प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् । दुई घण्टा समय अवधिमा सभामुखको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, लव कुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे ।

सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले जवाफ दिए । श्रेष्ठले १ घण्टा जवाफ दिएका छन् ।

जवाफी बहसका लागि अब, २ घण्टा दुई मिनेट समय बाँकी छ । सोमबार सो समय अवधिमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की र  हरिहर दाहालले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

जवाफी बहस गर्न लयर्स पोडियममा उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई शुरुमै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले ५ वटा प्रश्न सोधे । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एक–एकवटा प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्नको सार थियो–‘जतिपनि मुलुक छन् त्यहाँ, अदालतले प्रजातन्त्र बलियो बनाउने गरी ब्याख्या गरेको छ, यहाँ (अदालतमा) आएको निवेदनलाई मान्यता दिएमा दल क्षतविक्षत हुँदैन र ?’

सर्वोच्चले त्यसो गरेमा ‘संविधानलाई पछाडी फर्काएको ठहर्छ कि, बलियो बनाएको ठहर्छ ?’ भन्दै जबराले श्रेष्ठबाट जवाफ खोजेका थिए । 

जवाफमा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन–०७३ को दफा ३३ को ब्याख्या गर्दै श्रेष्ठले भने–‘४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्य नभई पार्टी नफुट्ने ब्यवस्था छ, एकपटक दल फुट्दा र जुट्दा फेरी ५ वष फुट्न नपाउने ब्यवस्था छ ।’

 ‘संसदमा नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्वतन्त्र छन्’ श्रेष्ठले भने–‘समानुपातिकमा ३ प्रतिशत भोट ल्याएमा एकजना निर्वाचित हुने ब्यवस्था छ, के यो निर्दलीयता हो त ?’

धारा १०० (४) अनुसार आफ्नै सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने ब्यवस्था भएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले भने–‘दलको नेता असफल भएर प्रधानमन्त्री पनि नछाड्ने र संसदीय दलको नेता पनि नछाडेको अवस्थामा यो अभ्यास गरिन्छ, सिस्टम जोगाउन संविधानले नै दल नचाहिने ब्यवस्था राखेको छ ।’ संविधानले निर्दलीय ब्यवस्था नभनेर सिस्टम जोगाउन खास–खास ठाउँमा सांसदहरुलाई त्यस्तो अधिकार दिएको श्रेष्ठको जिकिर छ ।

मदनको त्यो भाषण

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनसाय) राखेर संसद विघटन गरेको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई राजनिति नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले ४ दिनसम्म निर्णय नगर्दा स्वर्गीय मदन भण्डारीले गरेको भाषणको चर्चा रमनले गरेका छन् ।

‘वर्तमान राष्ट्रपतिका श्रीमानले त्यतिबेला भन्नुभएको थियो, महाराज आँखा नचम्काई बक्सियोस् हात नलम्काई बक्सियोस्, राजनिति गर्ने भए श्रीपेच खोलेर आए हुन्छ’ श्रेष्ठले भने–‘राजालाई त अधिकार थियो तर, अहिले राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै नभएको कुरामा अधिकार छ भन्ने हो भने, हामीले उहाँलाई श्री ७ बनाउन खोजेका होइनौं ।’ श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई दलभित्र पसेर राजनीति गर्ने भए चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ले राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउन खोजेको दावी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले अर्जुन र धृतराष्टको कथा सुनाए । ‘अर्जुन युद्ध मैदानमा पुगेपछि लड्न कस्सिएनन्, त्यहि भएर श्रीकृष्णले गीता सुनाएर भनेका थिए–‘तिमी किन जन्मिएका हौं ?’ उनले भने–‘सर्वोच्चले बिराट रुप देखाएर अर्जुनलाई सझाएजस्तै दुर्योधनलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दुर्योधनको भुमिकामा प्रस्तुत भएको श्रेष्ठको जिकिर छ । राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी)ले भीष्मको रोल खेलेर दुर्योधनलाई जिताउन खोजेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने–‘अदालतले तिम्रो भुमिका यस्तो हो, दायाँ–बायाँ नगर भनेर राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्छ ।’

दुई न्यायाधीशका ६ प्रश्न

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जवाफी बहसको शुरुमै पाँचवटा प्रश्न गरेका छन् । डा. आनन्दमोहन भट्टराइले एउटा प्रश्न सोधेका छन् ।

खतिवडाको पहिलो प्रश्न थियो –‘७६ (५) बमोजिम दावी पेश गर्न गएको कागज रितपुर्वको छैन, काटकुट गरिएको, अर्कै प्रयोजनका लागी तयार भएको नक्कली कागज लगेर दावी गरेको उहाँहरु (सरकार पक्ष)ले उठाउनुभएको छ ?’

श्रेष्ठले जवाफ दिए–‘टिपेक्स लगाएको भनेर आधार नपुग्ने भनिएको छैन्, प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा पेश गरेको डकुमेन्ट राष्ट्रपतिले स्वीकारको अवस्था छ ।’

खतिवडाको अर्को प्रश्न थियो–‘निवेदनमा पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको, रित नपुगेको हुनाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, जुरिस्डिक्सनको कुरा उठाउनुभएको छ, प्रक्रिया पुरा नगरी संवैधानिक इजलासमा मुद्दा आएको हुनाले रित पुगेको छैन् भन्नेपनि उहाँहरु (सरकार पक्ष)को जिकिर छ ?’

जवाफमा श्रेष्ठले अदालत प्रशासनले स्विकारेर रिट दर्ता गरिसकेको हुनाले जुरिस्डिक्सनको प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

सरकार पक्षले दावी गरेजस्तो धारा ७६ (५)ले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको होकि होइन्, भन्दै खतिवडाले ‘पंचायत’को कुरालाई कसरी हेर्ने भनेर सोधेका छन् ।

खतिवडाको पाँर्चाैं प्रश्न थियो –‘सरकार पक्षबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने हो र, भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानका छिद्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मालाफाइड इन्टेन्शन राखेको जिकिर गर्दै  शेर बहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने पनि बताए।