नेपाल–भारत रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट संशोधन हुने भएको छ । संसोधन भएपछि नेपाली व्यवसायीले जुनसुकै कार्गो रेलमार्फत भारतबाट सामान ल्याउन पाउँनेछन् । 

उद्योग वाणिज्य  तथा आपुर्ति मन्त्रालयले संशोधनको ड्राफ्ट भारत सरकारलाई पठाएको मन्त्रालयको एक अधिकारीले बताएका छन् ।  रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट संशोधनका लागि नेपालले सन २००९ देखि प्रयास थालेको थियो । 

यो बीचमा कैयौं पटक वार्ता तथा संशोधनको ड्राफ्ट माथि छलफल भएको थियो । तर छलफल प्रभावकारी नबन्दा संसोधन हुन सकेको थिएन । अहिले भने भारत यस विषयमा सकारात्मक देखिएकाले संशोधनको प्रस्ताव पठाएको ती अधिकारीले बताए । 

उक्त सम्झौता संसोधन प्रस्ताव स्विकृत भए नेपालले जुनसुकै कार्गो रेलमार्फत सामान ल्याउन पाउनेछ । अहिलेसम्म भारतको सरकारी कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट मात्रै सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था छ  । 

एउटा मात्रै कम्पनीबाट सामान ल्याउँदा नेपालका उद्योगी व्यवसायीले लामो समय कुर्नुपर्ने र लागत समेत महंगो तिर्नुपर्ने अवस्था भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । संशोधनपछि जुनसुकै रेलमार्फत समान ल्याउन पाइने हुनाले अगाडी जुन छ त्यहीबाट अर्थात जुन सस्तो छ त्यसैबाट प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सामान ल्याउन पाउँने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।  

अहिलेसम्म कंकोरले र्याक उपलब्ध गराएपछि मात्रै नेपालमा सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अब जुन खाली रेल छ, उतैबाट सामान ल्याउन सकिने व्यवस्था हुनेछ । 

यद्यपि, नेपाल–भारत दुबै पक्ष सहमत भएपछि मात्रै रेलवे एग्रिमेन्ट संशोधन हुनेछ । तर संसोधन पक्का जस्तै भएको ती अधिकारीले बताएका छन् । यस विषयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिने मन्त्रालयको तयारी छ । यस्तै संसोधन पछि अहिलेसम्म वीरगन्ज र कलकत्ताबाट मात्रै रेलवे सेवा पाइरहेका अबदेखि विराटनगर–हल्दिया–कोलकात्ता र वीरगन्ज हल्दिया–कोलकात्ता हुने भएको छ ।

यसलाई उद्योग बाणिज्य महासंघले ऐतिहासिक सम्झौता भनेको छ । आफुहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय अहिले आएर सम्बोधन भएको एफएनसिसिआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । नेपाली उद्योगको व्यापारमा लागत धेरै भएको र यसको उत्पादन महंगो हुने भएकोले व्यापारघाटा बढेको छ । यस सम्झौताले कच्चा पदार्थ तेस्रो देशबाट आयात गर्दा प्रतिस्पर्धी दरमा रेलमार्फत सामान ल्याउन सकिने र लागत घट्ने गोल्छाको तर्क छ ।  

अब नेपालको पनि रेलवे भएको अवस्थामा भारतको बन्दरगाहबाट सामान ओसारपसार गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।  रेलवे सम्झौता संशोधनले आयात निर्यात  दुबैको लागि लागत घट्ने छ ।