि छानविन गर्न बाँकी छ ।

हालसम्म ३६ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएको छ भने ४६ जिल्लाको विवाद कायम छ । त्यसमा पनि २५ जिल्लामा धेरै विवाद छ ।

मापदण्ड बन्यो, डकुमेन्ट आएन

चार तहको निर्णयलाई मापदण्ड बनाइएकाले छानविन समिति डकुमेन्टको पर्खाइमा छ । एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाका हकमा ५ तह पार गरेर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा आएको छ ।

छानविनका लागि वडा, पालिका, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला गरी पाँचै तहबाट भएका निर्णयको डकुमेन्ट आवश्यक छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रले गर्ने काम जिल्लाले नै गर्ने भएकाले चार तहबाट डकुमेन्ट मगाइएको छ ।

‘यी सबै तहको कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपी चाहिन्छ । उजुरी आएको छ । तर डकुमेन्ट आएको छैन,’  छानविन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने ।

छानविन समितिले डकुमेन्ट पठाउन सबै जिल्लालाई परिपत्र गरेको छ । तर सबै जिल्लाबाट डकुमेन्ट नआएकाले क्रियाशील सदस्यता छानविनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ ।

‘डकुमेन्टबिना उजुरीमाथि हामीले कसरी छानविन गर्ने ? छलफल गर्नका लागि आधार चाहियो । आधार भनेकै डकुमेन्ट हो,’ उनले भने, ‘मापदण्ड केन्द्रीय समितिले बनाएको छ । डकुमेन्ट वडा तहबाटै आउनुपर्छ ।’

नवीकरणमा सबैलाई स्वीकार गर्न सहमति भइसको छ । तर नयाँ सदस्यताका सन्दर्भमा प्रक्रियागत रुपमा नआएकालाई कसरी स्वीकार गर्ने भनेर केही समय छानविन समिति अलमलिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमतिमा नवीकरण हुने क्रियाशील सदस्य र नयाँ सदस्यको छनोटको प्रक्रिया हेरी क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले निर्णय गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएपछि काममा केही सहजता आएको संयोजक लेखकले बताए ।

उनका अनुसार विभिन्न पार्टीबाट नेपाली काँग्रेसमा आएकाहरुमा जिल्लादेखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको नाम स्वीकृत गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, प्रदेश, जिल्ला र वडास्तरमा विवाद नै कायम रहेको क्रियाशील सदस्यको नाममा एकपटक सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने र सहमति हुन नसके छानविन समितिले आवश्यक प्रक्रिया र कागजपत्र हेरेर निर्णय गर्न सक्ने छ ।

मापदण्ड र डकुमेन्ट राखेर छानविन गर्दा एक हप्तामा काम सकिने गुरुङको दाबी छ । तर समय तोकेरै परिपत्र गर्दा पनि डकुमेन्ट पठाउने कुरामा तल्लो तहले अटेर गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कुनै जिल्लाले डकुमेन्ट नपठाएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे समितिले ठोस नीति बनाइसकेको छैन ।

गच्छदार समूहले खोज्यो काँग्रेसको सुविधा

१३ औं महाधिवेशनपछि नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेकोमध्ये फोरम लोकतान्त्रिकले मात्र नवीकरणको सुविधा पाएको छ । १३ औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य झै ०७४ असोजमा काँग्रेसमा समाहित भएको गच्छदार समूहको क्रियाशील सदस्यता पनि नवीकरण भएको छ ।

यद्यपि, नवीकरण गर्दा काँग्रेस र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रतिनिधि बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने मापदण्ड राखिएको थियो । गच्छदार समूहलाई सुरुमा २५ हजार क्रियाशील सदस्यताको कोटा तोकिएको थियो । उनीहरु फोरम लोकतान्त्रिकका हुन् वा होइनन् भनेर सूची जिल्लामा पठाइयो ।

जिल्लाबाट वडा तहसम्म पुगेर सोही प्रक्रिया अनुसार केन्द्रमा आइपुग्दा २५ हजारमध्ये करिब १९ हजारको संख्यामा क्रियाशील सदस्यता दिन योग्य ठहरिए । तर फेरि पनि यो फोरम लोकतान्त्रिकको हो कि होइन भनेर मापन गर्न खोजिएकोमा गच्छदार समूहको चित्त दुखाइ छ ।

‘यो कुरा व्यवहारिक भएन । जसरी काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य नवीकरण गरियो, त्यसैगरी काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य भए भनेर मानिदिनुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ गच्छदारसँग निकट छानविन समितिका सदस्य योगेन्द्र चौधरीले भने ।

कुनै वडा, पालिका, प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिले नियतबस् क्रियाशील सदस्यता रोकिदिएको निवेदन दिएमा केन्द्रबाटै नवीकरण गरिदिनुपर्ने गच्छदार समूहको माग छ ।

चौधरीका अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न पाउने मापदण्डभित्र रहे पनि तल्लो तहबाट नवीकरणको सिफारिस नगरिदिएको अवस्थामा केन्द्रमा निवेदन दिँदा नवीकरण हुन्छ । त्यही सुविधा फोरम लोकतान्त्रिकका कार्यकर्ताले पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यस कुरामा काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । इतर पक्षका नेताहरु गहिरो ढङ्गले नबुझेर भ्रममा पर्दा केही समस्या आएको चौधरीको बुझाइ छ ।

नवप्रवेशीलाई नयाँ सदस्यता दिँदा उब्जिएको आशंका

अन्य दलबाट नेपाली काँग्रेसमा समाहित भएकाहरुले नयाँ क्रियाशील सदस्यता पाउँदै छन् । उनीहरु वडा तहबाटै सिफारिस भएर चार तह पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसबाट पाउने नयाँ क्रियाशील र नवप्रवेशीका हकमा एउटै प्रक्रिया राखिएको छ ।

२०७७ पुस १९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नवप्रवेशीका हकमा मापदण्ड बनाएको थियो । जसमा वडा तहसम्म क्रियाशीलको सुची पु¥याउने र वडाले निर्णय गरेपछि उक्त सूची प्रक्रियाबाट माथि आउने व्यवस्था छ । त्यसरी आयो भने क्रियाशील सदस्यता दिने, अन्यथा नदिने भन्ने प्रावधान छ ।

तर तलबाट प्रक्रियामा जानै नदिएकाको अवस्थामा उजुरी ल्याएर केन्द्रमा आए केन्द्रबाटै क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने संस्थापन पक्षको तर्क थियो । तर केन्द्रले विभिन्न पार्टीबाट आएका व्यक्तिको हैसियत हेरेर दिएको क्रियाशील सदस्यको सूची अनुसारको नाम वडा तहमा भेटाउन गाह्रो छ ।

चौधरीका अनुसार कतिपय ठाउँमा पार्टीमा प्रवेश गरेका नेताहरुको सिफारिसमा केन्द्रले पठाएकामध्ये केहीको नाम वडामा नभेटिएको अवस्था छ । तर अन्तर पार्टी समायोजन समितिले नाम टुङ्गो लगाएर क्रियाशील सदस्यता दिन भनेको थियो ।

सुनील थापाको समूहको नाममा साढे सात सयजनाको नाम पठाउँदा १६०/१६५ जनाको नाममात्र जिल्लामा भेटिएको रेकर्ड आएको चौधरीले बताए ।

श्याम घिमिरेका अनुसार काठमाडौंको ३ नम्बर क्षेत्र पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । समता पार्टीका नाममा तोकेको क्रियाशील सदस्यताको वडा तहमा सूची भेटिएको छैन । मोरङ र सिरहामा पनि यस्तै विवाद आएको घिमिरेले बताए । यसले अन्य जिल्लामा पनि आशंका पैदा गराइदिएको छ ।

सहमहामन्त्री सुनील थापा समूह र केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्का, जंगीलाल राय र कर्णबहादुर बुढा तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मोहनसिंह राठौर, शम्भुलाल श्रेष्ठ, अभिषेक प्रताप साह, दयाराम पाण्डे, जनकराज कलौनी र भूमिबहादुर गुरुङलाई हैसियत अनुसार क्रियाशील सदस्यता तोकिएको थियो । यसको मारमा उनीहरु पनि परेको अवस्था छ ।

उदाहारण दिँदै चौधरीले भने, ‘कपिलवस्तुमा अभिषेकप्रताप शाहलाई एक हजार क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । उहाँसँग एक हजारभन्दा बढी नेता कार्यहर्ता हुनुहुन्छ । त्यो उहाँको जनमतले पनि देखाउँछ ।’

तर महाधिवेशनको मुखका एक हजार क्रियाशील थपिँदा हिसाब किताब नै फरक पर्ने देखिएपछि प्रक्रियागत रुपमा आउन पनि अवरोध भएको चौधरीले सुनाए ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका बसुरुदिन मियाँलाई ३०२ वटा क्रियाशील सदस्यता दिइएको थियो । तर त्यहाँको क्षेत्रीय सभापतिले एउटा क्रियाशील सदस्यता पनि नदिएको मियाँको गुनासो छ ।

यस्ता विवादलाई शीर्ष नेताहरुबीच राजनीतिक निर्णयका आधारमा टुङ्ग्याउँदा समितिलाई सहज हुने चौधरीले बताए । कसैलाई हराउन र जिताउन नभइ काँग्रेस बनाउन आउनेलाई निषेध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर नवप्रवेशीसँग जोडिएका क्रियाशील सदस्यले अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने भएकाले तल्लो तहमा सहजै स्वीकार्य हुने अवस्था छैन । किनभने काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य तहगत संरचना निर्माणको मुख्य आधार मानिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यले नेतृत्व चयनमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ क्रियाशील सस्यता दिने विषयमा तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मै लफडा हुन्छ । तल्लोदेखि माथिल्लो नेतृत्व चयनमा क्रियाशील सदस्यको गहन जिम्मेवारी हुने गर्छ ।

क्रियाशील सदस्य नरहेको व्यक्ति टोल कार्यसमिति बाहेक अन्य कुनै तहमा सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था विधानमा छ । साथै पालिकास्तरको वडा अधिवेशन नै क्रियाशील सदस्यबाट मात्र हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ विधान अनुसार वडाको कार्यसमिति छनोटमा क्रियाशील सदस्य संख्याको आधारमा कार्यसमितिको कुल संख्या निर्धारण हुने व्यवस्था छ । वडाबाट चयन भएर आएका प्रतिनिधिले प्रदेश सभा ‘क’ वा ‘ख’ बेग्लाबेग्लै चयन गर्ने र त्यो जोडेर प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा आएर महाधिवेशन लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् ।

यसको हिसाब किताब गरेर आफू अनुकुल माहोल बनाउन फर्जी क्रियाशील सदस्य खडा गर्नेदेखि सही मान्छेलाई सदस्यता नदिनेसम्म चलखेल काँग्रेसमा हुँदै आएको छ ।

धर्मशालामा नवीकरण गर्दा दुई सय, जिल्लामा एक हजार रुपैयाँ शुल्क

काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा यसपटक खुकुलो नीति लिएको छ । जिल्लाले कसैको नवीकरण गरिदिएन भने धर्मशालामा छानविन समितिले नवीकरण गरिदिने गरेको छ । दैनिक चार–पाँच जनाले यसरी नवीकरण गरिरहेको घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘कोही काठमाडौंमा बस्ने भएकाले जिल्लाबाट नवीकरण गर्न छुट्यो भनेर आउनुहुन्छ । यहाँ आएर दुई सय रुपैयाँ शुल्कसहित निवेदन दिनुभयो भने नवीकरण गरिन्छ ।’ तर जिल्लाले नवीकरण गर्दा एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । केन्द्रले भने जिल्लालाई कुनै शुल्क सीमा तोकेको छैन । काँग्रेसको नियमावलीमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्दा दुई सय र नयाँ दिँदा तीन सय शुल्क लिने व्यवस्था छ ।

त्यसमा पनि पार्टीको कोषमा एकसय रुपैयाँमात्र आउँछ । बाँकी रकम मातहतका कमिटीको कोषमा राखिन्छ । तर जिल्लाले हजार रुपैयाँ लिँदा बाँकी रुपैयाँ भौतिक संरचना बनाउन र सम्बन्धित कमिटीको कोषमा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको घिमिरेले बताए ।

यसपटक काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य ८ लाख बढी पुग्दै छ । क्रियाशील सदस्यताबाटै केन्द्रमा ८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ संकलन हुने देखिएको छ । काँग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग हजार रुपैयाँ लिने चलन छ ।

महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुँदा पनि शुल्क तोकिएको हुन्छ । घिमिरेका अनुसार पछिल्ला वर्षमा उक्त रुपैयाँ महाधिवेशनका लागि खर्च गरिएको छैन । महाधिवेशनका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्था गर्न चन्दा उठाउने गरिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा ४० लाख खर्च

काँग्रेसको क्रियाशील छानविनका लागि ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिका सदस्यहरु परियार र ढुंगानाले प्रदेश १ र प्रदेश २, घिमिरे र पौडेलले गण्डकी र बागमती, चौधरी र गुरुङले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिल्लागत अवस्था बुझ्न भ्रमण गरेका थिए ।

उनीहरुलाई पार्टीले यातायात खर्च व्यहोरेको थियो भने खाने तथा बस्ने व्यवस्था सम्बन्धित पार्टी कमिटीले ब्यहोरेको थियो । पार्टी सचिवालयका कर्मचारीलाई मोबाइल खर्च दिइएको छ ।

त्यसका लगि पार्टीले पहिले पेश्कीस्वरुप १५ लाख भुक्तानी गरेको थियो । जसमा १० लाख बराबरको कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका सामग्री खरिद गरिएको छ ।

पहिलो पेश्कीबाट १४ लाख बढी खर्च भइसकेकाले २५ लाख थप भुक्तानी गरिएको छ । त्यसबाट पनि थप तीनवटा प्रिन्टर खरिद गरिएको छ । धर्मशालामा दैनिक २ हजारका दरले खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संयोजक लेखकले बिल भुक्तानी आफैले गर्ने बताएको बुझिएको छ ।