केही वर्षयता अटोमोबाइल व्यवसायी र राज्यबीच गलफती बनिरहेको विषय हो– ‘अटो कर्जा’ । आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय जब आउँछ र मौद्रिक नीतिको तयारी हुनथाल्छ तब अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अटो कर्जाको मुद्दा जोडतोडले उठाउने गर्छन् । हायर पर्चेज लोन अर्थात् सवारी कर्जालाई व्यवसायी अनुकूल राज्यले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म बैङ्कहरूलाई लगानीको छुट दिनुपर्ने माग उनीहरूले गर्ने गर्छन् । तर राज्य भने सो विषयलाई सुनेको नसुनैझैँ गरिदिन्छ ।

अटो व्यवसायी र राज्यबीचको यस्तो गलफती चल्न थालेको आज करिब ४ वर्ष वितिसकेको छ । तर न त व्यवसायीहरू उक्त माग दोहो¥याउन छाडेका छन् न त राज्यले नै व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरेको छ ।

ठ्याक्कै यति नै बेला सरकार (राष्ट्र बैङ्क) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दैछ । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले पुनः सोही अटो कर्जाको मुद्दा उठाएका छन् । हायर पर्चेज लोन अर्थात् अटो कर्जाको सीमालाई अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउन व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सुन्ला त राष्ट्र बैङ्कले ?

चार वर्षअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा तरलता (लगानी योग्य रकम) को स्थिति आउनुमा सवारी साधनको आयात बढ्नुलाई कारण देखाउँदै राष्ट्र बैङ्कले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाएको थियो । अर्थात् सवारी साधनको अधिक प्रयोग र आयातले गर्दा स्वदेशी मुद्राको निरन्तर निकासीका कारण मुलुकमा तरलताको स्थिति आएको ठहर गर्दै बैङ्कले सावरी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले अटो कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । जसले अटो व्यवसायीहरूको व्यापार झण्डै ५० प्रतिशतले नै गिरावट आउन पुग्यो । यसले राष्ट्र बैङ्कप्रति आम अटो व्यवसायीहरू रुष्ट छन् ।

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) कै तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल ४ लाख ३७ हजार ६१४ सवारी साधन (बस, ट्रक, कार, जिप, भ्यान, मोटरसाइकल सबै) आयात हुँदै गर्दा राष्ट्र बैङ्कको ५० प्रतिशतको क्यापपछि दोस्रो वर्ष २०७५/७६ मै अटो आयातमा करिब १५.४० प्रतिशतले गिरावट आउँदै ३ लाख ७० हजार २३८ मा झरेको नाडाको भनाइ छ ।

त्यस्तै तेस्रो वर्ष २०७६/७७ मा आयात घटेर २ लाख ४५ हजार २२२ मा झरेकोमा थप चौथो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन महिनासम्ममा यस्तो आयात १ लाख ५० हजार ७६५ मै झरेको र बाँकी चार महिनाको अनुमानसमेत जोड्दा आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख पनि नपुग्ने देखिएको नाडाको भनाइ छ । कोभिड–१९ को प्रभाव मूलतः पछिल्ला दिनहरूमा सवारी साधनको आयात निरन्तर घट्नुमा सरकारी नीतिको सवारी कर्जामा ५० प्रतिशतको सिलिङ (क्याप) नै रहेको नाडाको ठहर छ ।

मुख्यतः तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नै व्यवसायीहरूको आँखाको तारो बने । अटो कर्जामा कडाइ मात्र नभएर व्यावसायिक कर र सवारी करमा समेत वृद्धि गर्नेमा व्यवसायीहरूले खतिवडालाई कर अर्थमन्त्रीका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसो त उनै खतिवडाले नै विद्युतीय सवारी आयातमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गराएका थिए । यद्यपि अहिले डा. खतिवडा निर्णयक भूमिकामा छैनन् । व्यापार, व्यवसायी र बजारमैत्री नै मानिएका विष्णुप्रसाद पौडेल यतिखेर अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेका छन् भने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी छन् । अहिले उनै अधिकारीको नेतृत्वमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदैछ ।

के गर्लान् त अधिकारीले ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन पहिलो हप्ताभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न तथा बजेटलाई सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइने केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिका लागि बैङ्कले सरोकारवालासँग राय सुझावसमेत माग गरेको छ भने कोभिड–१९ को महामारीबीच ल्याइने मौद्रिक नीतिले बजेटले व्यवस्था गरेको नीति तथा कार्यक्रम, राहत, सहुलियत र वित्तीय व्यवस्थामा नै केन्द्रित हुने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नै मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता रहने अधिकारले बताए । यद्यपि अटो कर्जाको नीतिमा पुनर्विचार हुने वा नहुने भने विषयमा भने अधिकारीले मुख खोल्न चाहेनन् ।

कर्जामा मात्र होइन अब अटो करको दरमा समेत पुनर्विचार हुनुपर्छ : नाडा

मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेको राष्ट्र बैङ्कलाई आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिँदै नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले हायर पर्चेज, अटो कर्जामा अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने माग राख्दै सवारी करको दरमा समेत पुनर्विचार गर्न माग राखेको छ । हालको सवारी करको दर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महँगो भएको भन्दै नाडाले यसलाई कम गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

नाडाका अनुसार हाल नेपालमा लगाइँदै आएको २५० प्रतिशतसम्मको सवारी कर छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भन्दा पनि ५ गुणा बढी महँगो रहेको र यसले उपभोक्ता सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गरेको बताएको छ । यस्तो कर मोटरसाइकलमा समेत अधिक रहेकाले भारतको तुलनामा नेपालमा करिब तीन गुणा बढी महँगो पर्ने गरेको नाडाको भनाइ छ । त्यही पनि कुल जनसङ्ख्याको करिब ११ प्रतिशको पहुँचमा पनि सवारी साधन नपुगेको नाडाको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को माघ मसान्तसम्मको सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको आयात तथ्याङ्कलाई हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको करिब १०.५३ प्रतिशतको पहुँचमा मोटरसाइकल पुगेको र कार, जिप, भ्यान त हालसम्म अधिकतम ०.९ प्रतिशतको मात्र पहुँचमा पुग्न सकेको नाडाको तथ्याङ्क छ ।

राजस्व कम गरेर सबैलाई सवारी साधन चढ्न प्रोत्साहन गर्नुको साटो बैङ्कले दिने हायर पर्चेज कर्जाको रकममा समेत राष्ट्र बैङ्कले सीमा तोकेर अङ्कुश लगाउने काम गरेको नाडाको आरोप छ ।

राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारी साधन अपरिहार्य रहेकाले देशभरी सडक सञ्जाल पु¥याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनामा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारी साधान होस् भन्ने नीति आउनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत राज्यले कर्जा प्रवाहको सीमा तोकेर सवारी साधन प्रयोगमै अंकुश लगाउने काम गरेको नाडाको आरोप छ । उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी कर्जाको सीमा ९० प्रतिशत पु¥याउन नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारसँग माग गरेका छन् ।