भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को व्याख्या हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा बहस जारी रहेका बेला राजदूत आचार्यले यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा संविधानको उपधारा ५ मा अनुसार सरकार बनाउँदा एक दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा दलको नभई सांसदको हैसियतले समर्थन गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने बहस भइरहेको छ ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा राजदूत आचार्यले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ‘उपधारा २’ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नै सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख भएको समेत उनले जनाएका छन् ।

‘संविधानको धारा ७६ उपधारा (५)मा “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ“ भनिएको छ । “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य'' भनेको कस्तो सदस्य व्याख्या हुनु आवश्यक छ’, आचार्यले लेखेका छन् ।