कुनै एउटा कम्पनी, जसले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, करमा लागिएको जरिवाना र ग्राहकबाट लिइसकेको भ्याटसमेत गरी कुल ४० करोड ८४ लाख ६० हजार ९०७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर उक्त संस्थाले लामो समयदेखि कर तिरिरहेको थिएन । केही मुद्दा अदालत गएको छ भने केही मुद्दा चुपचाप बसिरहेको छ । झण्डै ४१ करोड कर तिर्नुपर्ने त्यही संस्थालाई तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगले भने जम्मा एक लाख रुपैयाँ लिएर बाँकी रकम मिनाहा गरिदिएको खुलासा भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको पूरक रिटमा नागपोखरीमा कार्यालय रहेको एभ्को इन्टरनेशनल प्रालि नामक संस्थालाई ९९ दशमलव ९८ प्रतिशत छुट दिएर तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले करोडौँ रकम राज्यलाई हानी पुराएको उल्लेख छ ।

अख्तियारद्वारा दायर पूरक रिटमा एभ्को इन्टरनेशनलबाट उठ्नुपर्ने ४० करोड ८४ लाख ६० हजार ९०७ रुपैयाँमध्ये जम्मा एक लाख रुपैयाँ मात्रै लिने गरी करदातासँग सम्झौता गरेको र उक्त सम्झौता बदनियतपूर्वक गरेको र राज्यलाई करोडौँको हानी भएको भन्दै उक्त रकम तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत तथा सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माबाट भराउन समेत माग गरेको छ ।

राज्यलाई तिर्नुपर्ने ठुलो राशिको राजस्व एवं कर सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेर छल्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको सूची रातोपाटीले फेला पारेको छ । यो सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ असुल–उपर गर्नुपर्ने माग दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यो पनि

चूडामणि शर्माले बम्पर छुट दिएका ७६ करदाता (नामसहित)

​अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ गते ४५ वटा व्यापारिक फार्महरूलाई बदनियतपूर्वक कर तथा जरिवाना छुट दिई राज्यलाई हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै त्यतिबेला नै १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८४२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला नै बाँकी अन्य करदाताहरूको छुट्टै अनुसन्धान गरी कैफियत देखिएमा पूरक आरोप–पत्र पेस गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लोपटक असार ९ गते विशेष अदालतमा दर्ता गराएको पूरक आरोप पत्रमा थप ७६ वटा करदातालाई कति कति रकम छुट दिइयो र त्यसबापत राज्यलाई कति नोक्सानी पुर्याइयो​ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसैमध्येको एउटा ठुलो करदाता भनेको एभ्को इन्टरनेशनल थियो, जसले तत्कालीन समयमा ४२ करोड ७४ लाख ९ हजार ७११ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । उक्त रकममध्ये आयोगले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को मूल्य अभिवृद्धि करबापतको ४० करोड ८४ लाख ६० हजार ९०७ रकममध्ये १ लाख रुपैयाँ मात्रै लिएर बाँकी सबै रकम मिनाहा गरिदिएको थियो ।

नाम – कर फर्छ्यौट, काम – कर छुट

सरकारले २०७१ साल माघ ५ गते कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । सरकारी बाँकीसरह सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, लामो समयदेखि उठ्न नसकेका विवादित कर, रुग्ण उद्योगबाट उठ्नुपर्ने कर र विवादमा रहेका त्यस्ता थुप्रै करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवाद समाधान गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा थिए, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल अर्थात् इक्यानका पूर्व अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा । महतलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो भने उमेश ढकाल र चूडामणि शर्मा सदस्य थिए ।

सरकारी बाँकीसरह कर उठाउने वा छुट दिने सम्बन्धमा पूर्ण अधिकार दिइएको उक्त आयोगले असल नियतले नभई बदनियतपूर्वक करदातासँग व्यक्तिगत लाभ लिएर विभिन्न करदातालाई क्षेत्राधिकारसमेत मिचेर कर छुट दिएको अख्तियारको अभियोगमा उल्लेख छ ।

एभ्को इन्टरनेशनलसँग सम्बन्धित विवादमा आयोगले जम्मा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत मात्रै रकम लिएर बाँकी सबै रकम मिनाहा गरिदिएको थियो । सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको ऋण तिर्न सक्ने आफूहरूको क्षमता नभएको भन्दै एभ्को इन्टरनेशनलले २०७२ साल जेठ १८ गते कर फर्छ्यौट आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदनलाई आधार मानेर आयोगले यस्तो बम्पर छुट दिएको थियो ।

यस्तो थियो एभ्को इन्टरनेशनलको अवसान यात्रा

कुनै समय एभ्को इन्टरनेशनल प्रालि नेपालका बैङ्कहरूका लागि राम्रो ग्राहक थियो । अर्बौंको कारोबार गर्ने एभ्को इन्टरनेशनलसँग कस्मिक एअर, हुन्डाई गाडीको शोरुम, जोमसोममा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट, मोटरसाइकलको डिलर र उत्पादन गर्ने कारखाना, फाइनान्स कम्पनी र स्याटेलाइट मोबाइल फोनको सेवासमेत लिएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका निजी पाइलट आरपी प्रधान अर्थात् रवीन्द्रप्रसाद प्रधानसहित उनको परिवार र नाताका माानिसहरुले सञ्चालन गरेको एभ्को इन्टरनेशनल प्रालि, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण डुबेको एउटा कम्पनी थियो ।

कुनै समय यो कम्पनीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्कहरूको तँछाडमछाड नै हुन्थ्यो । ठुलो कम्पनी र राम्रैसँग सञ्चालनमा आएको कारण बैङ्कहरूले न्यून ब्याजदरमै पनि यो कम्पनीलाई ऋण दिएका थिए । बैङ्ककै ऋणबाट एभ्को इन्टरनेशनल अन्तर्गतको कस्मिक एअरले आन्तरिक उडानसहित भारत र बङ्गलादेशसम्म आफ्ना सेवा बिस्तार गरेको थियो ।

https://www.aviationnepal.com/

तर तत्कालीन समयमा नेपाल तीव्र प्रतिस्पर्धामा रहेका यति एअर र बुद्ध एअरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएपछि कस्मिक एअरले लो कष्ट अर्थात् न्यूनतम मूल्यमै आन्तरिक उडानहरू सुरु गर्‍यो । यतिसम्म गर्‍यो कि २०६२÷६३ सालमा विराटनगरको भाडा ३ हजार रुपैयाँ हुँदा कस्मिक एअरले १ हजार ९ सयमै उडान भर्ने गरेको थियो । पहिलो चरणमा सस्तोमा उडान भरेर यात्रुलाई आफूतिर तान्ने कोसिस गरेको कस्मिक यही कारण त्यहाँबाट माथि उठ्न नै सकेन । लागतभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा उडान भर्न थालेपछि कस्मिक एअर र एभ्को इन्टरनेशनल त्यही बेलादेखि अधोगतिमा जान थाल्यो ।

लगातारको घाटाका कारण कस्मिक एअरको सञ्चालन घाटा बढ्न थाल्यो र उसले ऋण तिर्न सकेन । एभ्को इन्टरनेशनलकै नामबाट विश्व बैङ्कबाट २०५५ सालतिर लिएको ४० लाख डलर ऋण लिएर जोमसोममा सुविधा सम्पन्न रिसोर्टसमेत खोलिएको थियो । जोमसोममा बनाइएको जोमसोम माउन्टेन रिसोर्टमा २०५६/५७ सालमै करिब ५५ करोड खर्च भएको बताइएको थियो । जोमसोममा रिसोर्टभित्रै स्वीमिङ पुलसहितको व्यवस्था गरेर बनाइएको उक्त रिसोर्ट पनि अपेक्षाअनुसार नचलेपछि निरन्तर घाटामा गएको थियो ।

एभ्को इन्टरनेशनलले नेपालमै मोटरसाइकल कारखाना बनाउने भन्दै फ्याक्ट्रीसमेत खोलेको थियो । कस्मिक इङयाङको नामबाट मोटरसाइकल उत्पादन सुरु गरेको भए पनि उक्त मोटरसाइकल नेपाली बजारमा चल्नै सकेन र त्यो फ्याक्ट्री पनि डुब्यो ।

सगरमाथा आरोहण लगायत अन्य विशिष्ट कामहरूका लागि शौखका लागि एभ्को इन्टरनेशनलले स्याटेलाइट मोबाइलको सेवा र व्यापार पनि गरेको थियो । एभ्कोले जिएमपिसिएस सेवा लिएर स्याटेलाइट फोन भाडामा दिने गरेको थियो । तर, उक्त सेवाबाट पनि एभ्को नाफामा जान सकेन । बरु २०६९ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क, कर आदि नबुझाएको भन्दै एभ्को इन्टरनेशनलको स्याटेलाइट सुविधा नै बन्द गरिदियो ।

एभ्को इन्टरनेशनलको अधोगतिको यात्रा २०६५ सालपछि अझै बढेर गयो । रवीन्द्रप्रसाद प्रधान (आरपी प्रधान), बिनिता राजभण्डारी प्रधान, सञ्जयप्रसाद प्रधान, अनुप प्रधान लगायतका व्यक्तिहरू सञ्चालक रहेको एभ्को इन्टरनेशनलले कोरियाली कम्पनी हुण्डाईको कार नेपाल ल्याएर बेच्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सार्‍यो । त्यसका लागि उनीहरूले माछापुच्छ्रे बैङ्कबाट ऋण लिएका थिए ।

कोरियाबाट गाडी ल्याइरहेकै समयमा एभ्को इन्टरनेशनलको तिर्नुपर्ने ऋण अत्यधिक बढ्यो । गाडीको व्यापार राम्रै चलिरहेको भए पनि अन्य व्यवसाय धरापमा पर्दा त्यसको असर गाडी व्यवसायमा पनि पर्‍यो । धेरै ग्राहकले गाडी किन्नका लागि अग्रिमरुपमा रकम बुझाएको भए पनि कतिपय गाडी भारतको बन्दरगाहमा थन्किए भने कतिपय गाडी वीरगञ्जको भन्सार कार्यालयमा अलपत्र पर्‍यो ।

माछापुच्छ्रे बैङ्कमा एलसी खोलेर ल्याइएका ती गाडीहरू माछापुच्छ्रे बैङ्कले पत्र नदिएका कारण काठमाडौँ आउन सकेन । कतिपय सवारीसाधन भारतमै लिलाम हुने अवस्थामा पुगे भने कतिपय सवारीसाधन वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाटै माछापुच्छ्रे बैङ्कले उठाउने योजना बनायो ।

यता अग्रिम बुकिङ गरेका ग्राहकले पनि गाडी पाउन सकेनन् । जसका कारण सिआइबीमा पनि ठगीको उजुरी पर्‍यो । सबैतिरबाट चेपिएपछि प्रधान परिवारको सम्पत्तिमाथि बैङ्कहरूको पनि आँखा लाग्न थाल्यो । त्यसपछि बैङ्कले धमाधम लिलामीको सूचना निकालेर सम्पत्ति जफत गर्न थाल्यो । भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधन पनि सस्तोमै लिलाम हुन थाले । ऋणको भार अत्यधिक बढ्न थालेपछि सञ्चालिका बिनिता राजभण्डारी प्रधानसहित उनका श्रीमान् अनुप प्रधान, अर्का सञ्चालक सञ्जय प्रधान पनि फरार भएका थिए । २०६७ सालमै ८ करोड ठगी भएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध सिआइबीमा उजुरी परेको थियो । सबैतिरबाट ठगीको उजुरी परेपछि यो परिवार भागेर थाइल्यान्ड पुगेको थियो । प्रहरीले रेड नोटिसमा राखेपछि थाई प्रहरीले सन् २०१२ मा बिनिता राजभण्डारीलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाएको थियो । बिनिता लगायतका प्रधान परिवारविरुद्ध भारतबाट पनि रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो ।

सबैतिरबाट घाटा बेहोरेपछि कुनै समय चल्तीको कम्पनी टाट पल्टिएको थियो । अहिले पनि यो कम्पनीले विमानस्थल कार्यालय, भन्सार, नेपाल आयल निगम लगायतका धेरै निकायमा तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी नै रहेको बताइएको छ ।

यही कम्पनीलाई सरकारले २०६६/६७ सालमा निर्धारण गरेको कर तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगले जम्मा एक लाख रुपैयाँ लिएर मिनाहा गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।