अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई असहयोग गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै सुवेदीले ०७७ फागुन ११ को फैसलाले पुनःस्थापित संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एकपटक पनि नगएको बताएका छन् । 

‘नौ पटक बैठक बस्यो, उहाँ  एकपटक पनि उपस्थित हुनुभएन’ अधिवक्ता सुवेदीले भने–‘विशेष अधिवेशनमा मात्र उहाँ (केपी ओली) विश्वासको मत लिन हाउसभित्र पस्नुभएको थियो ।’

सरकारले हाउसलाई बिजनेस नदिएको जिकिर गर्दै सुवेदीले भने–‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा संसदबाट असहयोग गरेको भन्नुभएको छ तर, उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले नै संसदलाई पटक–पटक  असहयोग गर्नुभएको छ ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मन्त्रीहरु उपस्थित नभएको र मन्त्रीहरुले बिजनेस पेश नगरेको सुवेदीले जिकिर गरेका छन् । 

सभामुखको पक्षबाट विघटन बदर हुनुपर्छ भनेर बहस गरेका सुवेदीले विघटन अघि सभामुखसँग परामर्श गर्नु अनिवार्य हुने बताए । ‘पहिलेदेखि नै विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने प्रचलन रहेछ, विदेशमा अनिवार्य नै परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ सुवेदीले भने–‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखसँग परामर्श नै नगरी विघटन गर्नुभयो ।’ 

विगतमा गिरिजा प्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो निर्णय उल्टिँदा राजीनामा दिएको उदाहरण दिँदै सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

‘विदेशमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले जसरी राजीनामा नगरेको उदाहरण भेटिएन’ सुवेदीले भने–‘ उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले आत्मसमर्पण गरेको अवस्था भएको हुनाले धारा ७६ (५) अनुसार गरेको दावी संविधान विपरित छ ।’ 

फागुन ११ को फैसलाले विकल्प रहेसम्म हाउस चल्छ भनेर बोलेको हुनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई अपहेलना लाग्ने सुवेदीले जिकिर गरेका छन् ।