सामाजिक सुरक्षा कोषमा जबर्जस्ती सामेल गराउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । आइतबार बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न बैंकका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुने बाध्यकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै बहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ (१) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी सोही बमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘यसरी प्राप्त हुने सुविधाहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अवकाश कोषमार्फत प्राप्त हुने गर्दछन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसको साथै औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्थाका सुरक्षा योजना जस्ता थप विषयहरूमा प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा रहेको हुनाले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाभन्दा सेवामुलक र सुविधायुक्त रहेका छन् ।’

बैंकहरुमा कर्मचारी सेवा विनियमावलीले प्रदान गरेको स्वीकृत अवकाश कोषबाट प्राप्त हुने वृहत् सुविधाहरूभन्दा ज्यादै कम सुविधा हुनेगरी असुरक्षित तवरले सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा नामक योजनामा जबरजस्ती सहभागी हुन÷गराउन खोजिएको कार्य कानुन विपरीत तथा त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

निवेदकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने सन्दर्भमा बैंक वित्तीय संस्थालाई जबरजस्त नगर्नू, सेवा सुबिधा रोज्ने अधिकार दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरेका छन् ।