स्थानीय तहहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार स्तम्भ हुन् । यी तह जति बढी समावेशी र सहभागितामूलक हुन्छन् त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । संसारमा प्रचलनमा आएका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । लोकतन्त्रलाई समावेशिता र सहभागिताको स्तरका आधारमा मापन गरिन्छ । समावेशिता र सहभागिताले व्यवस्थाप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्छ ।

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको समीक्षा  गर्ने समय पनि आएको छ ।

परिस्थिति यथावत रहेमा यो वर्षको अन्त्यतिर नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने देखिन्छ । चार वर्षको अवधिमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समुदायमा स्थापित गर्न स्थानीय तहले के कस्तो अभ्यास गरे ? लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणका लागि निर्माण गरिएको संविधान र कानुनको परिपालना गर्नेतर्फ कति इमानदार भए ? जस्ता प्रश्नहरूको सङ्क्षिप्त उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

संविधानमा स्थानीय तह

नेपालको संविधानको भाग ४ को निर्देशक सिद्धान्तमा सङ्घीय एकाइहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कोे दफा २४(५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम् सहभागितामा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै ऐनको दफा २४(१०) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने दफा १४ (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले विषयविज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा कुनै सदस्य वा विषयविज्ञको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा २५ मा स्थानीय तहका काम कारबाहीहरू गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थामार्फत सामुदायिक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसरी नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सहभागितामूलक र समावेशी बनाउँदै लोकतन्त्रलाई सुदृढ तथा विकास गर्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाप्रति स्थानीय सरकारहरू इमानदार देखिँदैनन् ।

भारतीय संविधानको ७३औँ (१९९२) संशोधनबाट ग्राम पञ्चायतहरू (स्थानीय तह) सङ्घीय मोडेलमा रूपान्तरित भएकोे देखिन्छ । भारतमा हाल तीन तहका स्थानीय सरकारहरू ग्राम पञ्चायत (२५६१६३) पञ्चायती समिति (६६१४) र जिल्ला पञ्चायतहरू (६३०) अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । भनिन्छ, भारतीय समाजमा यी ग्राम पञ्चायतहरूले छुट्टै पहिचान र विशेषता बोकेका छन् भन्ने भारतीय अध्येताहरूको दाबी छ । भारतको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकासमा स्थानीय सरकार (ग्राम पञ्चायत)हरूको विशिष्ट योगदान रहेको देखिन्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरू गठन भए । परिवर्तित राजनीतिक संरचना र संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार हेरेर स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठूलो आसा र भरोसा थियो । स्थानीय तहमा प्राप्त स्रोत, साधन र प्रविधिको उच्चतम् उपयोग तथा प्रयोग गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसको उल्टो स्थानीय तहहरू केन्द्र सरकारको एउटा एकाइभन्दा फरक देखिएनन्, चाहे त्यो बजेट निर्माणका दृष्टिले होस् या अन्य प्रवृत्तिगत शैलीका दृष्टिलेसमेत । केही प्रशासनिक भवनहरूको निर्माणबाहेक स्थानीय समुदायले अनुभूत गर्ने वा देख्न लायकको विकासका नमुना देखाउन सकेनन् ।

विकास निर्माणसँगै लोकतान्त्रिक आचरणसहितको जनसम्बन्धकोे अपेक्षा पनि स्थानीय सरकारबाट गरिएको थियो । तर, स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरूले त्यस प्रकारको आचरण र कार्यशैली देखाउन सकेनन् । बरु उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैली कर्मचारीहरूको भन्दा उत्ताउलो, भद्दा र अपारदर्शीसमेत देखियो ।

संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणमा स्थानीय तहका सरकारको भूमिकाको प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय समुदायको सहभागितालाई अनिवार्य राखेकोे देखिन्छ । ४ वर्षको स्थानीय तहको नेतृत्वको अभ्यास र कार्यशैली हेर्दा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अवैधानिक (कागजी प्रक्रियाबाट वैधानिक) प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादन गर्ने गरेको विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूको अध्ययन अवलोकनबाट देख्न देखिन्छ ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम् सहभागितामा योजना तर्जुमा र कार्यान्वन गर्ने भनिएको छ । तर, गाउँ र नगरपालिकाहरूले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा सीमित व्यक्तिहरू (आसेपासे), राजनीतिक लाभहानी र व्यक्तिगत फाइदा लिन सक्ने समूहमार्फत अपारदर्शी ढङ्गले कामहरू सम्पन्न हुँदै आएका छन् । गाउँसभा र नगरसभा जस्ता स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भेला÷बैठकसमेत गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्र हुने गरेका छन् ।

 सीमित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा मात्र हुने यस प्रकारका अपारदर्शी भेला वा बैठकहरू लोकतान्त्रिक आचरणका सामान्य मूल्यमान्यताभित्र पर्दैनन् ।

केन्द्र र प्रदेश संसद्मा प्रतिपक्ष दलहरू हुन्छन् । यी प्रतिपक्ष दलहरूले सत्ता पक्षले गरेका गलत कामहरूको विरोध गर्छन् । संसदमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका  प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छन् र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर, स्थानीय तहमा संविधान र कानुनले यस्ता संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन । मिडयाकर्मी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक समाजका सदस्यहरूले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मिडियाकर्मी, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिताबिना सम्पन्न भएका स्थानीय सरकारका क्रियाकलापहरू अपारदर्शी छँदैछन्, यसमा अनियमिताका थुप्रै प्रमाणहरू भेटिएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतितिनिधिहरू सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने परिकल्पना संविधान र कानुनले गरेकाले स्थानीय नेतृत्वले आफूले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यका लागि जनताप्रति  उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले आ.व.२०७८÷०७९ को गाउँ र नगरपरिषद् असार मसान्तभित्र सम्पन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार कतिपय स्थानीय पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरिसकेका छन् भने कतिपय पालिकाहरूले यो महिनाको अन्त्यसम्म पारित गर्ने तालिका प्रकाशन गरेका छन् ।

विगतको गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै यो आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि बन्द कोठामा निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको छ र कतिपयले गर्दैछन् । वडा तहमा पनि ५ जना जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा वडाभेला सम्पन्न गरिए । परियोजनाबाट लाभान्वित भएका र हुने उपभोक्ता, सरोकारावाला र स्थानीय नागरिकहरू गाउँपरिषद् र नगरपरिषद्का भेला÷बैठकहरूका बारेमा जनतालाई सहभागी गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व स्थानीय सरकारको हो । तर सरोकारवाला बेखबर जस्तै छ ।

निष्कर्ष

हजारौँ जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको उन्नत भनिएको लोकतन्त्रमा बढीभन्दा बढी सहभागिता खोजिएको हो । विगतका व्यवस्थामा गरिएका अभ्यासहरूमा सीमित व्यक्तिहरूको सहभागिता रह्यो । व्यवस्थामा जनताले अपनत्व र स्वामित्व अनुभूति गर्न सकेनन् । तर, लोकतन्त्रमा शासक र शासितको विभाजनको रेखा हुँदैन, सबै बराबर हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्दै जनतालाई सङ्घर्षमा होमियो । तर, स्थानीय तहमा त्यसको ठीक उल्टो शासक र शासितको बीचको लक्ष्मण रेखा कोरिएको विभेदको अनुभूति स्थानीय समुदायले गरेको जनगुनासो सुनियो । स्थानीय सरकारले दिने र जनताले लिने जस्तो व्यवहार पनि यदाकदा देखियो, सुनियो । अधिकार पाएको अनुभूत जनताले गर्न पाएनन् ।

जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व उनका प्रतिनिधिमार्फत गरिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर संविधान र कानुनले जनताको सहभागिता खोजेको तत्स्थान र निकायमा पनि जनताको सहभागिता गराउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारका प्रमुख÷प्रतिनिधिहरूले आफूखुसी संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरेको देखियो ।

नीति निर्माण र विकास निर्माणमा जनताको सहभागिताको आवश्यकता ठानिएन । स्थानीय तहको यो अभ्यास लोकतान्त्रिक विधि र आदर्शभित्र पर्दैन । अपारदर्शी र असहभागितामूलक अभ्यासले व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुन सक्दैन । तसर्थ स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्दछ । जनताको सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रको दायरालाई फराकिलो पार्छ  ।